- वि.सं २o८१ कार्तिक २६ सोमबार
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको बताए। उनले भने, ‘लाल आयोगले नै रिपोर्ट बुझाइसकेकाले त्यसकै आधारमा पैसा उठाउने भन्ने हो। हिजोको क्याबिनेटको निर्णय त्यसैअन्तर्गत भएकाले अहिले परिपत्र भएको पनि त्यही विषय हो।’
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियाे। बैठकले टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको थियो।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
