निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा तीनबुँदे सम्झौता : अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा  पेस गर्नुपर्ने मूल मुद्दा समेटिएन

सिआइबीले गत वर्ष मंसिरमै पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्न बाँके प्रहरीमा पठाएको थियो, तर मुद्दा दर्ता नगरेपछि अधिकारकर्मीले थालेका थिए अनशनसहितको आन्दोलन

अपहरणपछि हत्या गरिएकी बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि ८२ दिनदेखि आन्दोलनरत अधिकारकर्मी र सरकारबिच तीनबुँदे सम्झौता भएको छ । तर, सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन न्यायिक प्रक्रियाका लागि अदालतमा पेस गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको माग भने सम्झौतामा समेटिएको छैन । यसअघि आन्दोलनमा चारपटकसम्म भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अधिकारकर्मी रुबी खानसहितको टोली २५ साउनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा थियो । 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ र खानले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा अनुसन्धान प्रतिवेदन शीघ्र निरूपण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यलयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने उल्लेख छ । गृहका उपसचिव एकदेव अधिकारी र खानले हस्ताक्षर गरेको गत १० असारको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा ‘निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्यसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकताका साथ यसअघि गठित विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूसमेत अध्ययन गरी कानुनबमोजिम प्रस्तुत विषयको शीघ्र निरूपण गर्न तथा आन्दोलनरत पक्ष र निजको परिवारको उचित एवं प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने’ भनी उल्लेख थियो । त्यस्तै, आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरूको परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने तथा आन्दोलन अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।

महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष खानले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्ने सम्बन्धको व्यहोरा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्न नमिल्ने भएको दलिल गृहले पेस गरेपछि यस्तो सम्झौता भएको बताइन् । ‘निर्मला कुर्मीको हत्या सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा तत्काल पेस गर्न भन्दै हामी लामो अवधिदेखि आन्दोलनरत थियौँ । सम्झौतापत्रमा सोही विषय उल्लेख गरिनुपर्ने हाम्रो अडान थियो । तर, गृहले ती विषय सम्झौतापत्रमा सीधै उल्लेख गर्न नमिल्ने बतायो । यद्यपि, निर्मला कुर्मीको न्यायको पक्षमा अब आन्दोलन गर्नुनपर्ने र मुद्दा अदालतमा चाँडो पेस हुने गृहका पदाधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले सम्झौता गर्‍यौँ,’ उनले भनिन् । यसअघि गृह र अधिकारकर्मीबिच २ कात्तिक ०७८, २० पुस ०७८, २ फागुन ०७९ र १० असार ०८१ म गरी चारपटक सम्झौता भएको थियो ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १७, परस्पुरकी निर्मला २५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भएकी थिइन् । अपहरणपछि उनको हत्या गरिएको पुष्टि १४ पुस ०७७ मा भएको थियो । घटनामा नेपालगन्ज– १७ कै बादशाह कुर्मी, कृष्णकुमारी सिंह, कुबर बब्बरसिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह तथा नेपालगन्ज–१८ का रमेश थापा र पार्वती विष्ट संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले २० चैत ०७७ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । बरु, मुख्य आरोपी बादशाहलाई गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बाँके ३ (ख)बाट प्रदेश सभा सदस्यको टिकट दिलाएको थियो । 

चुनाव जितेका उनलाई गत ९ साउनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । चौतर्फी दबाबपछि मात्रै उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । बादशाहलाई मन्त्री बनाएपछि अधिकारकर्मीले माइतीघरमा आन्दोलन थालेका थिए । मंगलबारको सम्झौतापछि धर्ना हालका लागि टुंगिएको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले माइतीघर मण्डलामा गरिएको ८२ दिनदेखिको धर्ना टुंगिएको बताए । उनले भने, ‘निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै अधिकारकर्मी माइतीघर मण्डलामा धर्नारत थिए । मंगलबारबाट धर्ना टुंगिएको छ । सरकार र धर्नारत पक्षबिच तीनबुँदे सहमति भएको छ । सम्झौतामा कुर्मीलाई शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिने भनिएको छ । अब उहाँलेहरूले आन्दोलन गर्नुपर्दैन । प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अदालतमा पेस होला । कुर्मीको पक्षमा कसैले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी दुई पक्षबिच सम्झौता भएको छ ।’ 

श्रीमान् महलु कुर्मीको कालगतिले ०६२ मा मृत्यु भएपछि निर्मला दुई छोरासँगै बस्दै आएकी थिइन् । तर, ०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरमा निर्मलाका दुवै नाबालक छोराको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । पुख्र्यौली ४ बिघा १० कट्ठा जग्गा मृतक श्रीमान् महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा थियो । शोककै वेला बादशाह निर्मलाको घरमा आएर जग्गाको लालपुर्जा मात्र होइन, उनीहरूको नागरिकतासमेत कब्जामा लिएका थिए । बादशाह निर्मलाको छिमेकी मात्र नभई तत्कालीन संविधानसभाका सभासद्समेत थिए । 

जग्गा हडप्ने उद्देश्यले लालपुर्जा र नागरिकता लिएको विषयलाई स्थानीयले घोर विरोध गरेपछि दबाबमा रहेका बादशाहले कब्जामा लिएको लालपुर्जा र नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाएका थिए । ज्यानको खतरा भएपछि निर्मलालाई त्यसलगत्तै साथी संस्थाको सेल्टरमा राखिएको थियो । त्यसपछि बेपत्ता भएकी उनको १४ पुस ०७७ मा हत्या भएको पुष्टि भयो । 

तीन लाख ऋण लिएको देखाई स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले ८ भदौ ०६९ मा निर्मलाको घर अदालतबाट लिलाम गराइसकेका छन् । उक्त घर जुबेदा इद्रिसको नाम हुँदै अहिले अरू नै व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । 

त्यस्तै, ऋण लिएको देखाउँदै निर्मलाको नाममा रहेको ४ बिघा १० कट्ठा जग्गा ६ भदौ ०६९ मा पार्वती विष्ट हुँदै रत्ना थापाको नाममा पास भएको छ । यी सबै घटनाको पछाडि बादशाह मुख्य योजनाकार रहेको अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष खानको दाबी छ । 

अधिकारकर्मीको व्यापक दबाबपछि सिआइबीमार्फत घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । गत वर्ष मंसिरमा अनुसन्धान सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । 

प्रधान कार्यालयले मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा पेस गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पठाइसकेको छ । तर, मुद्दा अझै सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता हुन सकेको छैन ।

१५ वर्षअघिको त्यो घटना 
नेपालगन्जमै छ, नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र । जसअन्तर्गत छ, महिला दबाब समूह । ०६६ को उक्त घटना हुँदा रुबी खान चेतना केन्द्रमै थिइन् । १० दिनको फरकमा दुई छोरा गुमाएपछि आहात बनेकी निर्मला निवेदन बोकेर केन्द्र आएको उनले देखिन् । खबर गाउँमा फैलियो । केन्द्रमा उनका सँधियार बादशाह कुर्मी पनि आए । निवेदन दिएको कारण देखाउँदै बादशाहले निर्मलाको रुद्रघण्टी अँठ्याए । सास रोकिएपछि निर्मला भुइँमै ढलिन् । बादशाहका बलिष्ठ हातले निर्मलालाई जुरुक्कै उचालेर लछार्दै घर लग्यो र बन्धक बनायो । 

घटनाका बारेमा प्रहरीमा खबर भयो । तर, प्रहरीले आउने छाँट देखाएन । बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दबाबपछि बल्ल प्रहरी घटनास्थल पुग्यो । प्रहरीले बन्धक निर्मलालाई तत्कालका लागि मुक्त गर्‍यो । तर, निर्मलाका निम्ति थप दुर्दिन त्यहीँबाट सुरु भयो । 

बादशाहले जग्गा मिच्नेदेखि अनाहकमा यातना दिएपछि निर्मला पुनः चेतना केन्द्र पुगिन् । खबर थाहा पाएका बादशाह आगो भए । ज्यान जोगाउन विभिन्न सामाजिक संस्थाको आश्रयमा बस्दै आएकी निर्मला २५ माघ ०७५ को राति अचानक बेपत्ता भइन् । अपहरणपछि १४ पुस ०७७ मा उनको हत्या भएको पुष्टि भइसकेको छ । 

फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गृहका पदाधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएपछि सम्झौता गर्‍यौँ  : रुबी खान, अधिकारकर्मी 
निर्मला कुर्मीको हत्या सम्बन्धमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा तत्काल पेस गर्न भन्दै हामी लामो अवधिदेखि आन्दोलनरत थियौँ । सम्झौतापत्रमा सोही विषय उल्लेख गरिनुपर्ने हाम्रो अडान थियो । तर, गृहले ती विषय सम्झौतापत्रमा सीधै उल्लेख गर्न नमिल्ने बतायो । यद्यपि, निर्मला कुर्मीको न्यायको पक्षमा अब आन्दोलन गर्नु नपर्ने र मुद्दा अदालतमा चाँडो पेस हुने गृहका पदाधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले सम्झौता गर्‍यौँ ।