बाढीपहिरोको २० दिनपछि बल्ल राहतका लागि विपत् व्यवस्थापन परिषदमा सिफारिस

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बस्ने विपत् जोखिम व्यवस्थापन परिषद्बाट विपत् संकटग्रस्त २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई ४३ करोड राहतको निर्णय गर्ने तयारी

सरकारले बाढीपहिरोको २० दिनपछि प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले विपत् संकटग्रस्त घोषित २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई ५० लाखदेखि एक करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउन विपत् जोखिम राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यकारी समितिको निर्णय आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय परिषद्मा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणमार्फत पालिकालाई रकम निकासा हुनेछ । 

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार सरकारले यसअघि घोषणा गरेका विपत् संकटग्रस्त ७१ मध्ये नौ पालिकाले एक करोड, १२ ले ७५ लाख र ५० ले ५० लाखका दरले राहत पाउनेछन् । संघ सरकारको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा हुने यो रकमै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमा जानेछ ।  ‘सरकारबाट उपलब्ध हुने रकम प्रारम्भिक राहत हो । यो रकम पीडितको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न खर्च हुनेछ । त्यसबाहेक अन्य कार्यमा पनि खर्च गरिनेछ,’ अधिकारीले भने । 

बाढीपहिरोमा आवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न पनि यो रकम खर्च सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार अनुदान दिँदै आएको छ । स्थानीय तहले लाभग्राही छनोट गरेपछि मात्र जिल्लाबाट रकम निकासा हुनेछ । त्यसबाहेक यो रकम सडकमा थुप्रिएका गेग्रन हटाउन, विच्छेद भएका सञ्चार जडान गर्न, स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय सेवा सञ्चाल गर्न खर्च हुनेछ । 

क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन
कार्यकारी समितिले मध्यअसोजको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्न विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव अर्जुन बम नेतृत्वको समितिले बाढीपहिरोबाट ११ हजार घरपरिवार विस्थापित भएको र ४६ अर्ब चार करोडको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ । तर, क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, संरचना पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत मूल्यांकन गर्न बाँकी छ । ‘दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनापना गर्न  विपत््का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आकलन यथाशीघ्र गर्ने,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । 

प्राधिकरणको प्रतिवेदनपश्चात् सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाकोे कार्य अघि बढाउनेछ । समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ भने आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका विपत् राष्ट्रिय परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

१०–१३ असोजको वर्षापछिको बाढीपहिरोमा २४९ को ज्यान गइसकेको छ । १८ बेपत्ता छन् भने १७८ गम्भीर घाइते भएका छन् । घटनामा पाँच हजार ९१६ निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । 

घटनाका कारण १० हजार ८०७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । १८ हजार ४०३ परिवार प्रभावित बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार बाढीपहिरोबाट हालसम्म ४६ अर्ब चार करोेडको क्षति भएको छ ।

विपत्मा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि सिफारिस
विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यो वर्ष मनसुनको अवधिमा बाढीपहिरोसहित विपत्मा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘मनसुन अवधिभर (२८ जेठदेखि २६ असोजसम्म) बाढीपहिरो, चट्याङमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने र नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्रबन्ध गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ । 

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन पाँचजनाको परिवारले हरेक वर्ष तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भने अतिरिक्त सदस्यले थप शुल्क तिर्नुपर्छ । यसरी स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएमा वार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क पाइन्छ । यद्यपि, सरकारले नि:शुल्क घोषणा गरेकाबाहेकका बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, पुनर्स्थापना सेवामा बिमितले १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गत माघदेखि लागू गरिएको छ ।