‘संघीयता सफल हुन प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय सक्षमता आवश्यक’

विज्ञहरूले संघीयता सफल हुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाएर संघीयता सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

अर्थविद् अच्युत वाग्लेले तल्लो तहका सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्षपछि ‘काम गर्न सकेनन्’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।   

अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन नसकेको औँल्याउँथै अर्थविद् वाग्लेले भने, ‘जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरूपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन ।’ 

समृद्धि फाउन्डेसनमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरूको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही विन्दुबाट सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए । सोहीकारण यी युनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । संविधान बनाउँदा तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने भन्दै पौडेलले वित्त आयोगले समेत सोहीअनुसार सिफारिस गरिरहेको बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ‘उनीहरूको योजनाको अधिकार ससर्त अनुदानका नाममा खोस्नुभएन ।’ समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास पनि बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेसमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ ।’ पौडेलले राजस्व बाँडफाँटको अनुमानसमेत यथार्थ गर्न नसकेको आरोप लगाए ।