वेस्ट बैंकमाथि इजरायलको चट्टानी अडान

वेस्ट बैंक (पश्चिम किनारा) जलिरहेको छ । केही हप्तादेखि इजरायली सेनाले ड्रोन र स्थल सेनामार्फत प्यालेस्टाइनी सहरमा निरन्तर ठुला आक्रमण गरिरहेको छ । सशस्त्र ‘सेटलर (अतिक्रमण गरी बसोवास गरिरहेकाहरू)’ले अकुपाइड जित नगरमा प्यालेस्टाइनीलाई निसाना बनाएर आक्रमण गरेका छन् र इजरायली सेनाले त्यसमा आँखा चिम्लिदिएको छ । प्यालेस्टाइनी समुदायलाई विस्थापित गर्दै खाली गराइँदै छ । हिंसा सर्वव्यापी बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसलाई नरोक्न कटिबद्ध देखिन्छ ।

तर, यो नयाँ कथा भने होइन । हिंसाको पछिल्लो लहरलाई इजरायलको पश्चिम किनारालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हासिल गर्ने दशकौँ लामो प्रयासको अपरिहार्य परिणामका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । लामो समयदेखि इजरायलका मित्रराष्ट्र, विशेषगरी अमेरिकाले उसको यो प्रयासलाई जानाजान अनदेखा गरिरहेको छ ।

इजरायल–प्यालेस्टाइनमा एउटा मात्र सत्ता बहाल छ । प्यालेस्टिनी प्राधिकरण(पिए)को पश्चिम किनाराका केही क्षेत्रका सीमित पक्षमाथि मात्रै नियन्त्रण छ भने इजरायलले समग्र क्षेत्रको सम्पूर्ण पक्षहरूमाथि शासन गर्छ । विलयको कुरा सम्भावना मात्रै होइन, यो त एउटा ज्वलन्त तथ्य हो । अहिले इजरायली र प्यालेस्टिनीहरू एक–राज्यको वास्तविकतामा बाँचिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इजरायलका वर्तमान नीतिको अधिकांश दोष इजरायली सरकारका रक्षामन्त्री इटमार बेन–भिर र वित्तमन्त्री बेजालेल स्मोटरिचजस्ता चरम दक्षिणपन्थीलाई लगाउने गरिएको छ । अमेरिका यी दुवैलाई राजनीतिक मूलधारमा कुनै स्थान नभएका दुस्साहसी बाहिरियाका रूपमा हेर्छ ।

सन् २०२३ को २६ फेब्रुअरीमा सयौँको संख्यामा ‘कब्जाकारी’हरूले प्यालेस्टाइनी सहर हुवारामा हिंस्रक आक्रमण गरे । मानव अधिकार समूह बी‘सेलेम र अडियो–एनालिसिस समूह इयरसटका अनुसार सो हिंसामा एक प्यालेस्टिनी मारिए भने सयभन्दा बढी घाइते हुन पुगे । यस घटनापछि स्मोटरिचले यसो भनेका थिए, ‘हुवारा पूरै सफाया गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा, यो काम इजरायल राज्यले नै गर्नुपर्छ । किनकि, परमेश्वरले व्यक्तिहरूलाई यसो गर्न मनाही गर्नुभएको छ ।’ (व्यापक आलोचनापछि भने यस भनाइका लागि स्मोटरिचले क्षमा मागेका थिए)। तर, स्मोटरिच र बेन–घिरको अतिवाद जोर्डन नदी र भूमध्य सागरबिचको सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी भूमिलाई स्थायी रूपमा नै कब्जा गर्ने इजरायली बस्ती विस्तार रणनीति जत्तिको चरम भने प्रतीत हुँदैन । 

वेस्ट बैंक (पश्चिम किनारा)मा पूर्ण भौगोलिक र राजनीतिक नियन्त्रणका लागि इजरायलको योजना दशकौँदेखि स्पष्ट छ । सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इजरायली भूमिको व्याख्यामा वेस्ट बैंकलाई समावेश गर्दै आफ्नो सरकारका आधारभूत सिद्धान्तबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
 

वेस्ट बैंक (पश्चिम किनारा) मा पूर्ण भौगोलिक र राजनीतिक नियन्त्रणका लागि इजरायलको योजना दशकौँदेखि स्पष्ट छ । सन् २०२२ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इजरायली भूमिको वर्णनमा वेस्ट बैंकलाई समावेश गर्दै आफ्नो सरकारका आधारभूत सिद्धान्तबारे स्पष्ट पारेका थिए । ‘यहुदीहरूमा इजरायलका सबै भागमा विशेष र अविभाज्य अधिकार छ । सरकारले इजरायलका सबै बस्ती (सेटलमेन्ट)लाई संवद्र्धन र विकास गर्नेछ ।’ 

अन्य इजरायली नेताले पनि लामो समयदेखि यस्तै भावना व्यक्त गर्दै आएका छन । सन् १९७५ मा प्रारम्भिक ओस्लो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका रक्षामन्त्री सिमोन पेरेजले अतिक्रमित भूमिबारे यसो भनेका थिए, ‘जारी बहस बस्तीको आवश्यकताबारे होइन, यसको नक्सा वा आयामबारे पनि होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाबारे हो । भिजनका बारेमा भन्दा पनि उचित समयबारे बहस हो ।’

त्यस भूमिमाथि इजरायलको कब्जा अस्थायी होइन । यो भौतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक रूपमा नै स्थायी कब्जा हो । सन् १९६७ यता इजरायलले वेष्टबैंकमा २५० भन्दा बढी बस्ती निर्माण गरिसकेको छ । अहिले, प्रत्येक १० यहुदी इजरायलीमा एकजना अर्थात् सात लाखभन्दा बढी इजरायली यिनै अतिक्रमित प्यालेस्टिनी भूमिमा खडा बस्तीमा बसोवास गर्छन्, जहाँ उनीहरूले अन्य यहुदी इजरायलीसरह अधिकार पाउँछन् । प्यालेस्टाइनी भूमिमा स्थायी इजरायली पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं डलर लगानी गरिएको छ ।

इजरायलले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा आफ्नो कार्यलाई वैधताको रंग दिन न्यायिक र प्रशासनिक स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको छ । न्याय मन्त्रालयले पटक–पटक उच्च अदालतमा ‘सैन्य कब्जा’ अस्थायी भएको तर्क गर्दै आएको छ । न्यायाधीशहरू त्यसमा सहमत पनि हुँदै आएका छन् । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुनै पनि सैन्य कब्जालाई स्वाभाविक रूपमा अस्थायी मान्ने गर्छ ।सबै इजरायली सरकारले अदालतको स्वीकृतिमा नै काम गर्दै आएका छन् र वेस्ट बैंकलाई स्थायी रूपमा नै ‘रूपान्तरण’ गरेका छन् ।

सन् १९६७ को युद्ध समाप्त भएलगत्तै इजरायलले औपचारिक रूपमा नै पश्चिमी किनाराको २७ वर्गमाइल क्षेत्र कब्जा गरेको थियो, जसलाई अहिले पूर्वी जेरुसलेमको नामले चिनिन्छ । उसले एउटा यस्तो प्रणाली स्थापना गरेको छ, जसले ९५ प्रतिशत प्यालेस्टिनी निर्माण आवेदनलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्छ र नियमित रूपमा उनीहरूका घरहरू भत्काउने आदेश जारी गर्छ । उसले क्षेत्रीय बस्ती परिषद् र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेको छ । साथै, वेस्ट बैंकको ठुलो क्षेत्रलाई ‘सरकारी जमिन’ वा सैन्य ‘फायरिङ जोन’को रूपमा नामकरण गरी प्यालेस्टिनीहरूको पहुँचबाट अलग गरेको छ । 

यो योजनाले इजरायली निर्वाचन कानुनमा पनि संशोधन गरेको छ, ताकि ‘सेटलर’हरूले अतिक्रमित भूमिमा निर्मित बस्तीबाटै मतदान गर्न सकून् । निर्वाचन कानुनले पहिले नागरिकलाई मुलुकभित्र मात्रै मतदान गर्न अनुमति दिन्थ्यो । इजरायलको उच्च शिक्षा परिषद्को अधिकारलाई विस्तार गर्दै ती बस्तीका सम्पूर्ण इजरायली संस्थालाई समावेश गरेको छ । प्यालेस्टाइनीलाई उनीहरूको भूमिबाट अलग गर्न पृथकीकरण छेकाबार निर्माण गरेको छ ।

इजरायलको ‘सेटलमेन्ट पोलिसी’ सुरुबाटै अवैध रहेको कुरा सरकार आफैँले पनि स्वीकार गरेको थियो । ‘प्रशासित क्षेत्रका गैरसैन्य बस्तीले चौथो जेनेभा कन्भेन्सनका प्रावधानको उल्लंघन गर्छन्,’ सेप्टेम्बर १९६७ को सुरुमा विदेश मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकारले तयार पारेको एउटा रायमा भनिएको छ ।

उक्त राय प्रधानमन्त्री लेवी स्कोललाई हस्तान्तरण गरिएको एक हप्तापछि उनले आफ्नो क्याबिनेटलाई वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्तीलाई अनुमोदन गर्न अह्राए । त्यो इजरायलको १३औँ सरकार थियो । आज ३७औँ सरकार छ । इजरायलको प्रभुत्व विस्तार गर्न हरेक सरकारले प्यालेस्टाइनी भूमि चोरेका छन् । यी वर्षमा उच्च अदालतले चाहिँ बस्तीहरूको वैधताबारे निर्णय गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यो कुनै अस्थायी कब्जा होइन, न त यसलाई सेनाले नै सञ्चालन गर्छ । इजरायलको नागरिक यातायात मन्त्रालय वेस्ट बैंकमा सडकहरू निर्माणको निरीक्षण गर्ने तालुकदार निकाय हो, ती सडकमा इजरायलका पुलिसले ट्राफिक पर्चा जारी गर्छन् । द इजरायल इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन इजरायल र कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा बिजुलीको मुख्य आपूर्तिकर्ता हो । इजरायल र यी बस्तीमा पानीको पूर्वाधार इजरायलको राष्ट्रिय पानी कम्पनी मेकोरोटले उपलब्ध गराउँछ । अकुपाइड क्षेत्रका बस्तीसहित सम्पूर्ण इजरायलमा इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन गराउँछ । 

निःसन्देह, इजरायली सेनामा प्रत्यक्ष रूपमा केही शक्ति निहित छ । उसले इजरायली सेटलरहरूको सुरक्षा गर्छ । जाँचचौकीहरूमा पहरा दिन्छ । प्यालेस्टिनीका घरमा छापा मार्छ र तिनलाई भत्काउँछ । सैन्य अदालत सञ्चालन गरेर प्यालेस्टिनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, सेना इजरायलका नागरिक नेतृत्वको इसारामा चल्छ । इजरायली कानुनले नै भन्छ, ‘सेना सरकारको अधीनमा हुन्छ ।’

यसर्थ, स्मोटरिचजस्ता चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञले जब प्यालेस्टाइनी सहरको विनाशका लागि आह्वान गर्छन् वा इजरायलको कब्जाकारी कर्मचारीतन्त्रमा ‘आमूल’ परिवर्तनको वकालत गर्छन्, तिनलाई प्यालेस्टिनीलाई कसरी अधीनमा राख्ने र बेदखल गर्ने भन्नेबारे आन्तरिक इजरायली बहसको एक हिस्साका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, यो अमेरिकामा जातीय विभेद सुरुवात गर्ने ‘जिम क्रो ल’को संशोधित रूप होइन, न त अफ्रिकी सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद कानुनको समायोजित स्वरूप गरिएजस्तो नै हो । 

इजरायल–प्यालेस्टाइनको एकल देशीय वास्तविकतामा, जनसंख्याको आधा हिस्सा यहुदी छन् भने आधा प्यालेस्टिनी । यहुदी इजरायलीले जहाँ बसे पनि आफ्ना सबै अधिकारको आनन्द उठाउन पाउँछन् । प्यालेस्टिनीहरूमाथि अधीनताको पदानुक्रम कायम राख्छन् । इजरायलका प्यालेस्टाइन मूलका नागरिक कानुनतः दोस्रो श्रेणीका छन् । अतिक्रमित पूर्वी जेरुसलेमका प्यालेस्टिनीहरू त्यहाँका ‘स्थायी बासिन्दा’ हुन् । कब्जा गरिएका बाँकी क्षेत्रमा, उनीहरू राज्यविहीन प्रजा हुन् । जोर्डन नदी र समुद्रबिचको इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको सम्पूर्ण भूभागका यहुदी र प्यालेस्टाइनीबिच समानता पाउन सकिँदैन । यस खालको शासनको नाम हुन्छ, रंगभेदी शासन ।

सन् १९७३ मा जो बाइडेन नाम गरेका एक युवा सिनेटरले लेबर पार्टीको नेतृत्वमा इजरायल ‘९प्यालेस्टाइनलाई०विलयको दिशामा लम्किरहेको’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘यदि यो द्वन्द्व सुल्झिएन भने इजरायल ‘एक रंगभेदी राष्ट्र’ बन्नेछ,’ एक दशकअघि जसो अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले विश्वका नेताहरूको एक समूहलाई भनेका थिए, हो यो एउटा रंगभेदी मुलुक भएको छ । 

इजरायली उदारवादी र पश्चिमा कूटनीतिज्ञ सम्मुखमा दुई मार्ग रहेको विश्वास गर्छन् । अर्थात् द्विराष्ट्रिय एकल राज्य अथवा टु–स्टेट समाधान । तर, प्यालेस्टाइनीलाई त्यहाँबाट धपाउने, जातीय सफाया गर्ने तेस्रो बाटो पनि छ । इजरायलले यही बाटो रोजेको देखिन्छ । अमेरिका र इजरायलका अन्य सहयोगीले यस विषयमा केही गर्लान् त ?
– न्युयोर्क टाइम्सबाट