१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असोज ७ सोमबार
  • Monday, 23 September, 2024
२o८१ असोज ७ सोमबार १२:१८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

माथिल्लो तामाकोशीका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता, सुविधा समान गर्ने सहमति 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ असोज ७ सोमबार १२:१८:oo

माघ मसान्तभित्र अतिरिक्त सुविधा समान गर्ने सहमतिपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा जारी आन्दोलन आइतबार साँझबाट फिर्ता भएको छ। आयोजनाको फिल्ड कार्यालय गौंगरमा तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी पक्ष र आन्दोलनरत कर्मचारीहरूबिच भएको वार्तापछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।

आइतबार दिनभर भएको वार्ताबाट दोलखा जिल्लावासी र जिल्लाबाहिरका कर्मचारीका सेवा–सुविधाबिचको अन्तरकम्पनी सञ्चालक समितिमा पेस गरेर २०८१ माघभित्र हल गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।

वार्तापछिको सहमतिपत्रमा कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतम र उपनिर्देशक तथा कम्पनीसचिव सुरेशराज खकुरेल, आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट रामबहादुर खड्का, सुनतारा तामाङ र नवराज खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन्। कम्पनीमा कार्यरत झन्डै २२३ जना करार कर्मचारीमध्ये दोलखाका १०१ जना कर्मचारी छन्।

आयोजनाले कार्यरत कर्मचारीमध्ये यसअघि आयोजना निर्माणाधीन अवधिमा सबै कर्मचारीलाई सतप्रतिशत अतिरिक्त सुविधा वितरण गर्दै आएको थियो। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि संवैधानिक निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबाट संशोधन गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि आयोजनाले उक्त सुविधा घटाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोजनाको काम पूरा भएपछि २०७८ साल भदौपछि कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकबाट आयोजनामा कार्यरत दोलखाली कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत र अन्य जिल्लाका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी कार्यान्वयन थालेको थियोे। अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले दोलखाको बिगु गाउँपालिका– १ लामाबगरमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ।

त्यसैगरी, २० मेगावाटको रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय आयोजनाका बेथितिविरुद्ध चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। खासगरी महँगो रकम खर्च गरेर सञ्चालकहरूको विदेश भ्रमण, आयोजनाभित्रको बहुमूल्य उपकरणको चोरी, कर्मचारी संयन्त्रमा सुविधाको विभेद, रोल्वालिङ आयोजनाको सुस्त निर्माण कार्य, बर्सेनि आयोजनामा करोडौँ घाटा, रोल्वालिङ आयोजनाको जग्गा मुअब्जा विवादलगायत अन्य कारणले आयोजना व्यवस्थापन पक्षको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ।