Skip This
संसदीय सुनुवाइ समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस १६ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात नभेटिएपछि निर्णय ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
सरकारले १४ साउनमा विभिन्न देशको नेपाली राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न १७ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । १४ देखि २७ भदौसम्म सुनुवाइ गरेको समितिले बिहीबार बहुमतका आधारमा संविधान, कानुन र निर्देशिकाविपरीत योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य ठहराएको हो । कानुनविपरीत अयोग्य व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयको विरोधमा विपक्षी रास्वपा र जसपा नेपालले भने फरक मत राखेका छन् । समितिमा रहेका कांग्रेस र एमालेका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र विपक्षी राप्रपा पनि अनुमोदनको पक्षमा रहे । जसकारण बहुमतले विवादित चारसहित १६ राजदूत नियुक्तिका लागि अनुमोदन भए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १४ साउनमा शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल) र रिता धिताल (पाकिस्तान) लाई नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा नौवटा उजुरी परेको थियो । उजुरीमध्ये चारवटा दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, मलेसिया र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध थियो । उनीहरूविरुद्ध संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रको नभएको, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको, संवैधानिक आयोगको नियुक्ति खाइसकेको, सामान्य कूटनीतिक ज्ञान नभएको र राजदूत निर्देशिकाविपरीत दोहोर्याएर सिफारिस भएको उजुरी परेको थियो । १४ भदौमा समितिले छलफलमा बोलाउँदा उजुरीकर्ताले चारजनाको सिफारिसले संविधान र कानुनको ठाडै उल्लंघन गरेको भन्दै अस्वीकृत गर्न माग गरेका थिए । आफूमाथि लागेको आरोपमा चारैजनाले सुनुवाइका क्रममा विभिन्न तर्कसहित स्पष्टीकरण पनि दिएका थिए, तर रास्वपा र जसपाले चित्त बुझाएन । चारजनाको नियुक्ति कुनै हालतमा नमिल्ने भन्दै निर्णयमा फरक मत राखेको हो ।
रास्वपाका डिपी अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिम्सिनामा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकाले राजदूत पदमा नियुक्त गर्न नहुने भनेका छन् । राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठमा त्यो देखिँदैन भनेका छन् । संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको, तर श्रेष्ठ ०५७ देखि ०६३ सम्म आयोगको सदस्य भइसकेकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नभएको, उच्च नैतिक आचरणको कमी देखिएको उल्लेख गरेका छन् । यसले भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिका लागि बल पुग्ने भएकाले पनि अस्वीकृत गर्नुपर्ने अर्यालको मत छ ।
इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिवाना तोकिएका व्यक्ति भएकाले कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य नरहेको अर्यालको जिकिर छ । आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नुसरह हुने उनको मत छ ।
अर्यालले मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिम्सिना नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्ति भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित नदेखिने जिकिर गरेका छन् । तिम्सिनाले आफू रेडक्रसको अध्यक्ष भएको भन्दै कार्यकाल सकिएपछि पनि रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर किर्ते गरेको उजुरी विचाराधीन रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । कुनै पनि हालतमा यो उच्च नैतिक आचरण हुन नसक्ने अर्यालले उल्लेख गरेका छन् ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, मलेसियाका साथै भारतका लागि प्रस्तावित शर्माको नियुक्ति सिफारिस कानुनविपरीत रहेको भन्दै फरक मत राखेका छन् । शर्माको भारतका लागि दोहोर्याएर भएको नियुक्ति सिफारिस ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को विपरीत रहेको भन्दै उनले अनुमोदनमा असहमति राखेका छन् । अधिकारीले राजदूत नियुक्ति सिफारिस संविधानको समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको पनि फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको कागजात नै भेटिएन । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक चाहिन्छ । तर, भट्टराईले समितिमा शैक्षिक योग्यताको काजगात नै पेस नगरेको खुलेपछि निर्णय रोकिएको छ । ‘श्रीलंकाका प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको सन्दर्भमा केही कागज अपुगजस्तो लाग्यो । अपुग भएको कागज मगाउन निर्देशन दिएका छौँ । त्यो प्राप्त भइसकेपछि थप निर्णय गर्नेछौँ,’ न्यौपानेले भनिन् ।
के भन्छन् सत्ता र प्रतिपक्ष ?
रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले केही सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएकाले फरक मत राखिएको बताए । ‘संविधानले नै उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने भनेको छ । संविधान दिवसकै दिन संविधान कुल्चिन त भएन । संविधानअनुसार गरौँ भनेको हो । पार्टीकै मान्छे ल्याउनुस् । राम्रो मान्छे ल्याउनुस् भनेको छ,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले फरक मत राख्ने संवैधानिक अधिकार भएको बताए । ‘फरक मत राख्ने साथीहरू सुरुदेखि अन्तिम प्रक्रियासम्म सहभागी हुनुहुन्छ । हरेक प्रस्तावित व्यक्तिबारे सवालजवाफ गरेर यति धेरै समय लिएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा पुगेको हो । के भनेर अस्वीकार गर्ने ? अस्वीकार गर्ने आधार त चाहिन्छ । कुन व्यक्तिलाई के लाग्यो भन्ने आधारमा भन्दा पनि हाम्रो कार्यविधिअनुसार गम्भीर कानुनी प्रश्न सिर्जना भएको अथवा नैतिक आचरणको घटना देखिनुपर्यो । चारजनाविरुद्ध आएका उजुरीमा मसिनो गरी छलफल गर्यौँ, अनुमोदन गर्दा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहन्छ भन्ने देखेनौँ । नैतिक चरित्र नरहेको भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन,’ उनले भने, ‘काजगातको प्रश्न उठ्दा त श्रीलंकाका लागि प्रस्तावितको होल्ड पनि गर्यौँ । अन्यमा नैतिक पतनको उजुरी नआएको अवस्थामा हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहेन । साथीहरूले यो कुरा बुझिदिनुपर्छ ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले राउतसँगै अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित सेवा लम्सालविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार सरकारबाट सिफारिस तीनैजनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ गर्न १० दिने उजुरी आह्वान गरिएको हो । सर्वसाधारणले प्रस्तावित व्यक्तिको आचरण र योग्यतामा प्रश्न उठाएर उजुरी दिन सक्नेछन् ।
