कोप–२९ र हाम्रो तयारी

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलतासँग जुधिरहेको हिमाली देशका रूपमा नेपालले कोप–२९ मा विकसित देशसामु नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ 

बाेन जलवायु सम्मेलन–२०२४ (एसबी ६०) को मुख्य निष्कर्ष वल्र्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट, कार्बन बृफ’का अनुसार के हो भने जलवायु वित्त र कार्बन बजारजस्ता प्रमुख मुद्दामा हालसम्मको प्रगति सुस्त छ । सो सम्बन्धमा विकसित र विकासशील देशबिच महत्वपूर्ण असहमति कायमै छ । त्यसैले, अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप–२९ को पूर्वसन्ध्यामा यी वार्ता विशेष महत्वका हुनेछन्, जहाँ नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्यलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । 

जलवायु वित्तीयलगायत मुद्दामा विकसित राष्ट्र (ग्लोबल नर्थ) र विकासशील÷अल्पविकसित राष्ट्र (ग्लोबल साउथ) का राष्ट्रबिच तीव्र असहमति छन् । विशेषगरी ग्लोबल साउथका जलवायु पहलका लागि कसले लगानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा जारी विवाद कोप–२९ नजिकिँदै जँदा छताछुल्ल हुँदै गएको छ । यस्ता मुद्दामा भएको प्रगतिको कमीले आगामी चुनौतीको, विशेषगरी विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न आवश्यक रकम जुटाउने सवालको गम्भीरतालाई झल्काउँछ । वार्ताको सुस्त गति र वित्तीय विवादले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणजस्ता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रका छलफललाई ओझेलमा पारेको छ । यस्ता विवादले आगामी कोप–२९ को महत्वाकांक्षी र कार्ययोग्य जलवायु सम्झौताको मार्ग चुनौतीपूर्ण र कठोर रहेको संकेत गर्छन् । विशेषज्ञ र प्रतिनिधिले ग्लोबल साउथका लागि जलवायु वित्तलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्ताव गरिरहेको अवस्था छ, तर यी प्रस्तावमा प्रायः अन्तर्निहित जटिलता हुने गरेको र प्रस्ताव प्रायः घुमाउरो र भूराजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको अत्यन्त कूटनीतिपूर्ण हुने गरेको देखिन्छ । 

विकसित मुलुकले गरेका प्रस्ताव हेर्दा, वित्त वृद्धि तर सर्तसहितको वित्तपोषणको वकालत गरेको देखिन्छ । विकसित देशले ग्लोबल साउथमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, क्षति तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी प्रयासलाई समर्थन गर्न जलवायु वित्तपोषण योगदान बढाउनेबारे छलफल गरिरहेको भए पनी यस्तो वित्तपोषण प्रायः सर्तसहित आउँछन् । उदाहरणका लागि प्राप्तकर्ता देशले कोषको प्रयोगमा पारदर्शिता देखाउनुपर्ने, विकसित राष्ट्रले संकेत गरेको विशिष्ट जलवायु लक्ष्यसँग मिलान गर्नुपर्ने, वा निजी क्षेत्रबाट सह–वित्तपोषण प्राप्त गर्नुपर्नेजस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्छ ।

कार्बन ब्रिफका अनुसार जलवायु वित्तपोषणमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिन ग्लोबल नर्थबाट ठुलो दबाब छ । यस दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्न यसबाट थप कोष जुटाउने उपायका रूपमा वकालत गरिए पनि यसले सार्वजनिक वित्त, आशातीत जिम्मेवारीबाट पन्छाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । साथै, यसले प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने परियोजनालाई भन्दा विकसित मुलुकको प्राथमिकतामा परेको नाफामुखी परियोजनालाई फाइदा पुर्‍याउने तथ्य बुझ्न गाह्रो छैन ।

अर्को प्रस्ताव ‘ब्लेन्डेड’ वित्त मोडेलको पनि हो । यी मोडेलले जलवायु परियोजनाको वित्तपोषण गर्न सार्वजनिक र निजी स्रोतबिच संयोजन गर्ने भनिएको छ । यो एउटा नवीन दृष्टिकोण भए पनि यसले ऋणजस्ता वित्तीय उपकरण समाहित गर्ने भएकाले यसले विकासशील देशलाई आवश्यक पर्ने अनुदानको साटो ऋणभार बढाउन सक्छ । ग्लोबल नर्थका देशले ग्लोबल साउथमाथि आफ्नो प्रभुत्व र दबाब कायम राख्ने राजनीतिको भरपूर पटाक्षेप गरेको देखिन्छ । माथिका प्रस्तावको विश्लेषण गर्दा ग्लोबल नर्थको प्रस्तावमा अन्तर्निहित राजनीति बुझ्न गाह्रो छैन । तर, विकसित राष्ट्रले विकासशील एवं अल्पविकसित राष्ट्रमाथि नियन्त्रण र प्रभाव कायम राखिराख्न अनुदानको सट्टा ऋणमार्फत नियन्त्रणमा जोड दिनु भने आर्थिक रूपमा निर्भर राख्ने रणनीतिमा कायमै रहेको छर्लंग छ । 

त्यस्तै वित्तीय सहायतालाई रिलेबलिङ गर्दै ग्लोबल नर्थका राष्ट्रले विकास सहयोगको अंशलाई जलवायु वित्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुराको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । यसले वास्तविक रूपमा नयाँ स्रोतका प्रवाह वा लगानीबिनै विकसित राष्ट्रले गरेको सहयोगको मिथ्यांक बढाउँछ । बारम्बारका प्रतिबद्धताका बाबजुद, विकसित देशले आफ्नो जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न ढिलाइ गर्दै आएका छन् । ०२० सम्ममा वार्षिक सय अर्ब डलरको लक्ष्य पूरा गर्न असफल हुँदा, उत्तर र दक्षिण गोलार्धका देशबिच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा नयाँ प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्छ र ०२५ पछिका लागि छलफल गरिएका लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा शंका पैदा गर्छ । ग्लोबल नर्थका देशले एउटा ‘साझा जिम्मेवारीको आवश्यकता’को रणनीतिक भाष्य प्रचार गरी लागू गर्न जोड दिएको देखिन्छ । यसले ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन निम्त्याउन ती देशले खेलेको अनुपातविहीन भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्छ । 

कोप–२९ का लागि नेपालको तयारी, जसमा सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था (एजिओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), शैक्षिक संस्थाजस्ता विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता भएको हुँदा यस प्रक्रियाले समग्र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यद्यपि, जलवायु वित्तपोषणजस्ता क्षेत्रमा विकसित देशको परिपक्व राजनीतिक रणनीतिको सामना गर्न यो तयारी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने धेरै कारकमा निर्भर गर्छ । नेपालले आफ्नो तयारीमा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै गरे पनि विकसित देशको परिपक्व राजनीतिक चालको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न प्राविधिक विशेषज्ञता, रणनीतिक साझेदारी र वार्ता रणनीतिलाई निरन्तर सुदृढ गर्न आवश्यक छ । 

प्राविधिक विशेषज्ञता, भाषामा दक्षता र वार्ता क्षमताले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । विकसित देशसँग प्रायः बढी स्रोत र अनुभवी वार्ताकार हुन्छन् । नेपालले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलमा सरकारी अधिकारीसँगसँगै जलवायु वित्त, कानुनी ढाँचाकार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा राम्रोसँग पारंगत एवं भाषागत दक्षतासमेत भएका प्राविधिक विशेषज्ञ र वार्ताकारलाई समावेश गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

नेपालको वार्ता क्षमतालाई बलियो बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय धारणाको ठुलो महत्व छ । सरकार, गैरसरकारी संस्था, अधिकारकर्मी र शैक्षिक क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालाले जलवायु वित्त, अनुकूलन र क्षति तथा हानिका मुद्दामा एकीकृत धारणा प्रस्तुत गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसका लागि सुदृढ डाटा र प्रमाणका आधारमा समन्वय गरी राम्रोसँग तयारी गरिएका स्थिति पत्र आवश्यक पर्छ । यसले नेपालको वार्ता क्षमता बलियो बनाउँछ । नेपालले आफ्नो एजेन्डा समुचित रूपले अघि बढाउन प्रभावकारी वकालत र दबाब अभियानको खाँचो छ । जसका लागि हामीले द्विपक्षीय छलफल, साइड इभेन्ट र अनौपचारिक वार्तामा सघन रूपले संलग्न हुन सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलतासँग जुधिरहेको हिमाली देशका रूपमा आफ्नो विशेष स्थान उपयोग गरी नेपालले विकसित देशमा नैतिक र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । कोपका बैठकमा विकसित देशले प्रायः जलवायु वित्तका सर्त एकतर्फी रूपले निर्धारण गर्छन् । 

नेपालले विश्वव्यापी प्राथमिकतासाथ राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र पारदर्शी जलवायु वित्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । वित्तीय रूपले जवाफदेही, पारदर्शी र बलियो संयन्त्र निर्माणले हाम्रा प्रस्तावलाई ग्रहणयोग्य बनाउँछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चजस्तै कोप–२९ मा अल्पविकसित देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हालका प्रयास प्रशंसनीय छन्, यद्यपि थप महत्वपूर्ण दृष्टिकोण र नवीनतम प्रस्तावका लागि सधैँ पर्याप्त ठाउँ हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनको तात्कालिकता र विश्वव्यापी वार्तामा प्रायः असमान गतिशीलताको अवस्थामा नेपालले आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्न केही नवीन रणनीति अपनाउन सक्छ । 

नेपालले स्थानीय ज्ञान र अभ्यासको उपयोगका मध्यमले जलवायु समस्या समाधानको खाका प्रस्तुत गर्न सक्छ । नेपालले जलवायु अनुकूलन र लचिलोपनमा स्थानीय ज्ञानको भूमिकालाई महत्वसाथ उठाउन सक्छ । विशेषगरी कृषि, वन व्यवस्थापन र विपत् तयारीमा सफल स्थानीय अभ्यासलाई देखाउँदै, नेपालले यी दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी जलवायु रणनीतिमा समावेश गराउन वकालत गर्न सक्छ । नेपालले दक्षिण एसियाली जलवायु गठबन्धन निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ । जसले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलन उपाय तथा जलवायु असुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण साझा मुद्दामा सामूहिक वकालत गर्न सक्छ । यसका लागि संयुक्त वार्ता रणनीति अवलम्बन गरी ‘ब्लक’का रूपमा वार्ता अघि बढाउनुपर्छ, यसले गठबन्धनलाई ठुलो मोलतोल शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ, जसका कारण विकसित देशलाई यसका प्रसतावलाई बेवास्ता गर्न कठिन बनाउनेछ । 

नेपालले जलवायु ऋण विनिमयजस्ता नवीनतम वित्तीय तन्त्रको प्रस्ताव गर्न सक्छ, जसमा अति कम विकसित देशले जलवायु लचिलोपन परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धताको बदलामा ऋण माफ गर्न प्रस्ताव जोडतोडले उठाउने रणनीति अंगीकार गर्दा उपयुक्त हुन्छ । नेपालले जलवायु अनुकूलन परियोजनाका लागि वैश्विक ‘डिजिटल प्लेटफार्म’को उपयोग गरेर ‘क्राउडसोर्स’ कोष संकलन गर्न अग्रणी कदम चाल्न सक्छ, जसले विश्वव्यापी दर्शक–श्रोताबाट साना योगदानले पनि ठुलो फरक पार्न सक्छ भन्ने नयाँ उदाहरण प्रस्तुत हुनेछ । वैश्विक कार्बन कर प्रवर्द्धनका मध्यमबाट नेपालले विशेषगरी विकसित देशका उच्च उत्सर्जन उद्योगमा वैश्विक कार्बन करको वकालत गर्न सक्छ । यसबाट प्राप्त हुने राजस्व अति कम विकसित देशका लागि जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण प्रयासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वैश्विक कार्बन करद्वारा वित्तपोषित जलवायु समानता कोषको स्थापना प्रस्ताव गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । जसले सबैभन्दा असुरक्षित देशको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, सुनिश्चित र नियमित वित्तपोषण अवसर प्रदान गर्न सक्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कदमका विषयमा, अन्य अति कम विकसित देशसँगको साझेदारीमा प्रमुख प्रदूषक देशको जलवायु परिवर्तनमा योगदानको जिम्मेवारी लिन कानुनी मार्ग अन्वेषण गर्न सक्छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने वा प्रभावित समुदायले उठाएका कानुनी चुनौतीको समर्थन गर्ने मार्ग समावेश गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकारको मुद्दाको मान्यता दिन प्रयास गर्नुपर्छ । जलवायुसम्बद्ध क्षति र हानिबाट प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुरक्षा गर्ने कानुनी ढाँचाको वकालत गर्न अब पछि पर्नुहुँदैन । क्षति र हानिको मुआब्जा मोडेल प्रवर्द्धन गर्दै नेपालले क्षति र हानिको मुआब्जाका लागि नयाँ मोडेल प्रस्ताव गर्न सक्छ, उदाहरणका लागि विकसित देशले कोषगत रूपमा वित्तपोषित बिमा योजनाका माध्यमबाट जलवायुसम्बद्ध विपत्पछि अति कम विकसित देशलाई स्वचालित रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हुन त नेपालका वर्तमान रणनीति मजबुत छन्, तर परम्परागत रणनीति निर्माण र सूत्रीकरणभन्दा नवीन र महत्वपूर्ण मार्गलाई अँगाल्दा यसको प्रभावकारिता विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा अझ बढ्न सक्छ । नयाँ दृष्टिकोणको प्रवर्तक भएर नेपालले अति कम विकसित देशहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व मात्र गर्ने होइन, अन्य असुरक्षित देशका लागि पनि एक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालले वैश्विक जलवायु कार्यका सीमालाई पनि चुनौती दिन सक्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ  । 

(त्रिपाठी वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन्)