नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा 

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनका लागि तीव्रता दिएको छ । दुवै प्रहरीको ऐनको विधेयक गृहले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रहरीको विधेयक दुई साताअघि नै पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरीको पनि बिहीबार पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउनुअघि गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैँ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीको राय सुनेका थिए । 

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको विशिष्टीकृत संगठनका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए । त्यस्तै, आइजिपी र एआइजीको समेत पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल आइजिपीको चार र एआइजीको पाँच वर्ष छ । त्यसलाई घटाएर तीन–तीन वर्ष बनाउन लागिएको छ । असइमा भर्ना नलिने, विभूषणको नम्बर घटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने, ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, स्टाफ कलेज गरेका र नगरेकालाई बढुवामा ६० र ४० प्रतिशत कोटा छुट्याउनेलगायत प्रावधान छ । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको विधेयकमा पनि ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने व्यवस्था राखिएको छ । नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबिचका समन्वयका विषय राखिएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको सय दिनभित्र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा लैजाने बताउँदै आएका छन् । अर्थबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहमन्त्रीको तयारी छ ।