लेखा समिति सभापति विपक्षीले पाउनुपर्ने मागमा एमालेको सर्त

संसदीय प्रणालीमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलले पाउने अभ्यास छ । तर, अहिले लेखा समिति सत्तापक्ष एमालेले नै ‘होल्ड’ गरेको छ । र, सभापति छाड्न विपक्षीले गरेको मागमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले सर्तैसर्त तेस्र्याएको छ । अहिले प्रमुख सत्तारूढ दल एमालेका ऋषिकेश पोखरेल लेखा समितिको सभापति छन् । जतिवेला एमाले विपक्षीमा थियो, पोखरेलले त्यही आधारमा सभापति हुने अवसर पाएका थिए । ११ भदौ ०८१ मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तर्फबाट पोखरेल सभापति बनेका थिए । 

त्यसवेला प्रमुख दलहरूबिचको राजनीतिक सहमतिका आधारमा एमालेले तीनवटा समिति सभापतिको नेतृत्व पाएको थियो । विपक्षी भएकाले लेखा समिति एमालेको भागमा परेको थियो । समीकरण बदलिएर अहिले एमाले नेतृत्वकै सरकार छ । सरकारमा गएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व छोडेको छैन । २१ फागुन ०८० देखि एमाले सत्तापक्ष छ । अहिलेको सरकारको नेतृत्व नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् ।

२८ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को विश्वास गुमाएर सरकारबाट बाहिरिएपछि लेखा समिति नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आफूहरूले पाउनुपर्ने माग माओवादी सांसदहरूले गरेका छन् । समिति बैठकमा पटक–पटक सभापति छोड्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले सुनेको छैन । 

आइतबार बसेको लेखा समिति बैठकमा पनि नेतृत्वको विषयमा छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले निसर्त सभापति पद छोड्नुपर्ने माग गरेको छ । तर, एमालेले सभापति छोड्न राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । पछिल्ला केही बैठकमा माओवादीले सभापतिको विषय उठाएपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले आइतबारको बैठकमा जवाफ दिएका थिए । भट्टराईले लेखा समितिको सभापति संसदीय व्यवस्था र परम्पराअनुसार संसद्को विपक्षी दलको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने एमालेलाई थाहा भएको बताए । ‘तर, हामीले कतिपय परम्परा मिच्दै आएका छौँ र अन्य ढंगले काम पनि गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने । 

भट्टराईले राजनीतिक सहमति भए लेखा समिति छोड्न एमाले तयार रहेको बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वको बिचमा पुनः केही अर्काे सहमति हुन्छ भने हाम्रो सभापतिजी एक मिनेट पनि बसिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले निर्देशन गर्छ, उहाँले छोड्नुपर्छ । जसलाई छोड्नुपर्ने हो, उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षीकै हुने बताए । ‘योगेशजीले प्रतिपक्षीलाई हुन्छ भन्नुभयो । यो प्रतिपक्षीकै हुन्छ । अहिले वास्तविक सहमतिकै आधारमा बनेका समिति छन् । सहमतिको आधारमा नबन्दा पनि यहाँ कति लामो–लामो समय बस्या पनि देख्या छौँ । त्यसलाई मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले अघिल्लोपटक लेखा समिति सभापति मागेर बैठक नै बहिष्कार गरेको एमालेले अहिले सत्तापक्ष हुँदा पनि नछोडेको र उल्टै यो विषय समिति नउठाऊ भन्नु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीको हुन्छ भनेर हामीले मात्र होइन, अघिल्लोपटक कांग्रेसका भरत शाह सभापति हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेका साथीहरूले पटक–पटक कुरा उठाउनुभयो । यो विषयमा तर्क र खण्डन गरेर कहीँ पुगिँदैन । हामीले सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । किन्तु, परन्तु केही छैन ।’ 

सहमतिका आधारमा लेखा समितिको नेतृत्व पाएको भन्ने एमालेको टिप्पणीमा जवाफ दिँदै मोदीले त्यतिखेर प्रतिपक्षी भएकाले लेखाको सभापति दिएको स्मरण गराए । ‘सार्वजनिक लेखा समिति सभापति जतिखेर बनिराख्नुभएको थियो, त्योभन्दा पहिले गठबन्धन सरकार थियो । सबै समिति सभापति चयन भइसकेको थिएन । पछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । माओवादी र कांग्रेसको सरकार बनिसकेपछि मात्र भागबन्डा गरेका थियौँ । सरकार उदार भएर एमालेलाई तीनवटा समिति दियो । प्रमुख प्रतिपक्षी भएका कारणले लेखा सभापति दिएको हो,’ उनले भने । 

कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक तहमा संवाद गरेर लेखा सभापति विपक्षीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘संसारभरकै डेमोक्रेसीको अभ्यास के हो भने जसले कर कन्ट्रोल गर्छ, त्यसको अपोजिसन पार्टी लेखा समिति सभापति हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, हामीकहाँ परम्परा तोडिएको छ । अहिले उठेको कुरा जायज छ । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीकै जिम्मेवारीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले राजनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्छ । यहाँबाट टुंगो लाग्ने होइन । यद्यपि, सन्तुलनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीकै सभापति हुनुपर्छ ।’ 

एमालेका गोकुल बाँस्कोटाले लेखा समितिको सभापति फेर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख पनि फेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘समितिको सभापतिको विषय हिजो हामीले उठाएका थियौँ । हाम्रो राजनीतिक विमति थियो । त्यो (सरकार) संसद्बाट होइन अदालतले स्थापित गरेको थियो । अर्कै प्रक्रियाबाट आइसकेपछाडि फरक चिज बन्न पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘मेरो सामान्य कुरो छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेरौँ, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख फेरौँ । यहाँ पनि फेरौँ । तर, फेर्ने कुरा पोलिटिकल्ली गरेर आउनुस् । यहाँ मसला बनाएर हिँड्न जरुरी छैन । के तयार हो ?’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सभापति चाहिए शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गरेर आउन चुनौती दिए । सभापति पोखरेलले समितिमा यो विषयमा छलफल गर्नु ठिक नभएको पनि तर्क गरे । ‘कसैलाई दमका साथ बोल्ने मन छ भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्षका अगाडि गएर एक घण्टा भाषण दिनुहोला । तर, यहाँ यो विषयको छलफल गर्ने ठाउँ होइन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म माननीयज्यूहरूले भनेजस्तै लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधारभित्र म सहमत छु । मैले कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति खान पाऊँ भनेर यहाँ आएको होइन । त्यसैले राजनीतिक निर्णय जे हुन्छ, त्यो मान्न तयार छु, जतिखेर पनि ।’