पोखरा विमानस्थलको करिब २६ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीनसँग सरकारको आग्रह

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेको छ । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको छ । सरकारको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको केही समयमै पोखरा विमनास्थल बनाउन ल्याएको २६ अर्ब ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको हो । 

पत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै विमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋण अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने प्रस्तावमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएको र चीन सरकारले स्वीकार गरे विमानस्थल सञ्चालनका लागि लाभ लागतका रूपमा उपयोग हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए । ‘पोखरा एयरपोर्टको ऋण चीन सरकारद्वारा अनुदानका रूपमा परिणत गर्न अनुरोध गरेका छौँ । चिनियाँ पक्षले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको ऋण दायित्व घट्न जानेछ । विमानस्थल चलाउन पनि यसले लाभ लागतका रूपमा काम गर्नेछ । साथै, नेपाल र चीनबिचको दुईपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने विश्वास छ ।’ 

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायतको उपस्थित थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावकारी हुन नसक्दा ऋणको भार धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । यो भार सरकार र प्राधिकरणले मात्रै धान्न नसक्ने भएकाले चीन सरकारले यसलाई अनुदानमा परिणत गर्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘यो सन् २०१४ मा भएको सम्झौता हो । २५ प्रतिशत सफ्ट लोन हो, जुन अनुदानसरह छ । बाँकी ७५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण हो । हामीले पोखरा एयरपोर्ट निर्माण भएपछि सञ्चालनमा ल्यायौँ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक सम्भाव्यता (कमर्सियल फिजिबिलिटी) हे¥यौँ, हेरिसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल भएको थियो, तर यसमा प्रगति हुन सकेन ।’ सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको भए पनि लगानीको हिसाबले ऋणको भार सबैले व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

ऋणको अवस्था के छ ? 
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । ८ चैत ०७२ मा विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २७ पुस ०७३ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । १७ पुस ०७९ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा चार करोड ५१ लाख खर्च भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको कुल खर्च (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) २१ अर्ब ७५ करोड हो । चीन सरकारको एक्जिम बैंकमार्फत लिइएको ऋणको साँवा भुक्तानी जुन २०२४ पछि मात्रै सुरु हुने भनिए पनि हालसम्म तिर्न सुरु गरिएको छैन । हालसम्म प्राधिकरणले ब्याजबापत ९७ करोड ८२ लाख १४ हजार ९६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । 

बिआरआईअन्तर्गत चार परियोजना अध्ययन गर्ने सहमति
काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा महाराजगन्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडकखण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी–आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत–सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान–प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । चिनियाँ राजदूत चेन सोङले सामाजिक सञ्जालमा यी चार परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गतको नयाँ ब्याचको परियोजना भनेका छन् ।