प्रहरीका सय वरिष्ठ अधिकृतको लम्बियो जागिर, आइजिपीको रोलक्रममा उथलपुल हुन सक्ने

३० वर्षे सेवाहद हटाउने सर्वोच्चको ‘विशेष आदेश’ले तरंग 

अदालतको आदेश निरन्तर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वाेच्चले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । ऐन नै संशोधन गरी प्रहरीमा सेवाहदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न विगतमा सर्वाेच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा त्यो कार्यान्वयन नभएपछि नियमावलीमा मात्र रहेको सेवाहदको प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । 

बिहीबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ऐन संशोधन नगरिएको भन्दै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसले १६ भदौदेखि अवकाश पाउन लागेका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका करिब सय अधिकृतको जागिर लम्बिएको छ भने प्रहरीको भावी महानिरीक्षकको रोलक्रममा समेत उथलपुथल हुने सम्भावना छ । 

अवकाश पाउन लागेका २१ प्रहरी अधिकृतद्वारा बुधबार दायर रिटमा भोलिपल्टै सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको हो । निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्था देखाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो ‘विशेष आदेश’ जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘...दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’ 

विगतमा यससम्बन्धी विषयमा सर्वाेच्चले पटक–पटक सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २० चैत ०७० मै सर्वाेच्चको पूर्ण बृहत् इजलासले ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी विवादमा नियमावली नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेशमा भनिएको छ, ‘...उमेरहदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जे चाहिने आवश्यकता व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २० मंसिर ०७१ मा यस्तै अर्काे रिटमा सर्वाेच्चले ऐन नै संशोधन गर्न भनेको थियो । तर, ती आदेश कार्यान्वयन नहुनुलाई अदालतले अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान नै तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको हो । 

सर्वाेच्चको आदेशमा यस्तो ‘विशेष आदेश’ गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाइएको छ । नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वाेच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’ 

प्रहरी ऐन, २०१२ मा ३० वर्षे सेवाहद छैन । नियमावलीमा मात्र राखिएको छ । ऐनमा नभएको प्रावधान नियमावलीमा राखिएकोमा विवाद हुँदै आएको छ । सर्वाेच्चले सो प्रावधानका कारण ५०–५१ वर्षमै प्रहरीले अवकाश पाउने भएकाले राज्य र प्रहरीको हितमा नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । यद्यपि, यसमा अन्तिम फैसला भने भएको छैन । मुद्दालाई अग्राधिकार दिई १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्न भनिएको छ । 

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सर्वाेच्चको आदेशको प्रहरीमा सकारात्मक प्रभाव रहने बताउँछन् । ‘३० वर्षे सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन सर्वाेच्चले दिएको आदेश नीतिगत रूपमा सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको प्रहरी संगठनमा सकारात्मक प्रभाव नै रहन्छ । सीपयुक्त जनशक्तिको क्षमताको प्रयोग राज्यले गर्नुपर्छ । साथै, यसबाट अन्य प्रहरी अधिकृतको वृत्ति–विकासमा असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की अदालतको आदेशअनुसार नै त्यसको कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् ।

अन्तरिम आदेशका चार आधार 
सर्वाेच्चले विगतमा सर्वाेच्चबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगर्नुलाई नै बिहीबारको अन्तरिम आदेशको प्रमुख आधार बनाएको छ । विगतमा पनि ३० वर्षे सेवाहदविरुद्ध परेका रिटमा सर्वाेच्चले ऐनमा नै संशोधन गर्न भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको र अहिले पनि प्रहरी नियमावलीकै आधारमा ३० वर्षे पदावधिका आधारमा अवकाश दिनु उपयुक्त नहुने सर्वाेच्चको विशेष आदेशमा उल्लेख छ । सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यस अदालतबाट माथि उल्लेखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक भएको देखिन्छ । कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन ।’ त्यस्तै, सरकारी सेवाको मातृ ऐन निजामती सेवा ऐनमा सेवाहदको प्रावधान हटिसकेको, विभिन्न आयोगहरूले सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको र ५०–५१ वर्षकै उमेरमा ७५ प्रतिशत पेन्सन दिएर अवकाश दिनु निवेदक र राज्यको हितमा नरहेको भन्दै सेवाहद हटाउन भनिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा के हुन्छ ? 
नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीमा पनि दुई डिआइजीसहित १७ अधिकृतले १६ भदौदेखि अवकाश पाउँदै छन् । नेपाल प्रहरीको हकमा भएको आदेशसँगै उनीहरू पनि अदालत जाने सम्भावना छ । सशस्त्र प्रहरीमा एक्कासि सेवाहद हटाउँदा बढुवाको जाम झन् बढ्ने समस्या आउन सक्ने अवस्था छ । अहिले नै सशस्त्र प्रहरीमा इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी हुन १६ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । सेवाहद हटेमा उच्च तहमा थोरै मात्र रिक्त हुने भएकाले झनै समस्या बढ्नेछ । सोही कारण हालै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलले पनि ०८५ पछि मात्र सशस्त्र प्रहरीमा सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको छ । 

कसरी सुरु भयो ३० वर्षे सेवाहद ? 
नेपाल प्रहरीमा गलत नियतले ३० वर्षे सेवाहद भित्रिएको थियो । ०४९ मा ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाइएको थियो । बोहरा आइजिपी भएलगत्तै सेवाहद हटाइएको थियो । पछि ०६५ देखि फेरि सेवाहद लागू भयो । तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणालाई हटाउन त्यसवेला सेवाहद लागू गरिएको थियो । त्यसयता सेवाहद हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदै आएको छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब प्रहरीमा ठूलो विवादको विषय बनेको यो विषय किनारा लाग्ने सम्भावना छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पनि हालै ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवाहद हटाउने विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नयाँ प्रहरी ऐन छिट्टै ल्याइने र सेवाहदलगायतका विषय त्यसमा समेटिने बताउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्चको ‘विशेष आदेश’ किन ? 

सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विगतका आदेशको निरन्तर उल्लंघन भएको भन्दै ‘विशेष आदेश’ दिनुपरेको प्रस्ट्याएको छ । बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालजस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वाेच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’

आइजिपीको रोलक्रम प्रभावित हुन सक्ने
सर्वाेच्चको आदेशले नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका ब्याचमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने अवस्था छ । जसकारण केही वर्षपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका ब्याचका अधिकृतहरू सर्वाेच्चको आदेशले अन्योलमा परेका छन् । सेवाहदको प्रावधान हटेमा अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै कार्यकाल एक वर्ष थपिनेछ । त्यसपछि पनि उनकै ब्याचका थप तीन अधिकृत नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि आइजिपीको नेतृत्वको दाबेदार १११, ११२ र ११४ ब्याचमाथि भने अन्याय हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यसको अर्काे असर बढुवामा हुनेछ । विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी सेवाहद हटाउँदा अहिले भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू डिएसपीमा बढुवा हुन १८ वर्ष लाग्ने अवस्था आउनेछ भने असइमा भर्ना हुनेहरू इन्स्पेक्टरमा पुग्न पाउने छैनन् । सेवाहद हटाउँदा यी विषय हेरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले नेपाल प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ । यसका राम्रा र नराम्रा दुवै असर हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अनुभवी जनशक्तिलाई ५० वर्षकै उमेरमा अवकाश दिनुपर्दा संगठनको नेतृत्व तहमा परिपक्वता आउन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । सेवाहद हट्दा अब उच्च तहबाट छिटो अवकाश रोकिने भएकाले यसबाट छिटो–छिटो प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोकिनेछ । साथै, ५०–५१ मै अवकाश दिँदा राज्यलाई पेन्सनको भार पनि बढ्ने भएकाले आर्थिक रूपमा सरकारलाई फाइदा हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

यद्यपि, सेवाहद हटाउने विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । सर्वाेच्चबाट यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भएपछि मात्र त्यसको तय हुनेछ । गृह मन्त्रालयले हालै बनाएको एक कार्ययोजनामा ०८१ मा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश हुनेको कार्यकाल ६ महिना थप्ने, ०८२ मा अवकाश हुनेलाई एक वर्ष, ०८३ मा अवकाश हुनेलाई डेढ वर्ष र ०८४ देखि पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा तल्लो तहको बढुवा पनि नरोकिने र सबै ब्याचका अधिकृतहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने विश्लेषणका आधारमा यस्तो गृहकार्य गरिएको छ । अब सर्वाेच्चको पूर्ण फैसला आएपछि यस विषयमा थप छलफल गरी कार्यान्वयन गरिने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

क–कसको जागिर लम्बियो ? 

- डिआइजी : विष्णुकुमार केसी  

- एसएसपीहरूः जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई, रवीन्द्र रेग्मी ।

- एसपीहरूः कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नवीनकिशोर प्रधान ।

- डिएसपीहरूः श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणिन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत ।

- र, ३५ प्रहरी निरीक्षक ।