- वि.सं २o८१ भदौ ७ शुक्रबार
प्रधानमन्त्रीको दाबी/प्रश्न : पहिला पनि लाइन काटिएको थियो । फेरि जोडियो । किन काटिएको थियो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन भयो ? उद्योग मात्रै चल्न नदिनुको कारण के हो ? उद्योगमा मात्रै विद्युत्का लाइन काट्नुपर्ने कारण के ? के बार्गेनिङ हो त्यो ?
यथार्थ : प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्राधिकरणले न त लहडका भरमा लाइन काटेको हो, न त उद्योगीहरूको मात्रै काटिएको हो । ६० दिनभित्र न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँसमेत तिर्न नसक्ने गरिबका घरको पनि बिजुली काटिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नै ०७९/८० मा समयमा महसुल नतिर्ने एक लाख ७० हजार १४७ ग्राहकको लाइन काटिएको छ । त्यस्तै, ०८०/८१ मा एक लाख ८८ हजार २७५ ग्राहकको लाइन काटिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था नै छ । त्यस्तै, लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरूलाई त कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न मिल्ने व्यवस्था छैन । तर, लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोज्दा उल्टै सरकारको दाबाबमा प्राधिकरण पुनः लाइन जोडिदिन बाध्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी/प्रश्न : डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत्को बक्यौता ८–१० वर्षदेखिको ‘पेन्डिङ इस्यु’ हो । त्यसलाई गोलमटोल गरेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनियो । अहिले ६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो ? २२ अर्ब बक्यौता ६ अर्ब रुपैयाँमा कसरी आयो ? १६ अर्ब कहाँ गयो ? प्राधिकरणले कसरी छुट दियो ?
यथार्थ : प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनेजस्तो प्राधिकरणले बक्यौता रकममा उद्योगीलाई छुट दिएकै छैन । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेको ०७२ साउनदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिलाई विभिन्न सरकारी समिति/आयोग र प्राधिकरणले तीन चरणमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म सुरुको अवधि र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको तेस्रो अवधिमा उपभोग गरिएको विद्युत्को विषयमा मुद्दा विचाराधीन छ । यी दुई अवधिको बक्यौता (१३ अर्ब चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ) सर्वोच्चको आदेशअनुसार गर्ने प्रतीक्षामा प्राधिकरण छ । त्यसैले अहिले प्राधिकरणले बिचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता उठाउँदै छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पठाएको पत्रमै ‘अन्य अवधिको महसुल सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल...’ उल्लेख गरेको छ । अगाडि र पछाडिका दुई अवधिको रकमसहित २२ अर्ब हुन्थ्यो ।
बरु ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्बाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउने र बाँकी अवधिको निर्णय गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी/प्रश्न : मैले यही रोस्टमबाट विद्युत् महसुल उठाउनुपर्छ भनेर ‘रिपिटेड्ली’ भनेको छु । जसले उठाउनुपर्ने हो, उसले नउठाएर समस्या पैदा भयो । किन उठाइएन ?
यथार्थ : प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेको छ । तर, तिर्न अटेर गरेपछि पहिलोपटक ५ चैत ०७६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्समा लाइन काटिएको थियो । त्यसवेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनकै निर्देशनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीको संयुक्त माइन्युटमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिइयो । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा उभिँदै बक्यौता उठाउन लागिपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
त्यसपछि पनि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पटक–पटक सूचित गरेको छ । तर, उनीहरू पैसा तिर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसहितका नेताहरूलाई भेट्दै प्राधिकरणविरुद्ध राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा लागे ।
प्राधिकरणले गत पुसमा पनि २३ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तत्कालीन सरकारले विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएर २४ पुसमा लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएपछि ती उद्योगमा बिजुली जोडियो । त्यसपछि फेरि प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर १० असारमा उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्यो । तर, कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले ६ उद्योगबाट लाइन काट्न सुरु गर्यो, बाँकीको काट्ने तयारी थियो । तर, लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले फेरि उद्योगीको प्रतिरक्षा र प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप सुरु गर्यो । प्रधानमन्त्रीले लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए, प्राधिकरणले लिखित निर्देशन खोजेपछि विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्णय गरेर लाइन जोड्न लगाइयो । सरकारको योजनामा लेखा समितिले पनि यसमा हात हाल्यो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी/प्रश्न : हेटौँडामा त्यत्रा ट्रान्सफर्मरहरू कुहिएर बसेका छन्, सडेर बसेका छन् । काम नलागेर ती ट्रान्सफर्मर त्यत्तिकै राखिएका छन् । काठमाडौं–भक्तपुरतिर पनि ट्रान्सफर्मर फ्याँकेका छन् । यसको सोधखोज हुनुपर्दैन ?
यथार्थ : प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँ हेटौँडामा छ, त्यसका लागि दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । त्यहाँबाटै देशभर ट्रान्सफर्मर सप्लाई हुन्छ । ट्रान्सफर्मर घरभित्र राख्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसको प्रयोग नै खुला आकाशमुनि बिजुलीका खम्बाहरूमा हुने हो । मौसमअनुसारको हरेक अवस्था (घाम, पानी, हिउँलगायत) सामना गर्न सक्ने क्षमता ट्रान्सफर्मरमा हुन्छ । ‘स्टोर’ पनि बाहिर नै गरिएको हुन्छ, जसले त्यसको गुणस्तरमा कुनै असर गर्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनजस्तो हेटौँडामा ट्रान्सफर्मर कुहिएर बसेका होइनन्, नियमित चक्रअनुसार नै त्यहाँ राखिएको प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्थापन शाखा हेटौँडाका प्रमुख रमेश पराजुलीले बताए । सामान्यतः ट्रान्सफर्मरको औसत आयु २५ वर्ष हुन्छ । यद्यपि, ३५ वर्षसम्म पनि चलेको तथ्यांक रहेको प्राधिकरणका ग्रिड इन्जिनियर दीपक धितालले बताए ।
प्राधिकरणलाई मासिक दुईदेखि तीन सय ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ । खरिद प्रक्रिया पूरा गर्दा यो किन्न झन्डै डेढ वर्ष लाग्छ । स्टक नहुँदा कुनै पनि ठाउँको ट्रान्सफर्मर बिग्रिए तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । किनिएका ट्रान्सफर्मर हेटौँडामा रहेको वर्कसपमा चेकजाँच गरेर त्यहीँ स्टोर गरिन्छ । बढीमा डेढ वर्ष स्टकमा बस्ने ट्रान्सफर्मर दुई वर्षको वारेन्टीसहित खरिद गरिन्छ । गत आवमा मात्रै प्राधिकरणले ४४ सय २८ ट्रान्सफर्मर खरिद गरेकामा ३२ सय ८८ प्रयोग भइसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवको हालसम्म (१ साउनदेखि ६ भदौसम्म) २५० थान प्रयोगमा गइसकेका छन् । अघिल्लो आवको पनि स्टकसहित अहिले हेटौँडामा १४ सयजति ट्रान्सफर्मर मौज्दात छन् । जसमध्ये ७०५ थान विभिन्न वितरण केन्द्रले मागेका छन् ।
त्यस्तै, भक्तपुरको खरिपाटीमा १८ ट्रान्सफर्मर राखेको छ । त्यसमध्ये तीनवटा लप्सीफेदीमा बन्न लागेको सबस्टेसनको हो । स्थानीय अवरोधका कारण सबस्टेसन निर्माण सुरु हुन नसकेपछि ट्रान्सफर्मर त्यहाँ राखिएको हो । बाँकी १५ थान भने काठमाडौंमा पहिला नै प्रयोग गरिएका हुन् । उपत्यकामा बिजुलीको माग बढेसँगै पुराना ट्रान्सफर्मरको क्षमताले धान्न नसकेपछि तिनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खरिपाटीमा राखिएको हो । माग भएको अवस्थामा यी ट्रान्सफर्मरलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जडान गर्ने योजना पनि प्राधिकरणको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी/प्रश्न : सरकारले प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर हल्ला चलाइएको छ । सरकारले सुझाब मात्रै दिएको हो । उहाँहरू (प्राधिकरण)ले आफैँ निर्णय गर्नुभयो, आफैँ लाइन जोड्नुभयो । सरकारले गएर उद्योगमा जोडिदिएको होइन, उहाँहरूले नै जोड्नुभयो ।
यथार्थ : लाइन काटेको उद्योगमा बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने काम प्राधिकरणले नै गरेको प्रधानमन्त्रीको सीधासिधी कुरा छ । तर, सत्य यो होइन । प्राधिकरणले लाइन काटेका ६ उद्योगमा विद्युत् जोड्न ४ साउनमा प्रधानमन्त्रीले नै ठाडो आदेश दिएका थिए । सिंहदरबारमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि र उद्योगीहरूलाई राखेर गरेको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । तर, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन नआई निर्णय गर्न नसकिने जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाटै हटाउने आशयको चेतावनी दिएका थिए । ओलीले लिखित निर्देशन भने दिन सकेनन् । सोही दिन प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसे पनि लिखित निर्देशन नहुँदा निर्णय हुन सकेन ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई ६ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । वक्यौता नउठाई लाइन जोड्न गरिएको यो निर्णयमा सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले लिखित असहमती (नोट अफ डिसेन्ट) बुझाउँदा सरकारले उल्टै पदबाट हटाएको थियो । हाल उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्वहाली भइसकेका छन् ।
सत्तारूढ दलकै सांसदको प्रश्न– भ्रष्टाचार कहिलेबाट रोकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति देखावटी होइन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निर्मूल पार्न सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति देखावटी नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै नभई कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेस सांसद डा. नारायण खड्काले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्रले जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक विकासलाई गति दिने सरकारको प्रतिबद्धताका सकारात्मक नतिजा कहिलेबाट आउँछन् भने प्रश्न गरेका थिए । साथै, कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्वसहित जनताले अनुभूति कहिले गर्न पाउँछन् भनेर खड्काले सोधेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निर्मूल पार्न आफूले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति देखावटी नभएको बताए । ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नुहुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा कठोर रूपमा उत्रिन सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गरिने उनको भनाइ थियो । मन्त्रीहरूसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यो विषयलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी गराए ।
संघीय सांसदलाई कानुन निर्माणका साथै विकासको काममा जनतासँग सहभागी हुन के कार्यक्रम छ भनेर खड्काले जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई संकटबाट मुक्त गर्न र जनतामा बढेको निराशामा आशा जगाउन कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको बताए । ‘राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, जनताको निराशा चिर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, विकासका कामलाई फटाफट अगाडि बढाउन र जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न मिलेर अघि बढौँ र सफलतामा पुगौँ भनेर यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने ।
सरकारले विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाएको र छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको उनले उल्लेख गरे । राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार, रोजगारीको अवसर सिर्जना र लगानीको वातावरण बन्नु पनि सकारात्मक संकेत रहेको उनको भनाइ थियो ।
रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन प्रविधिको प्रयोगबारे प्रश्न राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा निकायमा पेस गरेको कागज अर्को निकायमा दिनुनपर्ने, सेवाग्राही दौडन नपर्ने, तर डाटा स्वतः दौडिने गरी विद्युतीय प्रणालीहरूबिच एकीकरण गर्ने, घरबाटै धेरैभन्दा धेरै सेवा लिन सक्ने गरी फेललेस सेवाप्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन मूल्यांकनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
संविधान संशोधन सहमतिमै
प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने बताए । ‘संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्ताबेज होइन । वर्तमान संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा प्राप्त भएको अनुभव र जनताको इच्छा, आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको पाँच करोड कार्यान्वयन नगर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसँग नागरिकका अपेक्षा हुनु र सांसदहरू विकास निर्माणको कार्यमा संलग्न हुन खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
माओवादीकी नारायणी शर्माले संविधान संशोधन गर्दा संसद्मा ५१ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन सक्ने आँट गठबन्धन सरकारसँग छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वर्षसम्म संविधानको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुने बताए । ‘त्यस (५१ प्रतिशत महिला सहभागिता) मा सरकारको मात्रै होइन, संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्काेले हेर्ने विषय होइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषय हो,’ उनले भने ।
राप्रपाका पशुपतिशम्शेर जबराले संविधान संशोधनका विषय प्रस्ट पार्न अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुने भन्दै आवश्यकतानुसार छलफल गरेर गरिने बताए ।
विद्युत् व्यापार सम्झौता
कांग्रेसका एनपी साउदले नेपाल र भारतबिच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १० वर्षभित्र नेपालले दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बताए ।
कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक मागपूर्तिका लागि र करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यातका लागि गरी नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको उनले जानकारी गराए । भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेजस्तरका विभिन्न अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरू विकासको क्रममा रहेको र आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम बनाउन लागिएको उनको जवाफ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले भारतीय विद्युत् ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको र बंगलादेशको नयाँ सरकारसँग परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको बताए ।
विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर
एमालेका नारायणप्रसाद आचार्यले परीक्षा र नतिजाबारे विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुन नसकेको, विद्यार्थीहरूले बिचमै विश्वविद्यालय छोडिरहेको विषय उठाउँदै विद्यार्थीलाई देशमा नै बस्ने वातावरणको निर्माण गर्ने सरकारको योजना के छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर सबै विश्वविद्यालयहरूमा कार्यान्वयनमा आएको बताए । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन भइरहेको उनको दाबी छ । विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै ओलीले यसले बिदेसिने विद्यार्थीको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
एमालेकै नैनकला थापाले भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिनेबारे सरकारको के योजना छ भनेर सोधेकी थिइन् । मल कारखाना खोल्ने कार्य कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपत् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । विपत्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा पनि तीनै तहका सरकारले सहकार्य र साझेदारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको र मल कारखाना खोल्न अध्ययन भइरहेको बताए ।
एसपिपीमा छलफल भएको छैन
माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले अमेरिकी स्टेट डिपार्टका डेप्युटी सेक्रेटरी ‘आर बर्मा’को नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अगाडि बढाउन पहल भइरहेको भन्ने सुनिएको भन्दै स्पष्ट पार्न भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ३२ साउनमा बर्माले नेपाल भ्रमण गरेको, आफू र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेको, नेपालको विपत् प्रतिकार्य तथा मानवीय सहायताको कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको हेलिकोप्टर, उपकरण तथा तालिम सहायतास्वरूप प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे । ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम र स्टार लिंक स्टेसनसम्बन्धी सम्झौताका विषयहरू यी दुवै भेटघाटहरूमा छलफल नै भएन,’ उनले भने ।
घर्तीले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर सोधेका थिए । ओलीले संसद्मा विचाराधीन निजामती विधेयक राजनीतिक सहमति र प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्दै यसै अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी संसदीय समितिको छलफललाई तीव्रता दिँदै स्वीकृत गराउन सरकार लागिरहेको बताए । नयाँ प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै सदनमा पेस गरिने उनको भनाइ थियो ।
पशु हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता
कांग्रेसकी नागिना यादवले पशुमाथि हिंसा रोक्नेबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावलीबमोजिम पशु ढुवानी मापदण्ड र पशु कल्याण निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयनमा आएको बताए । ‘पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्य गर्न पशु सेवा विभागअन्तर्गत एक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने । पशु कल्याणको सम्बन्धमा कानुनी रूपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले बन्देज लगाएका विषयहरूको कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसका पुष्पबहादुर शाहले ०८८ बाट व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्समा किन ढिलाइ, थपिएको समयमा जिएमआरले निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको अनुमति प्राप्त गर्न सरकारी निकायबाट प्रयास भइरहेको भन्दै तोकिएको अवधिमा जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
एमालेकी निर्मला कोइरालाले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारमा भएको ढिलाइबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तार कार्य अवरोधविना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई बारम्बार सचेत गराइएको बताए । तोकिएको समयमा कार्यप्रगति हासिल नगरेमा ठेक्का अन्त्य गरी थप कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो । खहरे खोलाहरूमा हुने जथाभावी दोहनले पुललगायतका संरचनाहरूलाई जोखिममा पारेको भन्दै ओलीले नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन र प्रकोप व्यवस्थापनको लागि कानुन मस्यौदा भइरहेको बताए ।
एमालेकै पदम गिरीले मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरलगायत अन्य रणनीतिक सडकहरूको सडक सीमा निर्धारणबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरलगायतका राजमार्गहरूको भौगोलिक अवस्थिति, जग्गाको उपलब्धता, भविष्यमा हुन सक्ने सडकको विस्तारजस्ता पक्ष विचार गरी जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सडक सीमा तोकिने बताए ।
दमक भ्युटावरबारे प्रश्न
रास्वपाकी निशा डाँगीले झापाको दमकमा निर्माण भएको भ्यु टावरको उपयोगिताबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । कीर्तिपुर खेल मैदानको निर्माण प्रगति विवरण पनि मागेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दमक नगरपालिका– ३ मा करिब ५ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामा दमक बिजिनेस कम्प्लेक्सको रूपमा यस भवनको परिकल्पना गरिएको र सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी यसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए । यो योजनाको नाम दमक भ्यु टावर भए तापनि प्रमुख रूपले व्यापारिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले मिश्रित हिसाबले उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो निर्माणलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गरेर बालुवामा पानी हालियो भन्ने कुराहरू यथार्थमा आधारित छैनन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कीर्तिपुर खेल मैदानलाई तीन सय दिनभित्र रंगशाला बनाउने गरी द्रुतगतिमा काम अगाडि बढेको, हालसम्म रंगशाला क्षेत्रको टोपोग्राफी सर्भे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको, अवधारणा नक्सा तयार गरेर संरचनाका लागि डिपिआर तयार गर्ने, खरिद प्रक्रिया र निर्माण गर्ने कार्य द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरिएको बताए । निर्माण कार्यलाई आवश्यकताअनुरूप २ वा ३ सिफ्टमा काम गर्ने गरी ठेक्का बन्दोबस्त हुने उनको भनाइ थियो ।
लामो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूबाट लामो प्रश्न सोधिएकामा असन्तुष्टि जनाए । पहिलो प्रश्नकर्ता नारायण खड्काले नै ९ मिनेट समय लगाएर प्रश्न राखेका थिए । अन्य सांसदहरूले पनि व्याख्यासहित दुईदेखि तीनवटा प्रश्न राखेका थिए । ‘अन्तिममा मेरो आग्रह छ, यति लामो प्रश्नोत्तर सदनमा चलाउनुहुँदैन । प्रश्नहरू पनि यति लामो हुनुहुँदैन । प्रश्न भनेको १ मिनेटभित्र गर्ने कुरा हो । १० मिनेटमा त उत्तर सक्नुपर्ला कमसेकम । अब एक मिनेटमा प्रश्न गर्ने, तीन मिनेटमा उत्तर सक्ने हुनुपर्छ ।’ एउटै प्रश्नमा १० मिनेट लगाउँदा प्रश्नकर्ता र जवाफकर्ताको समय खेर गएको भन्दै थपे, ‘प्रश्न, प्रश्न नै गरौँ र जवाफ जवाफकै रूपमा दिन पाइयोस् ।’ सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रश्नहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त बनाउने कोसिस गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
