टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सवा नौ महिनापछि ‘ससर्त’ फुकुवा, यस्ता छन् सरकारले अघि सारेका पाँच सर्त

सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सवा नौ महिनापछि फुकुवा गरेको छ । सर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन सञ्चार मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो । तर, टिकटक पूर्ण रूपमा चल्नका लागि भने सरकारले अघि सारेका पाँच सर्त पालना गर्ने लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी पत्राचार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गर्नेछ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक र टेलिकम अपरेटरलाई पत्राचार गरेपछि मात्र टिकटक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ साउनमा सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसँगको छलफलमा टिकटक खुलाउने तयारीसहितको प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए । ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत २७ कात्तिकको बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले टिकटक एप नचल्ने व्यवस्था गरेका थिए । यद्यपि, कतिपयले भिपिएन, ओपन डिएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाइरहेका थिए । प्रतिबन्धपछि ब्यान्डविथ खपत झनै बढेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला सरकारले फुकुवा गरेको हो । प्रतिबन्धविरुद्ध १० वटा रिट परे पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

यी हुन् सरकारले अघि सारेका पाँच सर्त
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुनेसहित पाँच सर्त तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । सरकारले हालै मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै ‘दर्ता अनिवार्य’ गरेको छ । यसअघि प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटक नेपालमा दर्ता थिएन ।

उनका अनुसार टिकटकले डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि लगानी गरी नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेछ । टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि टिकटकले अधिकारी तोक्नुपर्नेछ । 

टिकटकले यसअघि पाँचबुँदे प्रतिबद्धतासहित प्रतिबन्ध फुकुवाको आग्रहपत्र सरकारलाई लेखेको थियो । उसले नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाउने, सामग्रीको विषयमा व्यक्त चिन्तालाई सम्बोधन गर्न डेडिकेटेड फोकलप्वाइट प्रदान गर्ने (जसमा ती सामग्रीबारे सीधै रिपोर्ट गर्न सकिने), सामग्रीको ‘फिल्टरिङ’ र ‘मोडरेसन’ अभिवृद्धिका लागि थप नेपालीभाषी स्रोत उपयोग गर्ने, देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउने, उच्च मावि र कलेज विद्यार्थीको प्राज्ञिक अवस्था सुधारका लागि शैक्षिक सामग्रीको डिजिटाइजेसनलाई जोड दिने बताएको थियो ।