- वि.सं २o८१ भदौ ६ बिहीबार
३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। २१ जना प्रहरी अधिकृतले बुधबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
आफूहरूलाई अन्यायपूर्वक अवकाश दिन लागिएको भन्दै पाँच एसएसपीसहित २१ अधिकृतले बुधबार रिट दायर गरेका थिए।सरकारलाई विपक्षी बनाई पाँच एसएसपी, ६ एसपी, सात डिएसपी र तीन इन्स्पेक्टरले बुधबार रिट दायर गरेका हुन्।
एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी तथा एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, अवदेश विष्ट, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेम बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी र नरेन्द्र कार्की रिट निवेदक हुन्। सर्वोच्च पुग्ने डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डे, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा र जयराम वन्त तथा इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाईं, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईं छन्।
५० वर्षकै उमेरमा दक्षता हासिल गरेका अधिकृतलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने रिटमा दाबी गरिएकाे छ।
‘अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र पूर्ववत् रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिन नरोक्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोमा मागअनुसार नै आदेश भएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै १५ भदौदेखि सेवा हदका कारण अवकाश पाउन लागेका करिब एक सय प्रहरी अधिकृतको जागिर लम्बिने भएको छ। यस रिटमा १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ।
हेर्नुस् आदेश :
