- वि.सं २o८१ भदौ ६ बिहीबार
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमै निश्चित हुनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएको छ । देशभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारले पछिल्लो समय आफ्ना सम्मेलन, विभिन्न फोरममार्फत उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै गत १८ साउनमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमा राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा तथा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा र मृत्यु भएमा उक्त पद रिक्त हुने प्रावधान छ । साथै, १३१ (ख) मा भनिएको छ, ‘निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा ।’ यही व्यवस्था संशोधनको माग बारले गरिरहेको हो ।
बारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको पत्रमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमै सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भीकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको निष्कर्षका साथ संविधान संशोधनको आग्रह गरिएको छ । बारको साधारणसभा र ४९औँ बैठकबाट समेत निर्णय भई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको पदावधि तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ ।’
बारले यो निर्णय यत्तिकै गरेको भने होइन । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा केही समयअघि एक समिति गठन भएको थियो । जसले संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने न्यायालयसम्बन्धी विषयबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा न्यायाधीशको पदावधि तोक्ने विषय पनि उल्लेख छ । यसरी संविधानमै समय सुनिश्चित गर्नेबारे उक्त समिति र बारमै पनि एकमत छैन । ‘न्यायाधीश हुनका लागि यो क्षेत्रमा अनुभवी, पोख्त हुनु जरुरी छ । अहिले कानुनमा स्नातक सकेर सामान्यतया २४–२५ मा लाइसेन्स लिइसक्छन्, अनि ४० नपुग्दै संविधानअनुसार योग्य भइसकेका हुन्छन्,’ शाक्यले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा पनि लाइसेन्स लिएको २०–२५ वर्षमा मात्र सर्वोच्चमा जाऊन् भन्ने मनसायले उक्त सुझाव दिइएको हो । बरु परिपक्व हुँदा लाने र ६७ सम्म काम गर्न दिने भन्ने हो ।’ उच्च र सर्वोच्चकै वरिष्ठले कनिष्ठ र उमेरमा पनि कम रहेका न्यायाधीशमातहत रहेर काम गरिरहनुपरेको अवस्था अन्त्य गर्न पनि उमेर संशोधन आवश्यक रहेको मत शाक्यको छ ।
पछिल्लोपटक अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडाजस्ता राम्रा न्यायाधीश काम गर्न सक्ने हुँदाहुँदै उमेरहदका कारण अवकाश पाएको उदाहरण दिँदै शाक्यले सेवा प्रवेश र अवकाश उमेर दुवै बढाउँदा राष्ट्रले उनीहरूको बौद्धिकता उपयोग गर्न पाउने बताए । तर, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने संविधान संशोधनको कुरा गर्दा एक–दुईजनालाई मात्र उदाहरण दिएर नहुने धारणा राख्छन् । विश्वनाथ र केदारनाथ उपाध्यायजस्ता न्यायाधीशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘उहाँहरू आजीवन सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा राख्न उपयुक्त मान्छे हो । तर, यहाँ त अवकाशपछि राष्ट्रपति पदमा आँखा लगाउने, महाभियोग नटुंगिएको, जन्ममिति नै विवादमा परेकाहरू सर्वोच्च पुगेका छन् ।’ यस्तोमा ६५ वर्षे उमेरहदमा संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले जस्तो निश्चित वा सातवर्षे पदावधि राखेमा उक्त पद आकर्षक नहुने मत पूर्वन्यायाधीश केसीको छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट वार्षिक करोडौँ कमाउने वकिललाई सर्वोच्च वा उच्चको न्यायाधीश पदमा आकर्षित गर्न पनि पदावधिले मुस्किल बनाउने उनको भनाइ छ । ‘बारको माग आफैँमा नराम्रो होइन, तर पदावधि तोक्ने हो र बारबाट प्राक्टिस गरिरहेका राम्रा वकिल न्यायाधीशमा लाने हो भने को जाला ? वर्षको करोडौँ कमाइरहेका वकिल केही वर्ष मात्र न्यायाधीश बन्न जालान् त ? अवकाशपछि प्राक्टिस पनि गर्न सकिँदैन, यस्तोमा कोही पनि जाँदैन,’ केसीले भने ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीशका लागि कुनै आकर्षक मानिने नियुक्ति वा जिम्मेवारी दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २४८ मा मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ । जसको ६ (क) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिलाई पनि आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
‘राम्रा कानुन व्यवसायी भए पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भएपछि कतै कुनै नियुक्ति पाइँदैन, अवकाशपछिको जीवन निष्क्रियजस्तै हुन्छ । यस्तोमा पदावधि तोकिदिने हो भने राम्रा मान्छे जान चाहँदैनन् । त्यसैले अहिलेको ६५ वर्षे उमेरहद चलाउनु हुँदैन । उत्कृष्ट मान्छे लाने, बरु उसले १०–१५ वर्ष खाओस् न,’ केसीले भने । तर, बार महासचिव अञ्जिता खनाल भने बारको सुर्खेत साधारणसभाले सात वर्ष भने पनि हालका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीश पद नौ वर्ष राख्नु पनि उपयुक्त हुने धारणा राख्छिन् । कमै समयमा पनि राम्रो न्यायिक दृष्टिकोण र विधिशास्त्र विकास गर्न राम्रा व्यक्ति उक्त पदमा आकर्षित हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘कमै समयमा राम्रो न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरौँ, नजिर बनाउँ, कमाउन त कानुन व्यवसायी पेसाबाटै कमाइसकियो भन्ने हिसाबले थुप्रैको आकर्षण यो पदमा बढ्न पनि सक्छ नि,’ उनले भनिन् । न्यायाधीश जागिर नभई नियुक्ति भएका कारण अन्य संवैधानिक पदझैँ यसको पनि पदावधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ सर्वोच्चमै १८–२० वर्षसम्म न्यायाधीश बनेर बसेकाहरू छन्, पेन्सन नै पाक्ने हिसाबमा,’ खनालले थपिन् । लामो समय न्यायाधीश बनेर एउटै अदालतमा बस्दा न्यायाधीशभन्दा पनि कर्मचारीजस्तो जागिरे भावना विकास हुने, गुटबन्दी हुने उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठले कनिष्ठको मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ : पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
अहिले युवा अवस्थाकालाई नै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश नियुक्ति दिने चलन बढ्यो । पछिल्ला केही यस्ता उदाहरण आएपछि न्यायपालिकाको गरिमा घट्यो । वरिष्ठ र अनुभवीहरूले उनीहरूमातहत काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसैले यो अवस्था सुधार होस् भन्ने चाहेका हौँ । हामीले अध्ययन गर्दा सामान्यतया तीन किसिमले पदमुक्त हुने व्यवस्था पायौँ । आजीवन, उमेरहद र पदावधि । हाम्रोमा भनेको उहिले औसत आयु ५४–५५ हुँदा पनि ६५ वर्षे उमेरहद थियो । अहिले औसत आयु ७० भन्दा माथि छ, यस्तो व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । हामीले सर्वोच्चमा ६७ र उच्चमा ६५ उमेरहद राखौँ भनेर सिफारिस गरेका हौँ । साथै, सर्वोच्चमा नियुक्त गर्ने उमेर पनि ५५ भन्दा माथि र उच्चमा ५० पुगेको मात्र होस् भन्ने सुझाव छ । उच्चको रिट क्षेत्राधिकार पनि सर्वोच्चजत्तिकै हो, त्यसैले त्यहाँ पनि परिपक्व र अनुभवी नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशको पदावधि सात वर्ष राखौँ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौँ ।
६५ वर्षे उमेरहद चलाउनुहुँदैन : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
हामीले न्यायाधीशको अवकाशका लागि उमेर तोकेका छौँ । अहिलेको अवस्था हेर्दा राजनीतिक झोला बोकेकाहरू भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भए । उच्चमै पनि मध्यरातमा न्यायाधीश बनेकाहरू अहिले सर्वोच्च पुगेका छैनन्, तर कुनै दिन पुगे भने के होला न्यायालयको साख ? हामीले दुई–तीनजनाको मात्र अनुहार हेरेर हुँदैन । पछिल्ला समय सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि आएको विवाद केलाउने हो भने पनि ६७ वर्ष राम्रो होइन । बारको माग आफैँमा नराम्रो होइन । न्यायपरिषद् आफैँ अक्षम र विभाजित देखिएको छ । अहिलेको ६५ वर्षे उमेरहद चलाउनुहुँदैन ।
न्यायाधीशको पदावधि निर्धारण हुनैपर्छ : अञ्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार
न्यायाधीश जागिर होइन, नियुक्ति हो । यो संवैधानिक पद हो, त्यसैले पनि यसको पदावधि निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सर्वोच्चमै १८–२० वर्षसम्म न्यायाधीश बनेर बसेकाहरू छन्, पेन्सन नै पाक्ने हिसाबमा । यसबाट उहाँहरूमा जागिरे भावना विकास हुन्छ, गुटबन्दी हुन्छ । हाम्रो सुर्खेतको साधारणसभामा सात वर्ष भनेका थियौँ, तर अहिले संविधान संशोधन गरेर नौ वर्ष राख्दा पनि ठिकै हुन्छ भन्ने छ । कति समय न्यायाधीश बन्ने भन्ने हुन्न । कमै समयमा राम्रो न्यायिक दृष्टिकोण विकास गरौँ, नजिर बनाउँ, कमाउन त कानुन व्यवसायी पेसाबाटै कमाइसकियो भन्ने हिसाबले थुप्रैको आकर्षण यो पदमा बढ्न पनि सक्छ नि ! न्यायाधीश पद भनेको उपयुक्त पात्रलाई अनुरोध गरेर लाने पद हो ।
