सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीको लिइँदै छ हुर्मत : एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक कोटाको लाभ

१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि भएन कार्यान्वयन 

राज्य संयन्त्रमा सीमान्तकृत वर्ग र समूहको पहुँच बढाउने उद्देश्यले त्यसको एउटा औजारका रूपमा राज्यले १७ वर्षअघि सरकारी सेवा प्रवेशमा आरक्षण व्यवस्था सुरु गर्‍यो । कमजोर र सीमान्तकृत अवस्थाका वर्ग, जाति, समुदाय र वैयक्तिक हिसाबमा अपांगता भएकाहरूलाई राज्यसंयन्त्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निश्चित आरक्षण कोटा नै तोकेर त्यसमा लक्षितलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइएको छ । तर, आरक्षणको मर्मविपरीत एउटै व्यक्तिले पटक–पटक कोटा प्रयोग गरेर असीमित लाभ लिएका छन् । 

संशोधित निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार लोकसेवा आयोगले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै निश्चित हिस्सा (कोटा) तोकेर त्यसमा सम्बन्धित वर्ग तथा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउँछ । ऐनले हिस्सा तोकिदिएपछि पनि तिनका हकमा ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ।

महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेकाहरूको राज्य संयन्त्रमा प्रवेश सुनिश्चित होस् भन्ने ऐनको मर्म रहेको बुझिन्छ । तर, आरक्षण कोटाको लाभ लिएर कुनै पदमा प्रवेश गरेका व्यक्ति त्यसपछि पनि पटक–पटक आरक्षण कोटाबाटै माथिल्ला पदमा पुगेका छन् । एउटै कर्मचारीले तीनपटकसम्म आरक्षण सुविधा उपभोग गरेको प्रमाण भेटिएको छ । लाग्छ, आरक्षण सुविधा पाएकाको नयाँ वर्ग नै बनिसकेको छ । यसले ऐनको मर्मकै बर्खिलाप गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना लक्षित जाति र समुदायभित्रको ‘तरमारा’ले मात्र आरक्षणको लाभ लिएको स्विकार्छन् । ‘नेपालमा हरेक जाति र समुदायमा आफ्नै खालको तहगत प्रणाली छ । एउटा जातिभित्रै पनि कोही शासक खालको सम्पन्न र उच्च तह छ भने कोही शासित र निम्न वर्गको छ ।

हाम्रो आरक्षण प्रणालीबाट जाति र समुदायभित्रका उपल्लो संरचना र वर्गका मानिसले मात्र लाभ लिएको देखिन्छ । अर्थात् जाति समुदायभित्रको ‘तरमारा’ले मात्र लाभ लिएको देखिन्छ, त्यो पनि पटक–पटक,’ उनले भने, ‘अब आरक्षण प्रणालीलाई अहिलेजस्तो सामूहिक अवधारणामा होइन, व्यक्तिगत न्याय प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । समूहभित्र पनि व्यक्ति छुट्याएर न्यायोचित आधारमा उसलाई मात्र आरक्षण दिनुपर्छ । आरक्षण व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ ।’

संविधान, कानुन, अदालती नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र असल व्यवहारको प्रतिकूल आरक्षणको दुरुपयोग भएको छ । एकपटक राज्यको सार्वजनिक, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अवसर दिने मनसाय आरक्षण प्रणालीको व्यवस्थाले राखेको छ । तर, यसको दुरुपयोग गरेर उपसचिव, सहसचिवजस्तो नीतिगत तहमा पनि कोटाबाटै जाने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।

निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकितका दुई खुट्किला छन् । दुईमध्ये राजपत्र अनंकितका खरिदार, नासु र राजपत्रांकितको शाखा अधिकृतलाई सेवा प्रवेशको ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ मानिन्छ । कनिष्ठ तह र कार्यजिम्मेवारीका हिसाबले यो निर्णयको तह होइन । राजपत्रांकितमा पनि अधिकृतलाई प्रवेश विन्दु नै मानिन्छ । आरक्षणको लक्ष्य यी तहमा प्रवेशका लागि सहजता गर्नु भए पनि नियुक्तिको अन्तिम तह सहसचिवसम्मै आरक्षणको दुरुपयोग गरिएको छ । यसले नीतिगत तहका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, अनुभव र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ । 

अध्येता जेबी विश्वकर्मा आरक्षण राज्यसत्ताले ऐतिहासिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएका लिंग र जातजातिको अधिकार भएको बताउँछन्। ‘महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु र मुस्लिमलगायत राज्यले नियोजितरुपमा बहिष्करण गरेका कारण त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले राज्यले जुन आधारमा विभेद र बहिष्करण गर्‍यो, त्यही आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ । वर्गका आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरुपमै गलत हो । आरक्षण गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन, गरिबलाई समृद्ध बनाउन गरिबी निवारण कार्यक्रम लागू गर्दा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी आरक्षण दिँदा स्वभाविकरुपमा आरक्षण पाउने समुदायभित्रका पनि सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यति मात्रै होइन, आरक्षणको अधिकार उपभोग गर्नसक्ने बनाउनका लागि राज्यले त्यस्ता समुदायमाथि लगानी पनि गर्नुपर्छ।’

त्यसो त आरक्षणको सहजताबाट छनोट भएर आएकाहरूलाई सरकारले उपयुक्त कार्यजिम्मेवारी दिएको छैन । अर्कोेतिर आरक्षणबाट प्रवेश गरेकाहरूले बारम्बार त्यसैलाई प्रयोग गरेर बढुवा हुने गरेका छन् । सेवा प्रवेशको ५/७ वर्षमै सहसचिवजस्तो नीतिगत तहमा पनि बढुवा भएको दृष्टान्त निजामती प्रशासनमा धेरै देखिन्छ । यसले उनीहरूको दायित्व, सेवाप्रवाह, ज्ञान र अनुभवमा ‘ग्याप’ हुन गएको देखिएको छ । योग्यता प्रणाली (मेरिट) को कठिन प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूले आरक्षणबाट आफूभन्दा ‘अस्वाभाविक’ कम समयमा बढुवा भएको र कतिपय अवस्थामा मातहतमै बसेर काम गर्नुपर्दा मनोबल खस्कन गएको अनुभव गरेको पनि देखिन्छ । 

जुन समुदाय र आरक्षणबाट आएको हो, त्यही क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिने काममा पनि सरकार चुकेको छ । कर्मचारीले पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निभाएको देखिँदैन । यसले आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कर्मचारी र सरकार दुवै चुकेको देखिन्छ । 

ऐनको बर्खिलाप, नियमावलीमा ‘छिद्र’ 
अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ०६४ पुसदेखि सुरु भएको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण तत्तत् समूहले निजामतीसहित सबै सरकारी सेवामा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउँदै लगेका छन् । संशोधित निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका लागि लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षणको कोटा तोकिदिएको छ । ऐनको दफा ७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । विभिन्न ६ समूहले यस्तो आरक्षण पाउँदै आएका छन् । 

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ । उक्त दफालाई प्रस्ट पार्न स्पष्टीकरण खण्ड राखिएको छ ।

स्पष्टीकरणले पिछडिएको क्षेत्र कुन भन्ने छुट्याएको छ । त्यसमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला गरी नौ जिल्ला छन् । त्यस्तै महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित र अपांग को हुन् भन्ने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ‘महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित’ भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झनुपर्छ’ भनेर किटान गरेको छ । त्यस्तै, अपांगताको हकमा कुनै खास प्रकृतिको कामका लागि तोकिएबमोजिमका अपांगहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । ऐनले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलितलाई आरक्षणको हिस्सा तोकिदिए पनि तिनका हकमा ‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसबाट ऐनको मनसाय आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेकाको उत्थान गर्ने रहेको देखिन्छ । 

ऐनलगत्तै गरिएको निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४ (३) मा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित समुदायको विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरियो । तर, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका को हुन् भनेर स्पष्ट परिभाषा गरी लाभग्राही यकिन गर्ने काम आजका दिनसम्म गरिएको छैन । बरु उल्टै, नियमावलीमा यस्तो ‘छिद्र’ राखियो त्यसले आरक्षण दुरुपयोग गर्नेहरूलाई लाभको सुविधा दियो । ‘...तर, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मका लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा घुसाइयो । यही व्यवस्थालाई सहज हुने गरी आरक्षण सुविधाका लागि तत्तत् क्षेत्रका प्रतिष्ठान, आयोग, परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुने व्यवस्था भने गरिएको छ । नियमावलीले विवरण राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु भनेकामा सामान्य सिफारिसको आधार बनाउनुले यसको दुरुपयोगलाई सहयोग पुर्‍यायो । 

निजामती सेवा ऐनको दफा २१ ले बढुवाका लागि पनि आरक्षित समुदायलाई थप लाभ दिएको छ । दफा २१ मा बढुवाका लागि हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षित समूहलाई न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष कम भए हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार आरक्षित समूहले राजपत्र अनंकितको पदका लागि चार वर्षको ठाउँमा तीन र राजपत्रांकित पदका लागि पाँचको ठाउँमा चार वर्ष भए पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँछ । आरक्षणको नाममा यो व्यवस्थाबाट पनि दुरुपयोग भएको छ । 

ऐनले नै आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेकाको उत्थान गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसको मनसायविपरीत नेपालको सामाजिक र आर्थिक स्थितिको धरातलीय यथार्थ विश्लेषण नै नगरी सोलोडोलो रूपमा त्ततत् समुदायलाई आरक्षण दिइयो । कानुनका जानकारहरू ऐनको मर्मविपरीत नियमावलीमा व्यवस्था गरेर आरक्षणको दुरुपयोग गरिएको बताउँछन् । 

अपांगता आरक्षणको झनै दुरुपयोग
निजामती सेवा ऐनले अपांगताको हकमा कुनै खास प्रकृतिको कामका लागि तोकिएबमोजिमका अपांगहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसलाई प्रस्ट्याउन नियमावलीमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषद्बाट अपांगता प्रमाणित गरेकोलाई आधार मान्ने भनिएको छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपांगता भनेको के हो भन्ने परिभाषित गरेको छ । ऐनको अनुसूची खण्डमा अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा अपांगताको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसले कामका लागि निरन्तर अरूको सहयोग लिँदा पनि काम गर्न कठिन हुनेलाई पूर्ण अशक्त अपांगता र काम गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिनुपर्नेलाई अति अशक्त अपांगता भनेको छ । त्यस्तै, भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोध नभएको, शिक्षा वा तालिम भएमा अरूको सहयोग लिई वा नलिई कार्य गर्न सक्ने अवस्थाकालाई मध्यम अपांगता र सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रूपमा काम गर्न सक्नेलाई सामान्य अपांगता भनिएको छ । 

तर, ऐनले परिभाषित गरेबमोजिम सामान्य अपांगतासमेत नभएको आरक्षण सुविधा लिएको पाइएको छ । केही समयको उपचारमै निको हुने हात या खुट्टा भाँचिएको, आँखाको पावर सामान्य रूपमा कम भएको, शरीरको बनावट सामान्य अस्वाभाविक भएको र नियमित गतिविधि स्वाभाविक तरिकाले गर्न सक्नेले पनि आरक्षण सुविधा पाएका छन् । सामान्य चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा गैरअपांगले पनि अपांगताको आरक्षण लिएको देखिएको छ । त्यस्तै, दुर्गमको स्थायी ठेगाना देखाएर सुगम वा राजधानीमा आफ्नो बसोबास व्यवस्थापन गरिरहेकाहरूले पनि आरक्षणको सुविधा उपभोग गरिरहेको उदाहरण पनि देखिएका छन् । 

१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि भएन कार्यान्वयन 
छोटो अवधिभित्र कमजोर, पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सजिलो र प्रभावकारी माध्यमका रूपमा आरक्षणलाई लिने गरिन्छ । यो आफैँमा अल्पकालीन अवधारणा हो । यसको सामयिक पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । यही आधारमा निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (११) मा आरक्षण प्रणालीबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १७ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि यो व्यवस्था यथावत् छ, पुनरावलोकन गरिएको छैन । आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न यसअघि नै सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुझाइसकेका छन् । 

‘तरमारा’लाई आरक्षण दिन नहुने सर्वोच्चको फैसला 
आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुन पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै सरकारलाई आदेश गरेको थियो । १ पुस ०७७ को उक्त फैसलामा सर्वोच्चले विद्यमान आरक्षण प्रणालीबाट मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन भनेको थियो । जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेर पनि आरक्षणको लाभ लिनेलाई सर्वोच्चले ‘तरमारा’को संज्ञा दिँदै जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’ मा पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । 

‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।

एउटा परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने फैसलामा थियो । पटक–पटक कुनै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा फैसलाले बोलेको छ ।

आरक्षणको लक्ष्य, प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि, समयावधि, अनुगमन र पुनरावलोकनको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । विभिन्न कारणबाट पछाडि परेका नागरिकको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई जानकारीमा लिई, वञ्चितीकरणको प्रकृति र यथार्थ अवस्थासमेतलाई व्यक्तिगत तहमा समेत परख हुने व्यवस्था गर्दै निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेकालाई आरक्षणको पहुँचबाहिर राख्न सर्वोच्चको आदेश छ । 

समावेशी आयोगको निष्कर्ष– आरक्षणको बारम्बार प्रयोगले योग्यता प्रणाली खस्किने जोखिम
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तीन वर्षअघि ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, ०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले सेवा प्रवेशको अल्पकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सीमित प्रतिस्पर्धा अंगीकार गरिएको आरक्षण व्यवस्थामा सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पनि र बारम्बार उपयोगले योग्यता प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, आरक्षण व्यवस्थाबाट समृद्ध वर्गले लाभ लिने र एकै ठाउँमा थेग्रिन नदिई विस्तारित गर्न आरक्षणअन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा समृद्ध र एकै परिवार वा परिवारसँग सम्बन्धित वर्गको उपस्थितिलाई सीमित गर्न निषेधात्मक उपाय अवलम्बन गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । ‘आरक्षण व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाटसमेत विचार गर्न, सीमित वर्गमा मात्र थेग्रिन नदिन, समृद्ध वर्गलाई के–कसरी यस्तो सुविधाको उपयोग गर्नबाट हतोत्साहित वा वञ्चित गर्ने हो, त्यसको उपाय र तरिकाबारे अध्ययन आवश्यक छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आरक्षणलाई अल्पकालीन नीतिका रूपमा ग्रहण गरी छुटेको समूहको आर्थिक, सामाजिक सहभागिताका लागि सबलीकरण, सेवाप्रवाहमा प्राथमिकता, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, भौगोलिक क्षेत्र विकासका लागि विशेष कार्यक्रममा जोड दिन आयोगले भनेको छ । ‘आर्थिक, सामाजिक छुटाइको निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी छुटेको समूह वा क्षेत्र र हस्तक्षेपको तरिका पहिचान गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वर्ग र समुदायको समानुपातिक उन्नतिका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आरक्षणमा मात्र सीमित गर्न नहुने आयोगको सुझाव छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला– ‘तरमारा’ वर्गलाई आरक्षण सुविधाको सूचीबाट हटाउनुपर्छ 
आरक्षणका सम्बन्धमा हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । आरक्षणका लागि सूचीकृत जातिहरूको सूचीबाट ‘क्रिमी लेयर’ लाई निकाल्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ । नेपालमा तरमारा भनिने ‘क्रिमी लेयर’ लाई आरक्षणको लाभ आवश्यक नभएको भन्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित सातसदस्यीय इजलासले गत १ अगस्ट (१७ साउन) मा गरेको उक्त फैसलाले आरक्षणको लाभबाट तरमारा वर्गलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि अनुसूचीमा ‘उप–वर्गीकरण’ गर्न भनेको छ । कमजोरमध्ये पनि कमजोरलाई आरक्षण सुविधा दिने गरी अनुसूचीलाई उपवर्गीकरण गर्न भनेको हो । यसका लागि कोटाभित्र अर्को उपकोटा निर्धारण गर्न भनिएको छ । विपन्नको उत्थानका लागि अन्य उपाय अपनाउन पनि अदालतले सुझाएको छ । समानता, सामाजिक न्याय र विपन्नको उत्थानका लागि आरक्षणमा पुनरावलोकनको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । 

जसले लिए लगातार  तीनपटकसम्म कोटाको अवसर
इन्द्रदेव यादव : १६ असोज ०६९ मा शाखा अधिकृत, ०३ साउन ०७५ मा उपसचिव र २६ असार ०७७ मा सहसचिवमा उत्तीर्ण यादवले तीनैपटक ‘मधेशी’ कोटामा नाम निकालेका हुन् । 

पुष्पराज शाही : ९ वैशाख ०६६ मा नायब सुब्बा, २४ कात्तिक ०६७ मा शाखा अधिकृत र १३ वैशाख ०६९ मा उपसचिवमा उत्तीर्ण शाहीले तीनैपटक ‘पिछडिएको क्षेत्र’ कोटामा नाम निकालेका हुन् । 

मेखबहादुर मग्राती :  १ पुस ०६६ मा नायब सुब्बा, १६ कात्तिक ०६७ मा शाखा अधिकृत र २२ कात्तिक ०७८ मा सहसचिवमा नाम निकालेका मग्राती तीनैपटक ‘दलित’ कोटाबाट उत्तीर्ण भएका हुन् ।

गेहेन्द्र राजभण्डारी :  ३१ भदौ ०६६ मा शाखा अधिकृत, २१ चैत ०६९ मा उपसचिव र ८ वैशाख ०७३ सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल राजभण्डारी तीनैपटक ‘आदिवासी–जनजाति’ कोटाबाट उत्तीर्ण भएका हुन् ।

जो दुईपटक कोटाबाट  फड्किँदै अहिले सचिव छन्
सेवा लम्साल :  महिला कोटाबाट २० वैशाख ०६७ मा उपसचिव र १८ फागुन ०६७ मा सहसचिव बनेकी लम्साल 
अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सचिव छिन् । उनलाई हालै बेल्जियमको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।

सरिता दवाडी :  महिला कोटाबाटै १ वैशाख ०६७ मा उपसचिव र २३ फागुन ०६९ मा सहसचिव बनेकी दवाडी हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव छिन् । 

प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य :  महिला कोटाबाटै १६ वैशाख ०६६ मा उपसचिव र ४ फागुन ०६७ मा सहसचिव बनेकी बज्राचार्य हाल खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव छिन् । 

जसले दोहोर्‍याएर लिए  कोटाको लाभ
हेमराज तामाङ : २४ असोज ०६९ मा शाखा अधिकृत र २६ असार ०७७ मा सहसचिव बनेका उनले दुवैपटक आदिवासी–जनजाति कोटाको अवसर लिए ।

 चन्द्रकला पौडेल :  उनले २३ वैशाख ०६६ मा उपसचिव र २४ चैत ०७० मा सहसचिव बन्दा महिला कोटाको अवसर लिइन् ।
सीता परियार :  २६ भदौ ०६८ मा शाखा अधिकृत र १९ जेठ ०७१ मा उपसचिव बनेकी उनी दुवैपटक दलित कोटामा उत्तीर्ण हुन् । 

रेखा दास :  २५ मंसिर ०७४ मा मधेशी कोटाबाट शाखा अधिकृत र १२ कात्तिक ०७८ मा आदिवासी–जनजाति कोटाबाट सहसचिव बनिन् । 

श्रीकुमार राई :  २८ भदौ ०६८ मा शाखा अधिकृत र ४ चैत ०७५ मा सहसचिव बनेका राईले दुवैपटक आदिवासी जनजाति कोटाको अवसर लिए । 

रामप्यारी सुनुवार :  १० भदौ ०६६ मा शाखा अधिकृत र १२ कात्तिक ०७८ मा सहसचिव बनेकी सुनुवार आदिवासी जनजाति कोटामा उत्तीर्ण भएकी हुन् । 

सन्देश श्रेष्ठ :  २० माघ ०६६ मा शाखा अधिकृत र ४ चैत ०७५ मा सहसचिव बनेका श्रेष्ठले पनि दुवैपटक आदिवासी जनजाति कोटाबाट सफलता प्राप्त गरेका हुन् । 

सुरेन्द्रकुमार यादव :  ७ भदौ ०६६ मा शाखा अधिकृत र १२ कात्तिक ०७८ मा सहसचिव बनेका यादवले मधेशी कोटाको अवसर लिएका हुन् । 

कौशलकिशोर राय :  १६ भदौ ०६७ मा शाखा अधिकृत र ०७२ साउनमा उपसचिव बनेका राय मधेशी कोटामा उत्तीर्ण भएका हुन् । 

किशोरकुमार चौधरी : २८ चैत ०६७ मा उपसचिव र ४ चैत ०७५ मा सहसचिव बनेका उनले आदिवासी जनजाति कोटामा सफलता प्राप्त गरेका हुन् । 

आनन्द सारू :  १७ भदौ ०६६ मा शाखा अधिकृत र ४ जेठ ०७५ मा सहसचिव बनेका सारूले पनि आदिवासी जनजाति कोटाबाटै नाम निकालेका हुन् । 

रुद्रादेवी शर्मा :  शर्मा महिला कोटामा १७ भदौ ०६६ मा शाखा अधिकृत र ४ जेठ ०७५ मा सहसचिव भइन् । 

गजेन्द्र ठाकुर :  मधेशी कोटामा १९ जेठ ०६७ मा उपसचिव र २० वैशाख ०७३ मा सहसचिवमा नाम निकाले 

रामचरित्र मेहता :  मेहताले पनि मधेशी कोटामा १७ असोज ०६९ मा शाखा अधिकृत र २८ पुस ०७८ मा सहसचिवमा नाम निकाले । 

निर्मला अधिकारी भट्टराई :  १२ साउन ०६७ मा शाखा अधिकृत र ८ वैशाख ०७३ मा सहसचिव बनेकी भट्टराईले दुवैपटक महिला कोटा उपयोग गरिन् ।

वीरबहादुर राई :  आदिवासी जनजाति कोटाबाट ९ चैत ०६७ मा सहसचिव बनेका राई १० असार ०७८ मा यही कोटाबाट लोकसेवा आयोगको सदस्य नियुक्त भए ।

जो कोटाबाट सहसचिव बने
 महिला कोटा
लक्ष्मीकुमारी बस्नेत : २ चैत ०६७
राधिका अर्याल : ७ चैत ०६९ 
अनिता श्रेष्ठ :  २६ असार ०७७ 
मनमाया पंगेनी भट्टराई : २६ जेठ ०७४
अनिता निरौला : २६ असार ०७७ 
कल्पना श्रेष्ठ : ८ चैत ०७८ 
सरिता मास्के :  १४ माघ ०७१ 
निता पोखरेल अर्याल : २० वैशाख ०७३
मनदेवी श्रेष्ठ : २५ फागुन ०७३
करुणा केसी : २८ चैत ०७४
निरु दाहाल पाण्डे :  ३ फागुन ०६८
रमादेवी पराजुली : १२ चैत ०७०
राधिका थपलिया (स्वास्थ्यतर्फ) : २१ भदौ ०७४ 
रुणा झा (स्वास्थ्यतर्फ) : २३ असार ०७२

आदिवासी जनजाति कोटा
कुमानसिंह गुरुङ :  २० चैत ०७९ 
अस्मान तामाङ : २६ जेठ ०७४
धीरेन्द्रकुमार प्रधान : २ वैशाख ०७५
रामकुमार श्रेष्ठ : २६ असार ०७७
मदन भुजेल :  ०३ वैशाख ०७१
उदय रानामगर : २० वैशाख ०७३
मोहनकुमार शाक्य : २५ फागुन ०७३
 मधेशी कोटा
रामकुमार महतो : २६ असार ०७७
वीरेन्द्र यादव : ७ असोज ०६६
सुरेश राउत : ८ चैत ०७८
रमेशकुमार सिंह (सिँचाइतर्फ ) : १४ वैशाख ०७९
 दलित कोटा
कुवेर नेपाली : २२ चैत ०७९ 
 पिछडिएको क्षेत्र
चक्रबहादुर बुढा : १ फागुन ०७१

 सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्– आरक्षण व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ
नेपालमा हरेक जाति र समुदायमा आफ्नै खालको तहगत प्रणाली छ । एउटा जातिभित्रै पनि कोही शासक खालको सम्पन्न र उच्च तह छ भने कोही शासित र निम्न वर्गको छ । हाम्रो आरक्षण प्रणालीबाट जाति र समुदायभित्रका उपल्लो संरचना र वर्गका मानिसले मात्र लाभ लिएको देखिन्छ । अर्थात् जाति समुदायभित्रको ‘तरमारा’ले मात्र लाभ लिएको देखिन्छ, त्यो पनि पटक–पटक । आरक्षण प्रणालीलाई अहिलेजस्तो सामूहिक अवधारणामा होइन, व्यक्तिगत न्याय प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । समूहभित्र पनि व्यक्ति छुट्याएर न्यायोचित आधारमा उसलाई मात्र आरक्षण दिनुपर्छ । आरक्षण व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउनु आवश्यक छ । 

 अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्–लक्षित समुदायका पिँधमा परेकालाई आरक्षणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

नेपालमा आरक्षणबारे दिग्भ्रम सिर्जना गरिएको छ । आरक्षण राज्यले उत्पीडित समुदायमाथि ऐतिहासिकरुपमा गरेको विभेद र बहिष्करणको क्षतिपूर्ति हो । सयौं वर्षदेखि नेपालको निजामती प्रशासन खसआर्यको कब्जामा छ भने बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेका हौं । जबसम्म निजामती प्रशासन समावेशी हुँदैन तबसम्म राज्यमा एकल जातीय एकाधिकार कायम रहन्छ । कर्मचारी प्रशासनमा रहेको यस्तो एकाधिकारवादी शक्ति सम्बन्धकै कारण समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुन नसकेको हो । हुन त २०६४ पछि निजामती सेवामा लागू गरिएको आरक्षणका कारण थोरै दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायले प्रवेशको अवसर पाएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन । आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटका लागि छुट्याएको छ । यसरी छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटमा सबैजसो सीमान्तीकृत समुदाय प्रतिस्पर्धामा सरिक हुन्छन् भने अनौपचारिकरुपमा ५५ प्रतिशत खसआर्यलाई छुट्याइएको छ । यसले निजामती प्रशासनमा समावेशीकरणको एक हदसम्म सुधार हुने संकेत गरेको भए पनि असमावेशीतालाई नै निरन्तरता दिएको छ । अर्को कुरा, तरमारा वर्गलाई आरक्षण दिन नहुने कुरा पेचिलो ढंगले उठेको छ । तर, तरमारा वर्ग को हो भन्ने व्याख्या गरिएको छैन । सयौं वर्षदेखि राज्यसत्ताको शक्ति, स्रोतसाधन र अवसर कब्जा गर्दै आइरहेको खसआर्य र कथित उच्च जाति र समुदाय तरमारा वर्ग हुन् । यो ऐतिहातिहासिक तथ्यलाई मध्यनजर गरेर ऐतिहासिक तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट बञ्चित गरिनुपर्छ अर्थात ५५ प्रतिशत खुल्ला कोटामा खसआर्य र कथित उपल्ला जातिका पुरुष मात्रै छनौट हुने पद्धतिमा रहेको समस्या हल गरिनुपर्छ । राजनीतिक र संवैधानिकरुपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यास दृढतापूर्वक लागू गरिनुपर्छ । जबसम्म निजामती प्रशासनको सबै तहमा सबै लिंग, जातजाति र समुदायको समानुपातिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म राज्यको समावेशी विकास हुन सक्दैन । त्यसैले आरक्षणको विरोध होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

 सर्वोच्चको फैसला छ– ‘तरमारा वर्ग’को कब्जाबाट आरक्षण व्यवस्थालाई मुक्त गराउनू
१ पुस ०७७ को फैसलामा सर्वोच्चले विद्यमान आरक्षण प्रणालीबाट मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन भनेको थियो । ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका र तिनका सन्तानलाई आरक्षण दिन आवश्यक नभएको फैसलामा उल्लेख छ । 

एउटै परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने फैसलामा थियो । पटक–पटक कुनै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा फैसलाले बोलेको छ । 

 समावेशी आयोगको निष्कर्ष– आरक्षणको बारम्बार प्रयोगले योग्यता प्रणाली खस्किने जोखिम
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तीन वर्षअघि ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, ०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसले आरक्षण व्यवस्थामा सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पनि बारम्बार उपयोगले योग्यता प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, आरक्षण व्यवस्थाबाट समृद्ध वर्गले लाभ लिने र एकै ठाउँमा थेग्रिन नदिई विस्तारित गर्न आरक्षणअन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा समृद्ध र एकै परिवार वा परिवारसँग सम्बन्धित वर्गको उपस्थितिलाई सीमित गर्न निषेधात्मक उपाय अवलम्बन गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । ‘आरक्षण व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत विचार गर्न, सीमित वर्गमा मात्र थेग्रिन नदिन, समृद्ध वर्गलाई के–कसरी यस्तो सुविधाको उपयोग गर्नबाट हतोत्साहित वा वञ्चित गर्ने हो, त्यसको उपाय र तरिकाबारे अध्ययन आवश्यक छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘आर्थिक, सामाजिक छुटाइको निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी छुटेको समूह वा क्षेत्र र हस्तक्षेपको तरिका पहिचान गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

(आरक्षणको आवश्यकता र अवस्थाबारे अध्येता जेबी विश्वकर्माको थप विचार समाचारमा समावेश गरिएकाे छ । – सम्पादक)