थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार हुने 

क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार कार्यविधि स्वीकृत

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल भन्छन्– आमनागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच स्थापित गर्न क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गरेका हौँ । बिस्तारै सातवटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिनेछ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१ पारित गरेपछि सबै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारको सेवा विस्तार हुने भएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगन्जको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालसहित कोशी प्रदेश अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।

सातवटै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्यअनुसार एक महिनाभित्रै भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमार्फत कोशी प्रदेश अस्पताल विराटनगर र मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा सेवा विस्तार गरिनेछ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमार्फत गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवा दिइनेछ । कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा प्राप्त गर्न सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार भएसँगै आमनागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताए । ‘आमनागरिकको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच स्थापित गर्न क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गरेका हौँ । बिस्तारै सातवटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने । हाल संघअन्तर्गतका क्यान्सर उपचारका लागि तीनवटा मात्रै सरकारी अस्पताल छन् । जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र नेपालगन्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल छन् । 

जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण सबै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा प्रदान गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । क्यान्सर निदानका लागि समेत काठमाडौं, भरतपुर र बाँकेको नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सबै प्रदेशमा क्यान्सरको विस्तारित सेवा सुचारु गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीअनुसार विशिष्टीकृत सेवा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले प्रदेशअन्र्तगत हाल क्यान्सरको सम्पूर्ण सेवा दिने सरकारी अस्पताल छैनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका तीनवटा अस्पतालसमेत दुईवटा बागमतीमा र एउटा लुम्बिनीको बाँकेमा सञ्चालित छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अन्य अस्पतालमा समेत सहायक सेवा सुरु गर्न विस्तारित रणनीति लागू गरिएको बताए । उनका अनुसार तत्काल यी अस्पतालमा रेडियोथेरापी र शल्यक्रियालगायत सेवा सञ्चालन गर्न नसकिए पनि बिस्तारै सेवा बढाउँदै लाने योजनाअनुरूप उपचार सेवा रणनीति लागू गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा करिब ५० जना मात्रै रेडियसन अंकोलोजिस्ट छन् । सर्जिकल अंकोलोजिस्ट ५०, मेडिकल फिजिसिस्ट १८ तथा रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट २५ जना छन् । मेडिकल अंकोलोजिस्टको संख्या २० छ । क्यान्सरको उपचार विभिन्न अस्पतालमा भइरहे पनि बिरामीको अनुपातअनुसार जनशक्ति र उपकरणको अझैसम्म अभाव छ । गुणस्तरीय क्यान्सर उपचार सेवाका लागि शल्यक्रियासँगै रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड (लक्षित) थेरापी, इमिनोथेरापी आदि सेवा उपलब्ध हुन आवश्यक हुन्छ । तर, उपचार गरिरहेका अस्पतालमा समेत रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट, सर्जन चिकित्सकको समेत अभाव हुँदा समस्या भइरहेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन् । 

क्यान्सरपीडितको छैन यकिन तथ्यांक 
नेपालमा प्रत्येक वर्ष क्यान्सरका कति बिरामी थपिन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । क्यान्सरको उपचार गरिरहेका केही अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नौ जिल्लामा गरिरहेको जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीबाहेक देशभरका सबै बिरामीको तथ्यांक उपलब्ध छैन । परिषद्ले काठमाडौं, ललितपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम गरी नौ जिल्लामा जनसंख्याको आधारमा क्यान्सरका बिरामीको तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ । यी जिल्लामा मात्र बर्सेनि तीनदेखि चार हजार नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन ।

०७४ मा केही जिल्लाबाट सुरु गरेर देशभरि तथ्यांक संकलन गरिने भनिएको क्यान्सर रजिस्ट्री हालसम्म नौ जिल्लामै सीमित छ ।  विश्वभरि क्यान्सरपीडितबारे अध्ययन गर्दै आएको संस्था ग्लोबोक्यानले ‘इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर’सँगको सहकार्यमा हरेक वर्ष तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ । संस्थाको अध्ययनअनुसार नेपालभरको आधिकारिक सम्पूर्ण तथ्यांक नभएको र छिमेकी देशहरूको तथ्यांकका आधार र अन्य विभिन्न स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरिएको बताउँदै आएको छ ।

ग्लोबोक्यानका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा २२ हजार आठजना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका थिए । सोही अवधिमा १४ हजार सात सय चारजनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । २०२२ मा थपिएका नयाँ बिरामीमध्ये नौ हजार सात सय ९२ पुरुष थिए भने महिला १२ हजार दुई सय १६ थिए । २०२३ को तथ्यांक भने ग्लोबोक्यानले हालसम्म प्रकाशित गरेको छैन ।

अब क्यान्सरका बिरामीले आफ्नै प्रदेशमा सहज उपचार पाउनेछन् : डा. प्रकाश बुढाथोकी, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
बिरामीले क्यान्सर निदानका लागि वा शल्यक्रिया गरिसकेका वा उपचारका क्रममा रहेका बिरामीले प्रदेशमै सेवा लिन सकून् भन्ने सरकारको उद्देश्य हो ।

रेडियोलोजी र ठूला शल्यक्रियाका लागि मात्रै हाल सञ्चालित भक्तपुर, भरतपुर र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा थप सेवा सृदृढीकरण गर्दै लाने योजना हो । क्यान्सरको उपचारमा सबैभन्दा टड्कारो बनेको महँगो खर्च हो ।

त्यसलाई मध्यनजर गर्दै क्यान्सरको उपचार बिमामा समावेश गरेर, औषधिको मूल्य समायोजन गरेर अथवा के गरेर सहज सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । यसका साथै, हाल क्यान्सरको उपचारका लागि दिइरहेका हरेक सेवालाई एकीकृत गरेर सेवा थप सहज बनाउने योजनामा छौँ ।

कडा रोगमा दिइरहेको सहुलियत, विपन्न उपचार सेवाले दिइरहेको एक लाख र प्रदेश सरकारले दिइरहेको ५० हजार रुपैयाँ, ओसिएमसी, ज्येष्ठ नागरिक सेवा र पालिकाहरूले दिइरहेका विभिन्न क्यान्सरलक्षित सेवालाई समेत एकीकृत रूपमा लैजाने तयारी हो । बिमाको प्रिमियम बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने विषय त छँदै छ । 

बर्सेनि २० हजारभन्दा बढीले लिन्छन् विपन्नअन्तर्गत सेवा 
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्तर्गत सूचीकृत भएका देशभरका सरकारी र निजी गरी ३१ अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीले सरकारबाट सहुलियत लिन पाउँछन् । स्थानीय तहले विपन्न सिफारिस गरेका व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार निःशुल्क लिन पाउँछन् । 

विपन्न नागरिक उपचार सेवाअन्तर्गत हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढीले सेवा लिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मात्रै २० हजारभन्दा बढीले विपन्नअन्तर्गत सहुलियत लिएका हुन् । नेपाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । क्यान्सर उपचारमा सरकारले ०७६ देखि सहयोग गर्दै आएको हो । महाशाखाको तथ्यांकअनुसार विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै २० हजार दुई सय १६ जनाले उपचारका लागि सहुलियत लिएका थिए । ०७८/७९ मा २० हजार आठ सय १७ र ०७७/७८ मा १७ हजार सात सय ७१ क्यान्सरपीडितले उपचारका लागि सरकारबाट सहुलियत लिएका थिए ।