- वि.सं २o८१ श्रावण २७ आइतबार
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको उच्च अदालत पाटनको ठहर छ । हालै सार्वजनिक उच्च अदालतको पूर्णपाठमा जिल्लाको फैसलामा तथ्यगत, कानुनी तथा प्रमाण मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख छ । पूर्णपाठले कसुर पुष्टिका लागि न्यायाधीशले गर्ने प्रश्नले संगठित अपराधमा संलग्नहरूले निहित लाभ लिइरहने विडम्बना आउन नहुने चेतावनी पनि दिएको छ । यस प्रकरणको फैसला उच्च अदालतले ०७९ चैत अन्तिममा गरेको थियो ।
‘जिल्ला अदालतले प्रस्तुत सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध मान्न नसकिने भनी जुन तर्क र निष्कर्ष दिएको छ, त्यसमा तथ्यगत त्रुटि तथा प्रमाणको मूल्यांकनको गम्भीर त्रुटि रहेको भन्ने यस इजलासको ठहर छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण शृंखलाको एउटा कडी मात्र रहेको तथा यसमा संलग्न व्यक्ति र केहीको भूमिका परिवर्तन भए पनि अविच्छिन्न कार्य रहेको इजलासको निष्कर्ष छ । उच्चका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गरेका हुन् ।
उनीहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भित्रै रहेर अवैध रूपमा सुन तस्करी गरेको ठहरपछि थप ५० प्रतिशत सजाय गरिएको हो । जिल्ला अदालतले भने संगठित अपराधमा कसुर कायम नहुने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसला थियो, ‘के कुन प्रतिवादीले, के कहिले, के कुन ठाउँमा आपराधिक समूहको स्थापना गरेको हो र त्यसका संस्थापक तथा सदस्यहरू कहिलेदेखि को–को रहेका छन् भन्ने स्पष्ट अभियोग कथन तथा कुनै प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले पनि आफूहरू आपराधिक संगठनको सदस्य भएको, त्यस्तो संगठनको आर्थिक लाभका लागि तथा निर्देशनमा उक्त कसुर गरेको हो भनी स्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन ।’
सामूहिक रूपमा कसुर गर्नु र आपराधिक संगठन नै स्थापना गरी कसुर गर्नु फरक कुरा भएको फैसलामा भनिएको थियो । ‘सामूहिक रूपमा गरिने कसुर र संगठित अपराधबीच अवधारणागत रूपमा नै ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले आपराधिक संगठन निर्माण गरेको, सोको संस्थापक वा सदस्य भएको, त्यस्तो संगठनको आर्थिक लाभका लागि संगठनको निर्देशनमा संगठित रूपमा कसुर गरेको भन्ने आरोप प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा भन्सार चोरी पैठारी गर्न एकभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भई सामूहिक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको कारणबाट मात्र संगठित अपराध गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
उच्च अदालतले जिल्लाको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी, फैसला गर्दै जाने हो भने संगठित अपराधसम्बन्धी ऐनको औचित्य नै नहुने उच्चको ठहर छ । जिल्लाले सफाइ दिएका दुईजनामाथि समेत उच्चले कसुर कायम हुने फैसला गरेको थियो भने दोषी ठहर हुने ११ जनामाथि थप सजाय हुने फैसला थियो । ‘यस किसिमको सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध नमान्ने हो भने नेपालमा तहगत सञ्जालमा सञ्चालित कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनको दायरामा आउनेछैनन् र संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० अक्षरमा मात्र सीमित रहन्छ भन्नेमा यो इजलास सचेत छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
२१ पुस ०७३ मा त्रिभुवन विमानस्थलबाट निस्किएको ट्याक्सी र कारबाट करिब ३३ किलो (१५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबर) सुन भेटिएको थियो । यस घटनामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाइएको थियो । उच्च अदालतले युएईबाट सुन पठाउने भनिएका हरिशरण खड्कालाई जिल्ला अदालतले कायम गरेको सजायमा बिगो घटाउने फैसला गरेको थियो । उनलाई जिल्लाले ११ करोड सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा चार वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरेको थियो । उच्चले एक करोड बिगो घटाएर १० करोड ७ लाख कायम गरेको थियो । यसरी घटेको एक करोडमध्ये ५०–५० लाख रुपैयाँ राहुल गोयल र प्रमोद श्रेष्ठलाई बिगो भराउने फैसला भएको थियो । गोयल र श्रेष्ठलाई भने जिल्लाले सफाइ दिएको थियो ।
यसैगरी, सुन चोरी पैठारीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै जिल्लाले गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा र सन्तोष काफ्लेलाई जनही एक–एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तथा चार–चार वर्ष कैद सजाय सुनाएकोमा उच्चले दुई वर्ष कैद थपिदिएको छ । साथै, अवैध रूपमा सुन पैठारीमा संलग्न गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती, अर्जुनप्रसाद खरेल र राजनप्रसाद पन्थलाई संगठित अपराधमा दोषी करार गर्दै उच्च अदालतले थप ५० प्रतिशत कैद हुने आदेश गरेको थियो । उनीहरूलाई जिल्लाले तीन वर्ष ६ महिना कैद हुने तथा ५०–५० लाख जरिवाना असुलउपर हुने फैसला सुनाएको थियो ।
