बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता

मुख्य दलले स्वामित्व लिएको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले देश विकासमा बिआरईलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विदेश विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई भ्रम र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियामा कम्युनिस्ट नेता, कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरूले बिआरआईबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

दक्षिण एसियाका भारत र भुटानबाहेक सबै देशले बिआरआई सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनीहरूले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बिआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि भ्रमको जालोमा फसेर कार्यान्वयनमा नआएको उनीहरूले आरोप छ। नेपालले अन्तिम रूप दिएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भइसकेपछि अहिले कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्नु बेइमानी हुने वक्ताहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा गएका वेला बिआरआईमा समझदारी भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको वेलामा चीनले बिआरआईसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । चीनले पठाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेपालमा विवाद भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाइएको थियो । उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न चीनले सहमति जनाएको थियो ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले बिआरआई परियोजनाको पक्षमा आफ्नो पार्टी विगतदेखि नै रहँदै आएको बताए। ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएका वेलामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो। हामी निरन्तर समर्थनमा छौँ। कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । ऋणको विषय प्रचारबाजी गरिएको भन्दै उनले भ्रम छर्ने काम भएको दाबी गरे । ‘परियोजना छान्ने क्रममा कति ऋणमा, कति अनुदानमा भन्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त ऋणको प्रावधान नै छैन । यस्तो अवस्थामा जसले ऋणको कुरा उठाएर अप्ठेरो पारिरहेको छ, त्यो जायज छैन ।’ 

एमाले स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराईले संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्थाको असर नेपालमा पनि परेको बताए । विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित नीति भएको भन्दै उनले सम्झौता गरिसकेको बिआरआईबाट पछि हट्न नसकिने बताए । ‘विश्व ध्रुवीकृत हुँदै छ । हिजो जुन अवस्था थियो, अब त्यो अवस्थामा विश्व व्यवस्था छैन। विश्व व्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यसको असर दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहयोग सबैसँग लिन हामी तयार हुनुपर्छ । भारतसँग सहयोग लिइरहेका छौँ । चीनसँग बिआरआई सम्झौता नै गरिसकेका छौँ । सहमति भइसकेको विषयमा अब म तँसँग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । आजको विश्व व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन ।’ 

समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेकपाका महासचिव विप्लवले १५० भन्दा बढी देशमा सम्झौता भएको, कैयौँ देशमा लागू भएको बिआरआई नेपालमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए। ‘बिआरआईमा युरोप पनि सहभागी छ । विश्व नै सहभागी रहेको निकै गहन विषयका रूपमा बिआरआई आएको छ । त्यसले हाम्रो देशलाई पनि प्रभावित पारेको छ । बिआरआईका सकारात्मक या आलोचनात्मक जति पनि छन्, त्यसबारे ठुल्ठूला बहस आवश्यक छन्। यो एउटा विकासको प्रोजेक्ट मात्रै नभएर विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र प्रविधिसँग पनि जोडिएको छ,’ उनले भने। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दुवै मुलुकको साझा हित र दिगो विकास गर्ने गरी चीनले बिआरआई अघि बढाएको बताए । कनेक्टिभिटीमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको उनले बताए । चीनसँग अनुदान मात्रै र अन्य देशसँग ऋण लिनुपर्ने भाष्य नै गलत भएको उनको भनाइ थियो। 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्रा.डा. खगेन्द्र प्रसाईंले चीनको बिआरआई नेपालका लागि अवसर भएको बताए। बिआरआईबारेको भ्रम चिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बिआरआई खारेज गर्न नसकिने बताए। समाजवादी मोर्चाले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।