ठूला भ्रष्टाचारमा अख्तियारको नजर

भ्रष्टाचारको आयतन, बिगोको आकार र प्रतिवादीको पदीय हिसाबमा विगतभन्दा तुलनात्मक ठूला मुद्दा दायर

'साना माछा' मात्रै डामेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारमै हात हालेर ‘हाइप्रोफाइल’लाई मुद्दा चलाएको छ । ठूला भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि छानबिन गरेर उपल्लो तप्काका राजनीतिक व्यक्ति, पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई मुद्दा अभियोजन गरेको हो । 

एक वर्षमा भ्रष्टाचारका २०१ मुद्दा दायर

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा २०१ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा वाइडबडी खरिद, मेलम्ची खानेपानी ठेक्का, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस), पेमेन्ट गेटवे खरिद, पशुपतिको जलहरीमा डेढ किलो सुन गायब, झापा र कैलालीको टीकापुरमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएकोलगायत प्रकरणमा एक हजार पाँच सय २० जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । यस अवधिमा ३१ स्टिङ अप्रेसन (रंगेहात पक्राउ) गरेको छ भने ९२ मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । जसमा बहालवाला मुख्यसचिवदेखि पूर्वमन्त्री, सचिव, सहसचिव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत प्रतिवादी छन् । 

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे प्राप्त भएका भ्रष्टाचारका उजुरीउपर आयोगले छानबिन गरेर अभियोजन गर्ने बताउँछन् । उजुरीमाथि अनुसन्धान र छानबिनबाट देखिएका तथ्यका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर हुने उनले बताए । ‘दायर भएका मुद्दाबाटै अख्तियारले कस्तो गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । 

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका १० ठूला मुद्दा

१. मेलम्चीको ठेक्कामा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार, चार पूर्वसचिवसमेत प्रतिवादी
राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर अख्तियारले गत ६ फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । आठ अर्ब ७१ करोडको ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले चार पूर्वसचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तीन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, तीन लेखाप्रमुख (उपसचिव) सहित १८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौतामा अघि बढाइएको आयोजनामा कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताको मिलेमतोमा निर्णय र भुक्तानीका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । यस मुद्दामा अख्तियारले पूर्वसचिवहरू भीमप्रसाद उपाध्याय, डा. सञ्जय शर्मा, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

२. पूर्वमन्त्री र सचिवसमेत मुछिएको दुई वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा
६ वर्षअघि खरिद गरिएका दुई वाइडबडी जहाजमा डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले गत २२ चैतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जहाज खरिदमा भुक्तानी भएको २३ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख २५ हजार ४८२ रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, आठ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निगममा कार्यरत आठ बहालवाला कर्मचारीसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

३. टीकापुरको जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने नगर विकासका तीन अध्यक्षसहित २४९ विरुद्ध मुद्दा
नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका र उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका २४९ जनाविरुद्ध अख्तियारले गत २५ माघमा मुद्दा दायर गर्‍यो । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्ति र संघसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । ती जग्गा ०६६ देखि व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न समितिका तत्कालीन तीन अध्यक्ष, मालपोत र नापीका कर्मचारीसहितलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

४. झापामा ७८२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा, ३५९ जना प्रतिवादी
न्यूनतम पौने अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको सात सय ८२ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको भन्दै त्यसमा संलग्न मालपोत र नापीका पाँच प्रमुख, कर्मचारी र जग्गाधनीसहित तीन सय ५९ व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले गत १३ फागुनमा मुद्दा दायर गर्‍यो । झापाको दमकस्थित विभिन्न कित्ताका जग्गा स्ववासी र हालसाबिक प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोपमा अख्तियारले एकैपटक दुई मुद्दा दायर गरेको हो । 

५. अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा बहालवाला मुख्यसचिवसमेत प्रतिवादी
मदिरामा प्रयोग गरिने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ११ विरुद्ध गत नौ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसमा दुई बहालवाला सहसचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय पनि प्रतिवादी छन् । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो इतिहासमै पहिलोपटक हो । गत वर्ष ३२ जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका अर्याल मुद्दा दायरसँगै निलम्बनमा छन् । कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्का लगाएको स्टिकरको खरिद प्रक्रियामा मुख्य भूमिका नै अर्यालको रहेको अख्तियारको दाबी छ । यसअघि नै विभिन्न चार मुद्दा खेपेर दुईमा दोषी ठहर भइसकेका केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलगायतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

६. ढुंगा–गिट्टी ठेक्का लगाउँदा एक अर्ब भ्रष्टाचार : गोदावरीका मेयर–उपमेयरसहितलाई मुद्दा
खानी दोहन गरेर करिब एक अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका बहालवाला मेयर–उपमेयरसहित पाँच कर्मचारी र सात ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध गत २१ जेठमा मुद्दा दायर गर्‍यो । मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, ०७५/७६ यताका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला, तत्कालीन तीन लेखा/राजस्व शाखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेलाई अख्तियारले मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, सात ठेकेदार कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थहरू ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

७. एमडिएमएस खरिद प्रक्रियामा ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचारको ठहरसहित मुद्दा विशेषमा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद गर्दा करिब ९२ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियारले गत १५ चैतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले प्राधिकरणका दुई तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, एक तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक, ११ बहालवाला कर्मचारी र परामर्शदाता कम्पनी, त्यसका प्रमुख साझेदार र ती कम्पनीका जिम्मेवार पाँच कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । खरिदका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । 

८. सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार मुद्दा पनि पुग्यो अदालत
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले ३० वैशाखमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अकबर हुसेनसहित ६ जना प्रतिवादी छन् । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विभिन्न उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । पौडेल र हुसेनको मिलेमतो, डिजाइन र प्रमुख भूमिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरूसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, केन्द्रकै तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

९. महामारीमा पनि भ्रष्टाचार : स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको अनियमितताविरुद्ध मुद्दा
कोभिड महामारीका वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा करिब तीन करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत १८ चैतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई गैरकानुनी लाभ लिने बदनियतसहित अधिकतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनोट गरेर दुई करोड ८९ लाख ६६ हजारबराबर राज्यलाई हानि पुर्‍याएको दाबीसहित अख्तियारले मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डित, उनको कम्पनी र चार सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले कोशी अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगरका लागि ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ (एचडियू)को उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ  । 

१०. अनुमतिविना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर ताल बनाउँदा ३० करोड भ्रष्टाचार 
सर्लाहीमा चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध २९ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । थापा र मोक्तानसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाही जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले चौधरीबाहेक अन्य प्रतिवादीसँग जनही ३० करोडको बिगो मागदाबी गरेको छ । 

आधा मुद्दामा मात्रै अख्तियारलाई सफलता 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये करिब ५०% मा आरोपीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेषको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार ४९.३६ प्रतिशत मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । एक वर्षमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ४७४ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । जसमध्ये २३४ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । त्यस्तै, १४३ मुद्दामा ठहर (३०.१६%) र ९७ मुद्दामा आंशिक ठहर (२०.४६%) को फैसला भएको छ । 

सबैभन्दा धेरै असफलतादर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा छ । एक वर्षमा यससम्बन्धी ३५ मुद्दाको फैसला भएकोमा आठवटा मात्र ठहर भएका छन् । त्यस्तै, अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा पनि अख्तियारको सफलता कम छ । अनियमिततासम्बन्धी ३०४ मुद्दा फैसला हुँदा ५६ वटा ठहर र ७० वटा आंशिक ठहर भएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रमा भने अख्तियारको सफलता उच्च छ । २७ मुद्दाको फैसला हुँदा २४ वटामा दोषी ठहर भएका छन् । घुस/रिसवतमा १०८ मुद्दामा ५५ मा ठहर र २६ वटामा आंशिक ठहरको फैसला भएको छ । 

अख्तियारको निष्पक्षतामाथि विशेष अदालतको प्रश्न
अख्तियारको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै विशेष अदालतले यदाकदा प्रश्न उठाउने गरेको छ । विगतका वर्षमा पनि अख्तियारमाथि यस्तो आरोप लगाइरहँदा गत माघमा विशेषले अख्तियारकोे निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै एक सातामै दुई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसम्बन्धी दुई मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । विरलै मुद्दामा मात्र अदालतले अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने गर्छ । 

ठूला यी मुद्दा जसको फैसला भयो 

पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले गत १५ असोजमा मुद्दा दायर गर्‍यो । ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा अख्तियारले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । विशेषले ७ वैशाखमा फैसला गरेकोमा सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै अरु सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । यद्यपि, यस फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने तयारी अख्तियारको छ । 

पहुँचको बलमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुदान, कामै नगरी १८ करोड भ्रष्टाचार 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अदालतले ठहर गरेको छ । सर्पपालनका लागि सरकारी अनुदान दिएर १८ करोड भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले गत २१ असोजमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा गत ११ असारमा फैसला गर्दै विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवलाई नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । अन्य प्रतिवादी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र नीरज भण्डारीलाई जनही आठ–आठ वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको छ । यादवसहित ठहर भएका सबै प्रतिवादीलाई जनही दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिगो र तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला विशेषले गरेको छ । 

जलहरीका आरोपित सबैलाई सफाइ
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा डेढ किलो सुन हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियारले त्यसमा संलग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोर किपर)लाई प्रतिवादी कायम गरेर १४ असोजमा मुद्दा दायर गर्‍यो । एक करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको शुद्ध सुन हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको थियो । पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर कोषले करिब एक अर्ब रुपैयाँमा एक सय आठ किलो सुनको जलहरी स्थापना गरेर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । तर, विशेष अदालतले आरोपित सबैलाई सफाई दिएको छ ।

नरहरि घिमिरे, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : अख्तियारले प्राप्त भ्रष्टाचारका उजुरीउपर छानबिन गरेर अभियोजन गर्ने हो । अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यका आधारमा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । दायर मुद्दाबाटै अख्तियारले कस्तो गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

पद्मिनी प्रधानांग, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल : अख्तियारले मुद्दा दायर त गरेको छ, तर यसले अझै नीतिगत निर्णय र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिलाई छुन सकेको छैन । ललितानिवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरणमा यस्तो देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय र त्यसका निर्णयकर्तालाई नछोएर कार्यान्वयनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । उच्च राजनीतिक व्यक्ति र नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार छिर्न सकेको छैन । यो नहुँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । अख्तियारको कारबाही पर्याप्त छैन ।