हेटौँडा अस्पतालको विषयमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कारण देखाऊ आदेश

हेटौँडा अस्पताललाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

न्यायाधीश निर्मला शाक्यको एकल इजलासले हेटौँडा अस्पताललाई पूर्ववत् अवस्थामा कामकारबाहीमा बाधा पुग्ने काम नगर्नू–नगराउनू भनी यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिन आदेश गरेको छ।

हेटौँडा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. श्रीधर अर्याल, लेखा अधिकृत राजेश थापा, प्रशासन प्रमुख (अधिकृत आठौँ) गोविन्दप्रसाद पुडासैनीले हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्नुपर्ने, अस्पतालको लेखालगायतका प्रशासनिक काममा प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले गैरकानुनी रूपमा हस्तक्षेप गरेको र पूर्ववत् काम गर्न पाउनुपर्नेलगायतका माग गर्दै प्रतिष्ठानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। 

आदेशमा ‘अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएको’ भनिएको छ। 

‘यसमा, के–कसो भएको हो ? निवेदकको साथबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई बाटाको म्यादबाहेक म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरूको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भनी आदेश जारी भएको हो। 

हेटौँडा अस्पताललाई यथास्थितिमा सञ्चालन गरी प्रतिष्ठानले छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा सर्वत्र बहस भइरहेको समयमा अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। 

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद काफ्ले, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिप्रसाद भट्ट र अमृतकुमार लामाले बहस गरेका थिए।

६० वर्ष लामो इतिहास बोकेको मकवानपुरको एक मात्र सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने माग राखी एमालेबाहेकका मकवानपुरका क्रियाशील कांग्रेस, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 

उनीहरूले प्रतिष्ठानको ऐनको केही उपदफा खारेज गरी इतिहास बोकेको एक मात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्न उनीहरूको माग छ।

एमालेले भने प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार नै प्रतिष्ठान स्थापना भएको र कानुनको अधीनमा रहेर अस्पताल प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन भइरहेकाले विरोधको औचित्य नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। 

‘रिफर सेन्टर’को परिचय बनाएको अस्पताललाई प्रतिष्ठान स्थापनापश्चात् उपचारमा सुविधायुक्त बनाउन सकिएको एमालेको दाबी छ।

०७६ को ऐन बमोजिम प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद– ६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोही दफाको उपदफा २ ले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित भई सञ्चालन भइरहेको हेटौँडा अस्पताललाई नै उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर चोर बाटोबाट हेटौँडा अस्पताल कब्जा गर्न खोजिएको दलहरूले आरोप लगाएका छन्।

हेटौँडा अस्पतालमा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेको आर्थिक तथा प्रशासनिक शाखालाई हेटौँडा अस्पतालबाट हटाउने र हेटौँडा अस्पताललाई स्वायत्त तथा स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विभिन्न चरणमा छलफल र बहस भएको छ। 

हेटौँडा अस्पतालको खाता करारमा नियुक्त भएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीबाट सञ्चालन गराएर प्रतिष्ठानले गैरकानुनी काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। 

सरकारले तोकेको मापदण्डमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर प्रतिष्ठानले करारमा नियुक्ति गरेका निर्देशक, लेखाअधिकृतबाट अस्पतालको खाता सञ्चालन गरी कानुनको अपव्याख्या गरिएको प्रतिष्ठानमाथि आरोप छ।