- वि.सं २o८१ असार १७ सोमबार
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता मात्र बाँकी हुँदा मधेश प्रदेशको ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका अनुसार १६ असारसम्म कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाखमध्ये १४ अर्ब १४ करोड ५८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड बजेट रहेकोमा ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड बजेटमा २९ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । केन्द्रमा हुने सत्ता परिवर्तन तथा प्रदेशमा पनि पटक–पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा सरकारको नेतृत्व फेरबदलका कारण बजेट खर्च सोचेजस्तो हुन नसकेको मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव अजयकुमार कर्णले बताए ।
मधेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएन ससर्तका बजेट
मधेश सरकारले ढिलै भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पठाए पनि ससर्तको रकम अझै पठाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष समपूरक, विशेष र ससर्त रकम पठाउनुपर्ने प्रवधान छ । तर, यस वर्ष प्रदेश सरकारले समपूरक, विशेषको अनुदान रकम ढिलै पठाए पनि ससर्तको रकम भने अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मधेश प्रदेशले स्थानीय तहलाई ससर्तको एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख, विशेष अनुदानको ४२ करोड ७५ लाख र समपूरक अनुदानको २८ करोड ४० लाख गरी दुई अर्ब ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वितीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्तका रकम निकासा नगर्दा प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने विभिन्न अनुदानका रकम अन्तिम समयमा पठाउँदा अधिकांश स्थानीय तहले उक्त रकम सदुपयोग गर्न सकेको थिएन । चालू आवमा पनि विशेष र समपूरक रकम सदुपयोग हुनेमा आशंका छ । ससर्त अनुदानको पहिलो किस्ता भदौभित्र निकासा हुनुपर्ने व्यवस्था मधेस प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ०७८ मा छ ।
कार्यप्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै किस्ता गएको छैन । ससर्त अनुदानको रकम प्रदेश सरकारले तोकेको आयोजनामा खर्चनुपर्छ र ती आयोजना सोही आवमा सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशले वितीय हस्तान्तरणतर्फको दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा प्रदेशको ग्रेड कटौती भई आगामी आवमा संघ सरकारबाट पाउने अनुदान कट्टा गरिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
