- वि.सं २o८१ असार १५ शनिबार
जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको जलस्रोत विधेयक मन्त्री बस्नेतका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार सदनमा टेबुल गरेकी हुन् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त तथा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीच जलस्रोतको उपयोग र विकासमा अधिकारको विषयलाई वैज्ञानिक ढंगबाट सम्बोधन गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गरी नयाँ विधेयक तयार गरिएको सरकारी दाबी छ । विधेयकले जलस्रोतको स्वामित्व, विकास, व्यवस्थापन र उपयोगको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गन तथा जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासमा सहयोेग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
त्यस्तै, जलस्रोतका उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमन गर्न, जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरी जिम्मेवारी र दायित्व तोक्न, नदी वेसिन योजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना र अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण गर्न, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको कार्य संघीय इकाइमा बाडफाँट गर्न सहयोेग पुग्ने विधेयकमा छ । यसबाहेक जलस्रोतको संरक्षण तथा गुणस्तर एवं प्रदूषणको मापदण्ड तोक्न, पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालन, विपत् व्यवस्थापन नक्सांकन गर्दै विद्युतीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
विधेयक पारित भएपछि जलस्रोत आयोजनाको विकास र सञ्चालन प्रभावकारी हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतको उपयोगका लागि अधिकारको स्पष्ट बाडफाँट हुने, जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको अभिवृद्धि, भूमिगत जलस्रोतको जलसतहको अनुगमन, पुनर्भरण तथा नियमन, जलस्रोतको प्रदूषण, अतिक्रमण तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननलाई नियमन तथा नियन्त्रण, जलस्रोतको सूचना र तथ्यांकको व्यवस्थापन र नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित योजना पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
