- वि.सं २o८१ असार १५ शनिबार
ललितपुरको हिमालयन कालिञ्चोक बिबिआर जेभी कम्पनीले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको ठेक्का पाएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि विभिन्न १२ कम्पनीले टेन्डर प्रस्ताव राखेका थिए । सबैभन्दा कम रकममा निर्माणको प्रस्ताव राखेको बिबिआर जेभीले ठेक्का पाएको हो । यससँगै अलपत्र अवस्थामा रहेको क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य सुरु हुने बाटो खुलेको हो । बिबिआर कम्पनीलाई सात दिनको आशयपत्र जारी गरेको भरतपुर महानगरपालिकाका उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालले बताए ।
अर्यालका अनुसार सात दिनको अवधिभित्र कुनै दाबी–उजुरी नभए आठौँ दिनमा महानगर र छनोट भएको कम्पनीबीच निर्माण सम्झौता हुनेछ । सम्झौता भएको दिनदेखि २६ महिनाभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । रंगशालाको निर्माण लागत भ्याट र पिएसबाहेक ६८ करोड दुई लाख ६४ हजार दुई सय सात रुपैयाँ ८४ पैसा छ । कम्पनीले यसै बजेटभित्र पाँचवटा पिच, १५ हजार दर्शक बस्न मिल्ने प्यारापिट र तीन–तीन तलाको भिआइपी टावरलगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
अहिले पाँच हजार अट्ने प्यारापिट बनिसकेको छ । महानगरले गत १७ फागुनमा ३० दिनको म्याद राखेर रंगशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसवेला एउटा मात्रै कम्पनीले बिड गरेपछि प्रक्रिया विवादित भयो । महानगरले सो प्रक्रियालाई रद्द गरी ३ जेठमा पुनः रंगशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । दोस्रोपटक एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको उपनिर्देशक अर्यालले बताए । रंगशाला निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ र प्रदेश सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
चार करोड ३० लाख बजेट स्वीकृत
महानगरपालिकाले रंगशालाको अधुरो काम पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ । संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गरेर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माण गर्ने महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । यसअघि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले यो रंगशाला निर्माणको काम थालेको थियो । फाउन्डेसनले ०७५ माघमा भरतपुर–१६ मा रहेको २० बिघा १९ कट्ठा जमिनमा रंगशाला निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जमिनमा रंगशाला निर्माण गर्दै गर्दा आर्थिक अभाव भएपछि फाउन्डेसनले हात झिकेको हो ।
०७८ साउन २२ मा आर्थिक अभाव देखाउँदै फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणको काम रोक्यो । काम रोकिँदा रंगशालाको निर्माण काम लगभग ३९ प्रतिशत सकिएको थियो । आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ०७८ पुस २ मा भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्र पठाएर निर्माणको स्वामित्व लिइदिन आग्रह गरेको थियो । गत २३ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेटेर तीन तहका सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
