- वि.सं २o८१ असार १५ शनिबार
ललितानिवासको मुद्दामा अढाई सयभन्दा बढी प्रतिवादीलाई फरार कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । तत्काल उपस्थित १८ जनालाई मात्र उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरूका भिन्नभिन्न ठेगाना रहेका कारण सम्बन्धित जिल्लाबाटै तामेल गराउनुपर्ने म्याद भएकाले समय लागिरहेकोमा सबैलाई म्याद जारी भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंले जनाएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी किर्ते गरेको विषयमा गत वर्ष दायर मुद्दामा सबै प्रतिवादीलाई म्याद जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत वैशाख मसान्तसम्म सबैलाई म्याद पठाएको हो ।
गत वर्ष १० भदौमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले तीन सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘विशेषले आफ्नो फैसला लेखनका लागि हामीसँग फाइल मागेपछि दुई महिना लगभग उतै थियो । अहिले हामीले सबै प्रतिवादीका नाममा म्याद काटिसकेका छौँ,’ जिल्ला अदालतका एक इजलास अधिकृतले भने, ‘वैशाखको १७, २५ र केहीलाई ३१ गते म्याद गएको छ । २१ दिने म्याद छ, बाँकी १५ दिन थाम्ने–थमाउने समय हुन्छ ।’
ललितानिवासको मुद्दामा अढाई सयभन्दा बढी प्रतिवादीलाई फरार कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । तत्काल उपस्थित १८ जनालाई मात्र उपस्थित गराइएको थियो । उनीहरूका भिन्नभिन्न ठेगाना रहेका कारण सम्बन्धित जिल्लाबाटै तामेल गराउनुपर्ने म्याद भएकाले समय लागिरहेकोमा सबैलाई म्याद जारी भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
सरकारी कागजात कीर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै सिआइबीले उक्त मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये २१ प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको अभिलेख छ । सरकारी छाप दस्तखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको यो मुद्दा १० पटक पेसी चढेको छ । गत वर्ष २४ भदौयता यो मुद्दामा पेसी तारेख तोकिएको छैन । यसअघि विशेष अदालतले ललितानिवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा जिल्ला अदालतसँग केही कागजात माग गरेको थियो । यसै घटनामा मुछिएकाहरूमाथि ६० वर्षअघि दायर मुद्दाहरूका कागजात विशेषले मागेको थियो ।
यस मुद्दामा विशेषले भने फैसला दिइसकेको छ । ०७६ माघमै दायर मुद्दामा ३ फागुनमा फैसला आएको थियो । उक्त मुद्दामा १७५ जना प्रतिवादी रहेकोमा १२ जना दोषी ठहर भएका थिए । विशेषका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले राजीनामा तथा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफतको फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा ७२ जनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानी रितपूर्वक अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरेको भनी व्यक्तिविशेषमा कायम गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले ०४९ सालको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा लिएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, ०६२ सालमा सुनीति राणाले सरकारी जग्गालाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न छुट भएको भनी १२ आना जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराएकी थिइन् । ०७६ सालमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार तथा जग्गा सट्टापट्टा शोधभर्नामा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको थियो । बिचौलिया तथा यस प्रकरणका योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकालसमेत यसमा संलग्न १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
चारजनालाई भने चार रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराएको भनी मुद्दा चलाइएको छ । साथै सरकारी पदमा रही सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको कसुर गरेको दाबीसहित दुई सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । हाल कायम ५२ जना जग्गाधनी, दोस्रो चरणका वा बीचका २५ जना जग्गाधनीलाई भने जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, सञ्जय साहका साथै उच्चस्तरका अधिकृतहरूसमेत यस मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।
