- वि.सं २o८१ असार ७ शुक्रबार
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनासँग बयान लिएको छ । हिनामिनाको उजुरीमाथि विगत चार महिनादेखि अख्तियारको छानबिन जारी छ ।
छानबिनका क्रममा बिलिङको हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा टेलिकमका उच्च तहका अधिकांशसँग बयान गरिसकिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । ११औँ र १०औँ तहका अधिकांश कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।
टेलिकमले सन् २०१२ मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मूल्यमा ठेक्का लगाएको बिलिङ प्रणाली र पछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा मर्मत शुल्कका नाममा तीन अर्ब २५ करोडको सम्झौतासहित कुल साढे चार अर्बको खरिद प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सुरुको ठेक्का र मर्मतका नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी गरेको सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत डाटा, भ्वाइसलगायतका सेवा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क उपभोक्ताका नाममा लगत राख्ने र उपभोग गर्दा लाग्ने शुल्क मौजुदा रकमबाट कटाउँदै लैजाने प्रणाली बिलिङ हो । यसबाट उपभोक्तालाई प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा अन्य डिभाइसमा पर्याप्त ‘ब्यालेन्स’ भए–नभएको वा घटे–बढेको जानकारी हुन्छ ।
यही बिलिङ प्रणालीका लागि टेलिकमले सन् २०१० मा प्रक्रिया सुरु गरेर २०१२ मा ठेक्का लगाएको थियो । एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागतमा टेलिकमको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले प्राप्त गरेको थियो । उक्त ठेक्का पनि मिलेमतोमा गरिएको आंशका छ । सन् २०१८ सम्म यही ठेक्काबाट बिलिङ प्रणाली सञ्चालन भयो ।
बिलिङको ठेक्का लगाउँदै अस्वाभाविक लागत सिर्जना गरिएको थियो । जडान गरेपछि सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सबै ठेक्काअन्तर्गत समेटिने सम्झौताको सर्त थियो । तर, ठेक्का लगाएपछि पनि हरेक वर्षजसो अतिरिक्त करिब ५० करोड रुपैयाँ टेलिकमले प्रणालीका लागि अतिरिक्त खर्च गरिरहेको छ । ठेक्काको सर्तविपरीत कमसल खालको प्रणाली स्वीकार गर्दा हरेक वर्ष टेलिकमले व्ययभार खेपिरहेको छ ।
एक वर्ष थपेकोसहित सन् २०१८ मा बिलिङको ठेक्का अवधि समाप्त भएको थियो । अवधि सकिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । एक त, प्रणालीमा समस्या तथा नोक्सानी हुनु, अर्काे अवधि सकिएपछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी अघि बढ्नुले नै अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको आंशका छ ।
त्यसै प्रणालीलाई मर्मत गरेर चलाउने गरी निर्णय गरिएको थियो । मर्मतका लागि तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । त्यसको निर्णय ०७९ पुसमा भएको थियो । सम्झौतामध्ये हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, यसबाट कुनै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिद भएको देखिएको छैन ।
प्रणाली मर्मत–सम्भारको सम्झौता पाँच वर्षका लागि गरिएको थियो । सामान्यतया पुरानोको अवधि सकिएर नयाँ ठेक्का लगाउने बीचको समयमा एक÷डेढ वर्षका लागि यस्तो सम्झौता गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, नयाँ ठेक्का नै अघि नबढाई मर्मत–सम्भारकै लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको थियो ।
मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार
मर्मतको सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएकोमै प्रश्न उठेको हो । त्यतिवेला टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए । र, टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सुनील पौडेल थिए ।
मर्मतको सम्झौता हुनुपूर्व तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको बिलिङको मौजुदा प्रणालीबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको निष्कर्ष टेलिकम बोर्डको थियो । ठेक्काको अवधि पनि सकिएकाले नयाँ खरिद अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । तर, यसका बाबजुद पुरानैलाई निरन्तरता दिइयो ।
त्यसअघि टेलिकम बोर्डको तत्कालीन बैठकले नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेर त्यसको सिफारिस गरेको थियो । त्यति वेला सञ्चार सचिव रहेका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरि बस्याल थिए । अवकाशको उत्तराद्र्धमा रहेका बस्यालले पछि आउने अध्यक्षलाई जानकारी गराएर नयाँ खरिद अघि बढाउने गरी बोर्डमार्फत निर्णय गरेका थिए ।
तर, त्यसविपरीत टेलिकम पुरानै बिलिङ प्रणाली मर्मत गरेर चलाउने बाटोमा अघि बढ्यो । पुरानो ठेक्काअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रणालीको ‘लिकेज’ का कारण टेलिकमले ठूलो व्ययभार खेपिरहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीमा करिब ७ प्रतिशतको नोक्सानी टेलिकमले व्यहोरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिलिङमा सामान्यतया एकदेखि दुई प्रतिशतको मात्र नोक्सानी देखिन्छ । त्यसलाई स्वीकारयोग्य स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कमसल बिलिङ प्रणालीका कारण नेपालमा ७ प्रतिशतको नोक्सानी छ । पुरानो ठेकेदार योग्य नहुने भएपछि नयाँ ठेक्का नलगाइएको दाबी स्रोतको छ ।
