राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक : बहस खाजामा केन्द्रित, विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित

अचानक खाजाको विषयमा बहस तातेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भएको छ । संसदीय समितिमा खाजा व्यवस्थापन गर्ने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का प्रतिनिधिको प्रवेशले विधेयकको छलफल प्रभावित भएको हो । 

समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न आइतबार बिहान ८ बजे बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा खाजा व्यवस्थापनसहित एनजिओका प्रतिनिधि विज्ञ बनेर प्रवेश गरेपछि छलफल प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएका छन् । 

समिति सचिवालयका अनुसार विधेयकको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीका साथै विज्ञका रूपमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । मैनालीसँगै विज्ञका रूपमा एनजिओमा आबद्ध राम गुरागार्इं र अनामिका राई बैठकमा देखिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । समिति सचिवालयका अनुसार गुरागाईं र राई आबद्ध एनजिओले नै बैठकको खाजाको व्यवस्थापन गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाले १५ जेठमा समितिमा पठाएको विधेयकमा छलफल प्रारम्भ गर्न बोलाइएको पहिलो बैठक नै एनजिओको व्यवस्थापनमा खाजासहित राखेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा सोझै एनजिओ प्रवेश गराउँदा समितिको छवि कहाँ पुग्छ, गरिमा रहन्छ कि रहँदैन भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभापति रामहरि खतिवडाले बैठक स्थगित गरे भने विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भयो ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले सुरुमा एनजिओको प्रवेश र विशेष खाजाको व्यवस्था गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ‘निजामती विधेयकमा छलफल गर्ने कुरा थियो । विषयविज्ञ भएकाले उमेश मैनाली बोलाउने भन्ने थियो । तर, बैठकमा जाँदा एकैपटक काँटा, चम्चा देखियो । अलिकति शंका लाग्यो । पहिला काम गरेका (एनजिओका) साथीहरू पनि देखिए,’ उनले भने, ‘मैले काँटा, चम्चा धेरै भयो भने यो ऐन बन्दैन । एनजिओ बोलाएर ऐन बन्न सक्दैन । यसलाई आज बन्द गरौँ भनेँ । सबै साथीहरूले बन्द गरौँ भन्ने भएपछि बैठक स्थगित भयो ।’

राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका थानीले सरसल्लाह नगरी एकैपटक एनजिओ प्रवेश गराइएको उल्लेख गर्दै यसले संसद्को सार्वभौम अस्तित्वमै प्रश्न खडा गर्ने बताए । ‘यो कुरा ठीक होइन । आज खाजाको रूपमा देखियो । भोलि खानाको रूपमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समितिको हलमा गएर सबै कुरा चलाएर गएपछि के बाँकी रहन्छ । सीधै स्वार्थ हाबी हुने भयो । त्यसैले संसद्को सुविधाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले कुनै जानकारीविना आकस्मिक रूपमा एनजिओका प्रतिनिधि प्रवेश गराउँदा विरोध गर्नुपरेको बताए । ‘कुनै छलफलमा जानकारी थिएन । कसैलाई थाहा थिएन । हामीले सामान्य समितिको बैठक ठान्यौँ । तर, एनजिओका प्रतिनिधि देखिएपछि विरोध भएको हो,’ उनले भने । पन्तले एनजिओहरूको कार्यक्रमबाट सल्लाह सुझाव लिन सकिने, तर संसद् र समिति हलभित्रभन्दा बाहिर हुनुपर्ने बताए । 

कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपानेले एनजिओको खर्चको विशेष खाजा खाएर छलफल चलाउनुले समितिको गरिमा नरहने भएकाले आफूले कुरा राखेको बताइन् । ‘अरू दिन कालो चिया र ग्रिन टी दिने गरेको छ । आज बैठक कक्षमा खाजा जुन प्रकृतिले काँटा, चम्चासहित आयो, एनजिओका प्रतिनिधि पनि प्रवेश गर्नुभयो । यसरी लक्जरियसमा भुल्यौँ भने ऐन राम्रो बनाउँदैनौँ भनेर कुरा राखेको हो,’ उनले भनिन् । 

सांसद न्यौपानेले बैठकमा फरक दृश्य देखिएको पनि बताइन् । ‘बैठकमा एनजिओका प्रतिनिधि भित्र र पत्रकार बाहिर देखिए । मिनी पार्लियामेन्टको स्ट्याडर्ड जो छ, एनजिओ ल्याउँदा के होला ? मैले यो भएन, सिंहदरबार परिसरबाहिर बोलाउनुहुन्छ भने तयार छौँ । यो समितिको हलमा यो ठीक लागेन भनेपछि अब आइन्दा समितिको हलमा एनजिओ प्रवेश गराएर बैठक नगर्ने सहमति भयो । यो कमिटीको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

चित्रबहादुर केसी, बुद्धिमान तामाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एनजिओको सहभागितामा बैठक अगाडि बढाउन नसकिने अडान लिएका थिए ।  सांसदहरूबाट एनजिओको खाजामा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लामिछाने बैठकबाट निस्किएका थिए । यद्यपि, उनले यसबारे समितिमा के हो भनेर चासो राखेका थिए । 

समिति सभापति खतिवडाले एनजिओका प्रतिनिधिको सहभागिताबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘निजामती विधेयकमा छलफल गर्ने भनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामी खाजा व्यवस्थापन गर्छाैँ भनेको हो । अब उहाँहरूले कसलाई भन्नुभयो, कसरी गर्नुभयो जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘एनजिओको मान्छे देखेपछि एकैपटक बैठकमा कुरा उठ्यो । छलफल अगाडि बढाएनौँ । समितिले एनजिओको स्वार्थमा कानुन बनाउँदैन ।’ संसद् सचिवालयका अनुसार उक्त एनजिओले विगतमा शिक्षा र पूर्वाधार समितिमा पनि खाजा व्यवस्थापन गर्दै गरेको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले समितिभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा खाजाको व्यवस्थापन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको बताए ।

रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
निजामती विधेयकमा छलफल गर्ने भनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामी खाजा व्यवस्थापन गर्छाैँ भनेको हो । अब उहाँहरूले कसलाई भन्नुभयो, कसरी गर्नुभयो जानकारी भएन । एनजिओको मान्छे देखेपछि एकैपटक बैठकमा कुरा उठ्यो । छलफल अगाडि बढाएनौँ । 

एकराम गिरी, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
समितिले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाबाट खाजाको अपेक्षा गरेका छैनन् र गर्दैनन् पनि । कहिलेकाहीँ मिस कम्युनिकेसनको कारणले त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।