नागरिकले पाएनन् ४१ अर्ब अनुदान 

कोभिड बिमा, सहुलियत कर्जा, कृषि बिमा, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र स्वास्थ्य बिमाको रकम लामो समयदेखि रोकियो, सर्वसाधारणको जनजीविकालाई सहज बनाउनेदेखि अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकृत योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रलाई अनुदान दिने यस्ता कार्यक्रम बजेट व्यवस्थापन नहुँदा ठप्प हुने अवस्थामा 

कोभिड बिमा, सहुलियत कर्जा, कृषि बिमा, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र स्वास्थ्य बिमाबापतको ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुँदै आएको छ । यस्ता अनुदान कार्यक्रमको दायित्वबाट सरकार पन्छिँदा लक्षित वर्ग मारमा परेका छन् । 

सर्वसाधारणको जनजीविकालाई सहज बनाउनेदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशिष्टीकृत योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रलाई सरकारले अनुदान बाँड्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर, बजेट व्यवस्थापन नगरी ल्याइएका अनुदान कार्यक्रम नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण, अनुदान र राजस्व तीनै क्षेत्रबाट लक्ष्यअनुसार स्रोत जुटाउन सरकार असफल भई साधारण खर्चसमेत धान्न गाह्रो भइरहेका वेला सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने अनुदान वितरणलाई कटौती गर्न थालेको हो । साधारण खर्च नियन्त्रणबाहिर हुन थालेपछि सरकारले स्रोत अभावकै कारण पुँजीगत खर्चसमेत घटाउँदै लगेको छ ।

०७५ देखि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने उद्यमीलाई अनुदानबापत वितरण गर्नुपर्ने रकम ०७९ फागुनयता निकासा हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लगेका उद्यमीलाई ब्याज अनुदानबापत १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएको कारण देखाउँदै निकासा दिन मानेको छैन ।

सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र कोरोना बिमाको दाबी भुुक्तानीसमेत पर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूको बजेटमा एक लाख र ५० हजार रुपैयाँका दरले कोरोना संक्रमितले पाउने भनिएको रकम विनियोजन नै हुन छाडेको छ । कोराना बिमाबापत सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

किसानले खेतबारीमा लगाएको अनाज र पशुधनको क्षतिलाई न्यूनीकण गर्न सरकारले ०६९ देखि कृषि बिमामा अनुदान दिने योजना ल्याएको थियो । सुरुमा बिमा शुल्कको ७५ प्रतिशत प्रिमियमबापतको रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था थियो, तर सरकारपिच्छे लोकरिझ्याइँको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा अहिले ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ । स्रोत नहेरी अनुदान वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले कृषि बिमाबापत प्रिमियम अनुदानको दायित्व दुई अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले प्रिमियमबापत दिनुपर्ने रकम निकासा नगरेपछि गत पुसबाट बिमा कम्पनीले कृषि बिमा रोकेका थिए । त्यसपछि चालू आवको दायित्वमध्येबाट ९७ करोड रुपैयाँ तिर्ने सहमतिपछि अहिले पुनः कृषि बिमा सुरु भएको छ ।

स्वदेशी उद्यमीलाई अनुदान दिएर वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६७–६८ बाट निर्यातमा नगद प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सूचीकृत विभिन्न वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने उद्यमीलाई दिनुपर्ने नगद अनुदानबापतको रकम तीन अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यो रकम निकासाका लागि राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ताकेता गरिरहे पनि अर्थले दिएको छैन । चालू आवमा विनियोजित ९० करोड रुपैयाँ भने उद्यमीको खातामा वितरण भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

पैसा अभावमा गरिबले रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७२–७३ देखि सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि प्रिमियम शुल्कबापतको करिब नौ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । ०७८–७९, ०७९–८० र ०८०–८१ (चैत) सम्म को बिमा प्रिमियम शुल्क बाँकी छ । सरकारले दिनुपर्ने रकम निकासा नगर्दा लाभान्वित वर्गका नागरिकले विभिन्न प्रकारका रोगको उपचार गर्दा छुट पाएबापतको रकम अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको १५ अर्ब अनुदान भुक्तानी गर्न बाँकी
०७५ देखि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने उद्यमीलाई अनुदानबापत वितरण गर्नुपर्ने रकम ०७९ फागुनयता निकासा हुन सकेको छैन । यस्तो अनुदानको १५ अर्ब भुक्तानी बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी धितो र विनाधितोको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाको ब्याजमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने कार्यक्रम लागू गरेको छ । त्यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाको ब्याजमा पनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने कार्यक्रम लागू छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा दिनुपर्ने शोधभर्नाबापतको रकम अर्थ मन्त्रालययले नपठाएको एक वर्षभन्दा बढी भएको बताए । उनका अनुसार ०७९ फागुनमा दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारले शोधभर्ना गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले ब्याज अनुदानका लागि थप भुक्तानी नगरेपछि बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नै ठप्प पारेका छन् । 

सामान्यतयाः तोकिएको क्षेत्रमा ऋण लिने वर्गलाई पाँच प्रतिशतसम्म बैंकलाई दिनुपर्ने ब्याजबापतको रकम सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि कृषि कर्जाअन्तर्गत कुनै उद्यमीले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको भए उद्यमीले ६ प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज मात्र भुक्तानी गरे पुग्छ । थप पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सरकारले हालसम्मको बक्यौतामध्ये २२ अर्ब ३९ करोड आठ लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदान शोधभर्ना दिइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेबापत थप १५ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्नाको बाँकी छ । 

सीमित स्रोतका बाबजुद राजनीतिक नेतृत्वले पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुन खोज्ने हुटहुटीले अहिले समस्या भइरहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अर्थशास्त्री खनालले राजनीतिक दबाब र मानिसलाई खुसी पार्न लोकप्रियताका लागि ल्याइएका अनुदानका कार्यक्रम लक्षित वर्ग केन्द्रित नभई वित्तीय अराजकताले भरिपूर्ण रहेको बताए । ‘अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा वित्तीय अनुशासन पालना भएका छैनन् । यो विकृति अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सल्किएको छ,’ उनले भने ।

बजेटमा पर्नै छाड्यो कोरोना बिमाको भुक्तानी
कोभिड– १९ बाट संक्रमित नागरिकलाई एक लाख र ५० हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित भएको छ । किनभने कोराना बिमाबापतको ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि सरकारले चासो दिन छाडेको छ । पछिल्ला वर्षका बजेटमा समेत कोरोना बिमाको रकम निकासा गर्ने विषय अटाउन छाडेकाले एक लाखभन्दा बढी बिमितको दाबी भुक्तानी अन्योलमा परेको छ । 

सरकारले घोषणा गरेको स्किमअन्तर्गत कुल १२ अर्ब २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये मंसिर ०७९ मा रकमान्तरमार्फत एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो । यो रकम झन्डै १३ हजार बिमितले दामासाही हिसाबले पाएका थिए । थप एक लाखभन्दा बढी बिमितले पाउनुपर्ने ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ निकासा दिनेबारे भने सरकार मौन छ ।

बिमा कम्पनीहरूले समेत आफ्नो दायित्वभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कोरोना संक्रमितलाई भुक्तानी दिएको भन्दै सरकारसँग शोधभर्ना मागिरहेका छन् । नागरिक र बिमा कम्पनीसहितको गरेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नै निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कोभिड संक्रमण सुरु भएपछि सरकारको आग्रहमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीहरूले ४ वैशाख ०७७ बाट कोरोना बिमा सुरु गरेका थिए । प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्कमा बिमा गर्दा कोरोना पुष्टि भएको कागजात पेस गरेका आधारमा एकमुष्ठ एक लाख रुपैयाँसम्म पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि कम्पनीहरूले २२ जेठमा बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमा क्षेत्रले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने आश्वासन दिएर २३ जेठबाट पुनः कारोबार खुलाएका थिए । लगत्तै १६ साउन, ०७७ मा कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको थियो । 

कार्यविधिअनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिक बिमा समिति), नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले एक–एक अर्ब रुपैयाँ र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी तीन अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्योभन्दा माथिको दायित्व सरकारबाट नै हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कोरोना बिमा ०७८ असारसम्म सञ्चालन भएको थियो । त्यस अवधिमा १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको दाबी परेको थियो । हालसम्म सरकारले एक अर्ब रुपैयाँसमेत गरी कुल ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पटक–पटक पहल गर्दा पनि सरकारले रकम निकासा नगरेको बताए । पछिल्ला वर्षको बजेटमा समेत समावेश नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरैपटक पहल गर्दा पनि सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने विषयलाई वास्ता गरेको छैन । बजेटमा समेत समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो । यसले लाखौँ बिमितले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानी अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन पाउँदैन । दायित्व बहन गर्न नसकिने संकेत भएपछि तत्कालीन बिमा समिति (हाल प्राधिकरण) र कम्पनीहरूले यसलाई बन्द नै गरेका हुन् ।’

बिमक संघका अध्यक्ष रहेका सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री पनि कोरोना बिमाको बाँकी दायित्व सरकारले नै लिनुपर्ने बताउँछन् । 

स्वास्थ्य बिमाको नौ अर्ब बक्यौता पुग्यो
सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियमबापत झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आव ०७८–७९, ०७९–८० र ०८०–८१ (चैत) सम्मको प्रिमियम शुल्कबापत करिब नौ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । आव ०७२–७३ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । 

७० वर्ष उमेरमाथि, अति गरिब, अपांग, कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमितलगायतका लक्षित व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमाबापतको सम्पूर्ण प्रिमियम शुल्क सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था छ । आव ०७७–७८ मा बनेको स्वास्थ्य बिमा कोषमा रहेको मौज्दात रकमले पुरानो बक्यौता तिरिएको थियो । तर, अहिले कोष पनि रित्तिएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि त्यसबापतको रकम प्राप्त नभएको कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले गुनासो गरे ।  

बोर्डमा वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी आउने गर्छ । चालू आवको वैशाखसम्म पनि लक्षित वर्गले विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरेबापत छुट लिएको रकमको शोधभर्नाबापत ११ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा भुक्तानी भइसकेको छ । तर, त्यसअनुसार बिमाशुल्क संकलन हुने गरेको छैन । लक्षित वर्गले निःशुल्क बिमा गरेको शोधभर्ना निकासा भएमा दाबी भुक्तानीमा सहज हुने बोर्डको भनाइ छ । 

अहिले वार्षिक लक्षित वर्गको सहित ६–७ अर्ब रुपैयाँमा बिमाशुल्क संकलन हुने गर्छ । तर, लक्षित वर्गको निःशुल्क बिमा गरेबापत सरकारले पैसा नदिँदा कोषमा वार्षिक ३÷४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भइरहेको छ । सरकारले बोर्डलाई वार्षिक सात अर्ब हाराहारीमा बजेट दिने गर्छ । यसबाट केही रकम प्रयोग भइरहे पनि सबै अस्पताललाई शोधभर्ना दिन नपुगेको बोर्डले जनाएको छ । आगामी आवका लागि पनि बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, त्यसले दाबी भुक्तानी गर्न सहज हुने सम्भावना नभएको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।

स्वास्थ्य बिमालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई पनि आबद्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए । ‘स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले सहयोग गर्ने होइन । सरकारलाई स्वास्थ्य बिमाले सहयोग गर्ने हो । तर, अहिले ठीक उल्टो भएको छ  । यो नयाँ कार्यक्रम भएकाले बिमाशुल्कभन्दा दाबी भुक्तानी नै बढी हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई हामीले खर्च नभएर लगानीको रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई बचतमा ल्याउन औपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बढी शुल्क लाग्ने गरी यसमा सहभागी गराउनुपर्छ । अर्थात् बढी कमाउनेले बढी योगदान गर्ने र कम कमाउनेले कम योगदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने सरकारको अनुदान आवश्यक हुँदैन । बोर्डले नै सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ ।’ 

भुक्तानी नपाउँदा कृषि बिमा प्रभावित 
कृषि तथा पशुपक्षी बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार ०७९ माघयताको दुई अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम सरकारले निकासा गरेको छैन । यसबाहेक ९७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको छ । ९७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएपछि पनि एक अर्ब २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बक्यौता कायम हुनेछ । गत पुसदेखिको कृषि बिमा शुल्क भुक्तानी रोकिएपछि बिमा कम्पनीहरूले १ चैतदेखि १७ जेठसम्म कार्यक्रम नै रोकेका थिए । सरकारले तत्काल ९७ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भने अहिले पुनः सुरु भएको छ ।

यसअघि ७ जेठदेखि ७ असार ०८० सम्म पनि प्रिमियम शुल्क नियमित नभएको भन्दै कम्पनीहरूले कृषि बिमा रोकेका थिए । ०६९ देखि सुरु भएको कृषि र पशुपक्षी बिमाको शुल्कमा सरकारले अहिले ८० प्रतिशत अनुदान दिनुुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले किसानहरूबाट २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले समयमै प्रिमियम शुल्क भुक्तानी नदिँदा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था प्रभावित हुने गरेको एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलबल्लभ पन्तले बताए । ‘किसानबाट लिएको पैसाले नै सञ्चालन र पुनर्बिमा खर्च धान्न पुग्दैन । त्यसमाथि दाबी भुक्तानी पनि दिनैपर्छ । पुनर्बिमा र दाबी भुक्तानीबापत हुने खर्च धान्न सरकारबाट पैसा आउनैपर्छ । तर, सरकारले पैसा नदिएपछि त्यस्तो खर्च कम्पनीहरू आफैँले गर्दै आएका छन्,’ पन्तले भने ।

निर्यातमा नगद अनुदानको बक्यौता चुलिँदै
सरकारले सूचीकृत गरेका वस्तुहरूको निर्यात गरेबापत पाउनुपर्ने नगद प्रोत्साहन अनुदानबापतको तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूले निवेदन दिएका छन् । उद्योगीको निवेदन प्रमाणीकरण गरी उद्योग विभागले राष्ट्र बैंकमा समेत पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले थप विश्लेषण गरी सो रकम निकासाका लागि अर्थमा पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

चालू आव ०८०–८१ को विनियोजित बजेटबाट भने ९० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । उद्योग विभागका निर्देशक अर्जुनसेन ओलीले रकम निकासाका लागि पत्राचार भएको, तर प्राप्त नभएको बताए । ‘निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार उद्योगीलाई वितरण गर्नुपर्ने रकम राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट निकासाका लागि अर्थलाई पत्राचार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अवस्था छ ।’ सरकारले आव ०६७–६८ देखि निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नगद अनुदान वितरण सुरु गरेको हो । त्यसयता सात अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वितरण भइसके पनि निर्यातमा भने उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । 

अनुदानलाई नियमन गर्न दिएको सुझाव भएन कार्यान्वयन
सरकारको अनुदान दिने प्रणालीमा एकरूपता नभएकाले व्ययभार बढ्दै गएको र भुक्तानीमा समस्या देखापरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ठहर्‍याएको थियो । ०७५ मा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा सरकारी अनुदानमा एकरूपता दिन र नियमन गर्न अलग्गै छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएको तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले जानकारी दिए । हाल आयोग निष्क्रिय भइसकेको छ । खनालका अनुसार अनुदान प्रवाहमा एकरूपता नहुँदा मनपरी पैसा बाँड्ने मात्रै काम भएको छ । अनुदान वितरण गर्दा नतिजामा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अनुदानलाई बिउपुँजीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र निश्चित समयपछि फिर्ता लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छ । 

त्यस्तै, लाभग्राही छनोटमा दोहोरोपना नहुने गरी प्रणाली विकास गर्ने तथा लागत सहभागिताका आधारमा मात्र अनुदान प्रदान गर्ने गरी मापदण्ड तथा विधि तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अनुदानबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा योगदान पुगेको र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आएको विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, अनुदान तथा सहायता लक्षित वर्गमा पुगेको सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।