- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले गौतमलाई नियुक्त गरेको हो ।
दाहालको कार्यकाल गत २२ चैतमा सकिएको थियो । उनीसँगै समितिका सदस्य केशवराज आचार्य र डिबी बस्नेतको पनि कार्यकाल सकिएको थियो । तर, उक्त पदमा भने हालसम्म कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन । समितिका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि दुई वर्ष कायम गरिएको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता छन् । २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, ०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन् । पछिल्लोपटक डुबेका सोहीमध्येका सहकारी हुन् । जसमध्ये १८ सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तथ्यांकअनुसार ती सहकारीमा डुबेको रकमको परिमाण चार अर्ब २५ करोड ७४ लाख ८९ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या दुई सय ९३ पुगेको छ । डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार दुई सय ७३ सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् ।
सहकारी ऐन, ०७४ जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो । सरकारले समितिको पहिलो अध्यक्ष विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीलाई बनायो । त्यसपछि युवराज सुवेदी अध्यक्ष बने । उनलाई हटाएर कुमार पोखरेल समितिको नयाँ अध्यक्ष बने । अहिले चौथो अध्यक्ष आइसक्दा पनि पीडितको समस्या भने ज्युँका त्युँ छन् ।
१० वर्षअघि बनेको आयोगको सुझाव पनि भएन कार्यान्वयन
०६९ मा ओरियन्टल सहकारीले ६ हजार आठ सय ९४ बचतकर्ताको ६ अर्ब ८६ करोड अपचलन गरेपछि समग्र सहकारीको समस्या छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १४ कात्तिक ०७० मा तीनसदस्यीय सहकारी जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । मुलुकभरका एक सय ३० सहकारी समस्याग्रस्त भेटिए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै समस्या ओरियन्टल को–अपरेटिभमा देखियो । करिब वर्षदिनको अध्ययनपछि आयोगले २ जेठ ०७१ मा प्रतिवेदन पेस गर्यो ।
तत्काल नयाँ सहकारी ऐन र सहकारी न्यायाधिकरण अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको थियो । आयोगले अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार पारिदिएको थियो । तर, न अध्यादेश जारी हुन सक्यो, न समस्या समाधान नै हुन सक्यो । त्यससँगै आयोगको सुझावमा सरकार र सहकारी संघहरूलाई संघ÷संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी मूल्य र सिद्धान्तविरुद्धको कसुरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी कर्जा, लगानी, सम्पत्ति, हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलनविरुद्धको कसुर र सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव उल्लेख थिए ।
त्यस्तै, सुझावमा ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण ३ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने, घरघरमा संकलक पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरुन्त बन्द गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली तथा कर्जा सूचना नियमावली निर्माण गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख थिए । तर, ती सझुाव तीन वर्षपछि बनेको सहकारी ऐन, ०७४ मा पनि प्रतिबिम्बित भएनन् ।
सरकारसँग सहकारीपीडितको ७ बुँदे सम्झौता, तर कार्यान्वयन शून्य
सहकारीले बिल्लीबाठ पारेपछि मुलुकभरका सहकारीपीडित गत असारदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन बसे । महिना दिनको संघर्षपछि गत १८ साउनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग पीडितको वार्ता भयो । दुई पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपत्रमा कानुन संशोधन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, कर्जा असुलीलाई छिटोछरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने, ओरियन्टललगायतका समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कार्ययोजना बनाउनेलगायतका बुँदा उल्लेख थिए । तर, हालसम्म उल्लेखित कुनै बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
