- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
राज्यका विभिन्न सेवाका लागि नागरिकले अहिले थरी–थरीका सरकारी परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ।
नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर, लाइसेन्स, जीवन बिमा परिचयपत्रलगायतका सरकारी कार्डले एकातर्फ सेवामा राज्यको खर्च बढाएको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई सास्ती छ। जब कि सबै परिचयको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राख्न सकिन्छ।
‘परिचयपत्रलाई मास्टरकार्ड बनाउने योजनाअनुसार यो परियोजना सुरु भएको हो,’ राष्ट्रिय परिचयपत्रका महानिर्देशक युवराज कटेल भन्छन्, ‘तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सर्वसाधारणले धेरै कार्ड बोक्नुपरेको छ, परिचयपत्रकै उपयोगिता बढाउने हो भने सबै कार्डको विवरण यसमै राख्न सकिन्छ। यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनामा हालसम्म दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ। करिब डेढ करोड सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने लिइसकेका छन्। त्यसमध्ये चार लाखसँग मात्र कार्ड छ। तर, कुनै पनि सरकारी सेवामा यसको उपयोगिता छैन। जसकारण थप करिब २५ लाख कार्ड सरकारी स्टोरमा थन्किएका छन्। उपयोगिता नहुँदा सर्वसाधारण लिन गएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी योजना उल्लेख गरिएको थियो। ०६७ मै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो।
सुरुमा एडिबीले एक लाख १७ हजार कार्ड छपाइका लागि अनुदान दिई यो परियोजना सुरु भएको हो। पछिल्लो समय सरकारले आफ्नै बजेटबाट यो परियोजना अघि बढाएको छ।
यसको प्रयोगसम्बन्धी कानुनमै समस्या छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मितिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुनेछ।’
ऐनले निश्चित जिल्लामा लागू हुने भनेर यसको विस्तृत उपयोगिताबारे नबोल्दा पनि यसको प्रयोगबारे समस्या रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसको उपयोगिताका लागि कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिए सर्वसाधारणलाई सहज हुने, राज्यको डाटा सिस्टम बलियो हुने र खर्चसमेत जोगिने पञ्जीकरण विभागका अधिकारी बताउँछन्।
