- वि.सं २o८o चैत १४ बुधबार
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गर्न बिमालाई थप सबल बनाउनुको विकल्प छैन
जोआज विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य समस्या र त्यसको उपचारका चुनौती बढिरहेका छन् । स्वास्थ्योपचार निकै महँगो हुँदै गएको छ । गम्भीर रोगको उपचार गर्नुपर्दा परिवारको आर्थिक क्षमताले थेग्नै नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य तथा समृद्धिका लागि स्वास्थ्य बिमाको महत्व झनै बढेको छ ।
नेपालमा दुई प्रकारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ, सरकारी र निजी । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा स्वेच्छाचारिता भएको हुँदा मानिसमा विश्वासको कमी छ भने निजी स्वास्थ्य सेवा आफैँमा अस्वस्थ पेसाका रूपमा स्थापित हुँदै छ । पैसा हुनेका लागि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता केही हदसम्म ठिकै छ । उनीहरू उपचारका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्न सक्छन्, जबकि मध्यम र निम्न आय भएका व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो पहुँचका स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर लामो समय प्रतीक्षा गर्दासमेत उचित सेवा पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन र सेवा उपभोग गरेकै कारण गरिबीको गर्तमा भासिने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमालाई सफल पार्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई आम रूपमा बिरामी अवस्था र त्यसको उपचारसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारमा कुनै स्वास्थ्य (गम्भीर) समस्याको निजी खर्चमा उपचार गर्नुपर्यो भने आर्थिक रूपमा उठिवास हुने अवस्था छ । त्यसमा पनि हालका वर्षमा नसर्ने रोगबाट मानिसहरू आक्रान्त छन् । त्यसका अलावा मानसिक समस्या विकराल रूपमा बढेको छ । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य समस्याको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सडक वा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटना र त्यसबाट लाग्ने चोटपटकलगायतको उपचार पनि कम खर्चिलो छैन । जटिल प्रकृतिका क्यान्सरको व्यवस्थापन गर्न पनि आमसर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा सहज छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई राज्यका तर्फबाट बढी जिम्मेवारीसाथ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र उपचारसहितको व्यवस्था हुनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमविपरीत राज्य सञ्चालकको अक्षमता वा दुर्नियतका कारण यो विषय सधैँ कोपभाजनमा पर्दै आयो । नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब ६ वर्षमा सोचेअनुसार गुणस्तरीय र विस्तार हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीले बिमाको प्रिमियम तिरेपछि बढी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, रोग वा अस्वस्थताको कुनै सीमा नभएको अवस्थामा चिकित्सा उपचार सेवाको देशव्यापी आयतन र गुणस्तर विस्तार आफैँमा असीमित हुने नै भयो ।
नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्यका प्रतीकात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूजस्तै नियमित शारीरिक अभ्यास गर्ने, स्वच्छ र पर्याप्त पानी पिउने, स्वस्थ, ताजा र पोषिला खाना, फलफूल, स्वस्थ मासु पैदावर, तरकारी तथा फलफूलको उपभोग बढाउने र शारीरिक व्यायाम गर्ने विषयको प्रवर्द्धनतर्फ खासै चासो दिएन । पर्याप्त आराम, कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउने, उमेर र शरीरको अवस्थाअनुसार नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक खोप लगाउने, मानसिक शान्ति, पर्यावरणीय सरसफाइमा जोड दिनेजस्ता गतिविधिको प्रवर्द्धन पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले समेट्न सक्नुपर्थ्यो ।
सरकारले स्वास्थ्य भनेको अस्पताल र चिकित्सक भन्ने मात्र बुझ्यो । यस्तो आवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवासमेत नभएका कारण मानिसमा बिमा कार्यक्रमप्रति उदासीनता बढ्दै छ भने सहरका मानिस पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसमा पनि सरकारी वा गैरसरकारी, निजी पेसा व्यवसाय गरेका, उच्च शिक्षा पाएका, सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेका मानिसले बिमा कार्यक्रमबारे प्रायः नकारात्मक चर्चा गरेको सुनिन्छ । यस्तो नकारात्मक सोच विकास हुनुमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलगायत सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, पत्रकारलगायत आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका मानिसका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र उनका व्यवहारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सुधारका लागि सञ्चालन गरिनुपर्ने कार्यक्रम
१. सेवाग्राहीको विश्वास जित्ने प्रयास : नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवाका लागि पनि टाढाको अस्पताल धाउने प्रवृत्ति नेपालका ग्रामीण स्थलमा अत्यधिक छ । ललितपुरका गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनमा करिब ५९ प्रतिशत मानिस आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जाँचका लागि राजधानीका अस्पताल धाएको पाइयो । यसको कारण स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सेवा र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि रहेको पाइयो । यसै खालको अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो काम र बोली वचनले सेवाग्राहीको विश्वास जित्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न नसक्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्डित गर्ने कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी सेवाप्रणालीलाई यथावत् राखेर स्वास्थ्य बिमामा सुधार हुँदैन ।
२. स्वास्थ्यका प्रतीकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि : नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोगीको उपचारमुखी छ । उपचारको कुनै सीमा हुँदैन । अधिकांश मानिस नसर्ने वा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतीकारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा राज्यले प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हरेक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको विवरण संकलन गरी कस्तो प्रकृतिको सेवा दिनुपर्ने हो भन्ने यकिन गरी सम्भाव्य गम्भीर जोखिमको अवस्थालाई पहिल्यै पहिचान गर्न सकेमा निकै कम खर्चमा त्यसको निराकरण गर्न सहज हुन्छ ।
३. बिमितको संख्यात्मक वृद्धि : बिमा कानुनले तोकेका सबै व्यक्तिलाई बिमामा आबद्ध गराउन नसक्नु र सरकारी स्रोतबाट तलब, भत्ता, पेन्सन लिने व्यक्तिलाई बिमाको दायरामा ल्याउन उदासीनता देखाउनु राज्यको असफलता हो । करिब सात प्रतिशत मानिसले सरकारी स्रोतबाट सुविधा लिन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिका परिवारलाई बिमामा अनिवार्य आबद्ध गराउन उनीहरूको आम्दानीको स्रोतबाट आबद्धता शुल्क काट्न सकिन्छ । त्यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत, व्यवसायी तथा पेसाकर्मीहरू, जसको आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुदृढ छ, उनीहरूलाई यो कार्यक्रममा आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४. बिमा कार्यक्रमको आर्थिक सुधार : हाल विभिन्न तहका सरकारअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्योपचारका टुक्रे कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयले कर्मचारीका लागि आकर्षक स्वास्थ्योपचार खर्चको व्यवस्था गरेका छन् भने सञ्चयकोषले पनि ग्राहकलाई यस्तो उपचार सुविधा दिन्छ । यी सबै स्रोतलाई सरकारले एकत्रित गरी बिमाको एकद्वार पद्धतिमार्फत सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका अलावा राज्यले संरक्षणको नीति लिएका परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ भने राज्यको निःशुल्क सुविधा लिने वा नलिने स्वेच्छिक छनोटको अधिकार दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्ति वा व्यावसायिकलाई बिमा कोषमा स्वेच्छिक आर्थिक योगदानका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यस्तो योगदानबापत उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतका कुनै सेवालाई त्यस्तो योगदानकर्ताका नामबाट नामकरण गर्ने वा अन्य रचनात्मक परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले व्यावसायिक गतिविधिमा संरक्षणजस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
५. अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा दुरुत्साहन गर्ने : धेरै मानिसमा बिमाको रकम असुल गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकास हुनुमा सेवाग्राहीसँगै स्वास्थ्यकर्मी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाले बढी उपचार र जाँच गर्न प्रोत्साहन गर्ने समाचार आइरहन्छ । कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले समेत दबाब वा प्रभावमा अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा वा उपचार प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस अवस्थामा सेवाग्राहीलाई सम्झाएर अनावश्यक सेवा नदिने अभ्यास स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका ६ वटा परिषद्को प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थायी संयन्त्र गठन गरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा शंका लागेमा केही उपचारका कागजातलाई सो संयन्त्रले छानबिन गरी यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
६. बिमा सहजकर्ता : स्थापनाकालमा बिमा सहजकर्तामार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने मोडेल स्थापित गरियो, अब त्यस्ता सहजकर्ताको सान्दर्भिकता नहुन सक्छ । यसका लागि हरेक पालिकामा कार्यकारी परिषद्का सदस्यको नेतृत्वमा पालिका बिमा समिति गठन गरी यसका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ । पालिकाको कार्यपालिकाले जिम्मा लिएको अवस्थामा बिमालाई सबै वर्ग र तहका मानिसको पहुँचमा पुर्याउन योगदान पुग्छ ।
७. बिमा कार्यक्रमबारे सकारात्मक समाचार प्रसारण गर्ने : नेपालमा पछिल्लो समयमा केही अनलाइन वा छापा सञ्चार माध्यम गहिरो खोज अनुसन्धानविनै सनसनीपूर्ण समाचार छाप्न बढी उद्यत् छन् । यस किसिमको प्रवृत्तिले आममानिसमा बिमाबारे नकारात्मक भावना विकास भएको हुन सक्छ । अतः त्यस्ता नकारात्मक सामग्रीबारे छानबिन गरी गलत भएको पाइएमा समाचार प्रेषित गर्ने निकाय र त्यसका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी सजायको भागीदार बनाउनेतर्फ बिमा बोर्ड सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यसका अलावा बिमा कार्यक्रमबारे शैक्षिक, व्यावसायिकलगायत निकायमा नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ
८. बिमामा अविछिन्न आबद्धताका लागि प्रोत्साहन : बिमामा अविछिन्न आबद्धताका आधारमा यसको वार्षिक आबद्धता शुल्क वा सेवाको थैली फरक पारी प्रोत्साहन गर्ने पद्धति बसाल्न सकिन्छ । त्यसका अलावा कम बिरामी परेका वा बिमाको रकम कम उपयोग गर्ने परिवारलाई त्यसको अनुपातमा आगामी वर्षको आबद्धता शुल्कमा आंशिक छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
९. नागरिक सूचना प्रणाली : हाम्रो देशमा नागरिकको स्वास्थ्य तथा अन्य अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी संकलन गरिएको पाइँदैन । अतः हरेक पालिकाले न्यूनतम वार्षिक रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट आफ्ना नागरिकको जानकारी संकलन गर्ने र त्यस्तो तथ्यलाई स्थानीय सरकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायत स्वास्थ्य संस्थाका गतिविधिसँग आबद्ध गर्न सक्दा बिमा कार्यक्रमको आयतन र गुणस्तर वृद्धि गर्नसमेत उपयोगी हुनेछ ।
१०. नियमित कार्यालय व्यवस्थापन : जनताको योगदानबाट रकम संकलन गरी सञ्चालित कार्यालयलाई हरसम्भव मितव्ययी बनाउनुपर्छ । नियमित कार्यालय व्यवस्थापन होस् या त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा–सुविधा होस्, न्यूनतम खर्चमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, बिमा अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गर्न पनि बिमालाई थप सबल बनाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा केही सुधारका प्रयास बिमा बोर्ड आफैँले थालनी गर्न सक्छ भने धेरैजसो सुधारका कार्यक्रममा राज्यको दरिलो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । बिमाको हालको अवस्थाको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि लिनुपर्थ्यो । त्यसका अलावा बिमा बोर्ड, त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिकाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनुपर्थ्यो र दोषी पाइएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्थ्यो । अन्यथा, व्यक्ति फेर्ने, प्रवृत्ति उस्तै रहने हो भने बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता थप कमजोर हुन जान्छ ।
(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन्)
