सुरु भएन बजेट लेखन

चैतको मध्य अवधिमा आइपुग्दासम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि बजेट निर्माणको सुरुवात गर्न सकेको छैन । बजेट ल्याउन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयको बजेट व्यवस्थापन महाशाखाले बजेटको कार्यतालिकासमेत बनाएको छैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सचिव र सहसचिव फेरबदल गर्ने सूचनाले बजेट निर्माणमा सक्रिय बन्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘पोहोर–परार यतिवेलासम्म बजेट निर्माणको कोर टिम बनिसकेको हुन्थ्यो । बजेट महाशाखाले त कार्यतालिका नै बनाएर काम सुरु गथ्र्याे ।’ कर्मचारीको सरुवा गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले कुनै संकेत नदिएका कारण पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । 

२३ फागुनमा मन्त्रालय पदबहाली गरेका पुनले दुई साता बितिसक्दा प्रि–बजेटका गतिविधि सुरु गर्न सकेका छैनन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रि–बजेटका सन्दर्भमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिसकेका थिए । अहिले संसद्मा सोही दस्ताबेजमाथि छलफल भइरहेको छ । नयाँ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो कार्यक्रमलाई बजेट कार्यक्रममा ढाल्ने गरी विगतमा अलग्गै संरचना बनाउने प्रचलन रहेकाले मन्त्रीबाट थप निर्णय हुने अनुमान कर्मचारीको छ । 

बजेट निर्माणका लागि यसअघि अर्थमन्त्रीले विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिकारीलाई काजमा तान्ने गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पुनले सल्लाहकार नियुक्तिसमेत नगर्नुलाई अर्थका अधिकारीले चासोका रूपमा लिएका छन् ।पछिल्लो समय राजस्वको नीति तथा कार्यक्रम र राजस्वका दर तथा दायरामाथि छलफल गरी सुझाव दिन गठित राजस्व परामर्श समितिको पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा बस्ने यो समितिले विभिन्न उपसमितिमार्फत सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेर राजस्व सुधारको सुझावमूलक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ । तर, नयाँ मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा गर्ने सम्भावना रहने भएकाले बैठक बस्न नसकेको राजस्वका एक अधिकारीले पनि जानकारी दिए । 

०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा तत्काली मन्त्रिपरिषद्ले राजस्वसम्बन्धी नीति र दायरा विस्तारको सम्बन्धमा सुझाव दिन स्थायी संरचनाका रूपमा राजस्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको थियो । तर, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएसँगै यो समिति खारेज गरिएको थियो ।