- वि.सं २o८o चैत ७ बुधबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति लिएको र यसका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने बताए । सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र किसानको समस्यादेखि सुशासनसम्म १३ जना सांसदले प्रश्न राखेका थिए ।
गंगा कार्कीले भ्रष्टाचारका फाइलमा तीव्रता दिने विषयमा सरकारको योजनाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति लिएको सरकार मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत जुनसुकै विषय वा क्षेत्रका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन दृढ रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सुनाए ।
गोकुल बाँस्कोटाले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको दूरी छोट्याउने सरकारको योजना, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको निर्माणको सुरुवात, सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र निर्माण योजनाबारे प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन गरिएको उल्लेख गर्दै एक हजार दुई सय ५९ किलोमिटर सडक डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति भइसकेको र एक सय ३७ मध्ये ३३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए ।
चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिमखण्डको पितिवाङ खोलाको पुल, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका– १० रम्दा र रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका– ३ खदी जोड्ने सडक पुल, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीको सडक पुलको निर्माण अलपत्र परेको, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा हवाई उडान सञ्चालन नभएको विषय राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदी पुल निर्माण अलपत्र पार्ने ठेक्का तोडेर अर्काे ठेक्काको तयारी भइरहेको र पितिवाङ खोला पुलको ठेकेदार सम्पर्क आएर काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जवाफ दिए । चौरजहारी विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकार आवश्यक प्रबन्धमा लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।
गंगाप्रसाद यादवले तराई–मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउने योजना, तराई–मधेशको विकासमा बजेट कटौतीको विषय र नयाँ सरकारबाट परिवर्तनको आशा गर्ने नीति कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको र आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहका सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट नघट्ने गरी सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जलवायु वित्त परिचालन गरी सञ्चालन भइरहेको चुरे उत्थानशीलता आयोजनालाई अझै सशक्त बनाइने उनको भनाइ थियो । चन्दा कार्की भण्डारीले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूत गराउने माध्यम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै रहेको भन्दै यो लागू गरेको साढे सात वर्षसम्म देशभर ४३.१४ प्रतिशतबाहेक आधाभन्दा बढी नागरिक पहुँचबाहिर रहेको प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखबाट छुट्टै रिफिल काउन्टरमार्फत औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउने, आधारभूत अस्पतालबाट बिमा सेवा सुरु गर्ने र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूसमेत सूचीकृत गरी सेवा विस्तारका तयारी भइरहेको बताए ।
चन्द्रकान्त भण्डारीले गरिबी, अराजकता, कुशासनको समाधानको उपाय र जलन अस्पताल निर्माण कहिले भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गरेर सामाजिक निराशालाई चिर्न सरकारले कदमहरू चालिरहेको र सामाजिक सुरक्षा, रोजगारलगायतका कतिपय कार्यहरू अघि बढेको उल्लेख गर्दै अझै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने बताए ।
कीर्तिपुरको बर्न अस्पताललाई जलनको प्रमुख अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न सरकारबाट अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको र वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिन लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत जलन युनिट स्थापना गरी मध्यम प्रकारका जलनको उपचार गर्ने र कडा किसिमका लागि रेफरल गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।
जनार्दन शर्माले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ, प्रदेश प्रहरी समायोजनमा आलटाल, जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भई सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेको बताए ।
अन्तिम प्रश्नकर्ताका रूपमा चित्रबहादुर केसीले बागुङबाट गल्कोट सेवा केन्द्र लैजाने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बागलुङको गल्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय नै स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जवाफ दिए ।
