अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा रहेको एन्फा बहुउद्देश्य टेक्निकल सेन्टरको बजेट रकमान्तर भएपछि उच्च अदालत पोखराले छलफलका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई १६ चैतमा छलफल गर्न बोलाएको छ । यसअघि अदालतले एन्फाका अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई बेलाएको थियो । 

गत २५ वैशाख ०८० मा एन्फाको कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा ६ मा रहेको ड्रिम प्रोजेक्टको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२३ को ६७ करोड आठ लाख १५ हजार दुई सय २९ को बजेट कार्यक्रम परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एउटा कामका लागि विनियोजन गरेको बजेट अर्को कामका लागि रकमान्तर भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एन्फाको निर्णय खारेजको माग राख्दै ९ फागुनमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । 

उनले राखेप, खेलकुद मन्त्रालय, कास्की जिल्ला खेलकुद संघसँगै एन्फाका अध्यक्ष र महासचिवलाई विपक्षी बनाएका थिए । १० फागुनमा भएको बहसपछि न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले एन्फा कार्यसमिति र एन्फाका अध्यक्षलाई बाटोमा म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ रूपमा प्रतिनिधिमातर्फ पेस हुन आदेश दिइएको थियो । ३० फागुनमा एन्फाको टोली नआएपछि ६ चैतलाई अर्को पेसी राखिएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र धनसिंह महराको इजलासले खेलकुद मन्त्रालयसँगै राखेपलाई समेत छलफलमा बोलाउने आदेशसँगै पेसी १६ चैतका लागि सरेको हो ।

यस्तो छ प्रोजेक्ट
१४ फागुन ०७५ मा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र एन्फाले ड्रिम प्रोजेक्ट निर्माण गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गरेका थिए । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तीन सय ५२ रोपनी चार आना एक पैसा दुई दाम जग्गा २० वर्षका लागि एन्फालाई लिजमा दिने सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यले जानकारी दिए । ९ चैत ०७५ मा बसेको एन्फाको १८औँ साधारणसभाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि एन्फाले प्रोजेक्टका लागि आवश्यक डिपिआर तयारपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको आचार्यले बताए । डिपिआरमा पाँच हजार दर्शक क्षमतासहितको तीन प्राकृतिक मैदान, दुई कृत्रिम, दुई बालुवाको मैदानसँगै पौडी पोखरी, रेस्टुरेन्ट, पुस्तकालय, जिमहल, होस्टेल, अतिथिगृह, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कन्फरेन्स हल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय फुटबल टिम, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा विभिन्न उमेर समूहको अभ्याससँगै प्रशिक्षण सञ्चालन, ८० जना बालबालिकालाई अभ्यासका लागि राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न मिल्ने गरेर विकास गर्ने गरी सम्पूर्ण काम चार चरणमा सम्पन्न गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । निर्माणका लागि एन्फाले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । टेन्डरपछि निर्माण कम्पनी छनोट गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा एन्फाले आएको रकम अन्य काममा रकमान्तर गरेपछि गाउँपालिकाले मुद्दा दायर गरेको हो ।

पहिलो चरणमा फिफाले पठाएको २० लाख डलरबाट काम गर्ने र पहिलो चरणका काम सक्न १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान एन्फाको थियो । बैठकले १५ करोडमध्ये १० कारेड फिफा स्पेसल प्रोजेक्ट २.० बाट खर्च गर्ने र पाँच करोड गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो । चार चरणमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्दा ८५ करोड खर्च हुने अनुमान छ । एन्फाले प्रोजेक्टका लागि आएको रकम रकमान्तर गर्ने निर्णयसँगै गाउँपालिका अध्यक्षले एन्फा अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूसंँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । प्रोजेक्टको शिलान्यास नभए पनि गाउँपालिकाले जग्गा सम्याउनेलगायत अन्य काममा गरी करिब एक करोड खर्च गरिसकेको आचार्यले बताए ।