प्रदेशको भागबन्डाले कांग्रेसमा असन्तुष्टि

नयाँ समीकरणपछि मधेश र लुम्बिनीमा कांग्रेसका चार–चार मन्त्री, शेखर–गगन समूहबाट दुई 

कांग्रेसको संस्थापकइतर समूह (शेखर कोइराला–गगन थापा)ले प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू नियुक्तिमा आफ्नो पक्षको उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । नयाँ समीकरणपछि प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले समन्वय नगरी आफूखुसी अघि बढेको इतर समूहको आरोप छ । 

प्रदेश सरकार गठन र आफ्नो समूहको सहभागिताबारे कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार (साउन ८ गते) दिउँसो विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा छलफल भएको कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । 

छलफलमा इतर समूहबाट कोशीमा दुई, बागमतीमा तीन, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा दुई, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक गरी १२ मन्त्री पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, प्रदेश सरकारमा १२ मन्त्री आफ्नो समूहबाट हुनुपर्नेमा दुईजना मन्त्री बनेका छन् । 

हालसम्म मन्त्री बनेकामध्ये मधेशमा चार मन्त्री बनेकोमा इतर समूहबाट श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय र लुम्बिनीमा चार मन्त्री बनेकोमा इतरबाट प्रचण्डविक्रम न्यौपाने मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दा मन्त्रीहरू विनाविभागीय छन् । 

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले ६ मन्त्रालय पाउने सहमति छ । तर, मन्त्रालयको विषयमा किचलो हुँदा तीन मन्त्रीले मात्र शपथ लिएका छन् । तर, जिम्मेवारी तोकिएको छैन । गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेकोमा माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिपद् पुनर्गठनको तयारी छ । कर्णालीमा पनि माओवादी बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिपद् पुनर्गठनको तयारी छ । यहाँ कांग्रेसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी छ ।

समूहको मागबारे बैठकपछि कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोनमार्फत जानकारी गराएका थिए । तर, सभापति देउवाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ‘प्रदेशका सरकारमा सहभागी हुँदा सभापतिले कुनै प्रकारको सल्लाह र समन्वय नै गर्नुभएको छैन । समूहको मागबारे उहाँ (कोइराला)ले सभापतिज्यूलाई टेलिफोनमार्फत जानकारी गराउनुभएको हो । तर, सभापतिज्यूबाट कुनै जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘इतर समूहबाट महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार १२ मन्त्री हुनुपर्छ भनेका छौँ । अहिलेसम्म दुईजना सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ । यसले पार्टीकै अर्को समूहलाई पेलेर जाने संस्थापन समूहको नीति देखिएको छ ।’

इतरनिकट केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सञ्जय गौतमले पार्टीमा कुनै सल्लाह नभएकाले असन्तुष्टि रहेको बताए । नेतृत्वले आफूखुसी गर्न खोज्दा पार्टीको अर्को समूह उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा हाम्रो समूहसँग कुनै सल्लाह भएको छैन । सबैलाई समेटेर लैजान सके पार्टी नै बलियो हुने हो । पार्टी नेतृत्वले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दा योग्य र क्षमता भएका साथी बाहिर हुन्छन्, यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।

कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले मधेश प्रदेशमा मन्त्री बनेका कौशलकिशोरको नाम भने सल्लाहमै दिइएको बताए । उनले १७ असारमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सहमतिलगत्तै जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको समर्थन गर्ने निर्णय हुँदा पार्टीको छलफलकै आधारमा मन्त्रीको नाम दिइएको थियो । त्यसबाहेक सरकार गठनअघि नै अन्य प्रदेशका विषयमा कुनै सल्लाह भएको छैन ।