कांग्रेस सांसद शर्माविरुद्ध दुई मुद्दा चलाउन  सिआइबीको सिफारिस

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परी छुटेका कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि बिहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर प्रमाणित गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार फाइल पठाएका छन् । जब कि यस्तै कसुरमा ५० भन्दा धेरै चिकित्सकविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद शर्माको हकमा भने सरकारी वकिलले आफ्नै पूर्वनिर्णयका नजिर लत्याउँदै ‘विशेष निर्णय’ गरेको छ । 

हदम्यादलगायत कारण देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष हुने पुरानो मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । शर्माको प्रमाण ०५१ को भएकाले त्यतिवेलाकै कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको थियो । 

दुई मुद्दा चलाउनुपर्ने सिआइबीको सिफारिस, ५० भन्दा धेरै चिकित्सकलाई मुद्दा दायर हुँदा डा. शर्माको हकमा विशेष निर्णय 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जाहेरी आएको एक वर्षभित्रै सिआइबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबका आधारमा शर्माको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी हदम्याद सकिएको प्रमुख कारण देखाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, यस्ता मुद्दामा अन्य चिकित्सकहरूले सफाइ पाएको, भारतीय कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते हुँदा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेको जस्ता आधार देखाएर शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । यद्यपि, यसको अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसमक्ष सो फाइल पुगिसकेको छ । 

यसअघि विदेशी कलेजकै शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते हुँदा पनि मुद्दा दायर भएको थियो । ५० भन्दा धेरै चिकित्सकविरुद्ध यसअघि मुद्दा दायर भइसकेको छ । यद्यपि, धेरैले सफाइ पाएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरी जाहेरी दिएपछि मात्र प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले नै जारी प्रमाणपत्र नक्कली भनेर प्रमाणित गरेकालाई मात्र सिआइबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरेको थियो । तर, विदेशी कलेजका शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्तेमा बलियो कानुन नहँुदा धेरैले सफाइ पाइरहेका छन् । 

एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा. शर्माले बिहारको फोरबेसगन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४–९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । तर, बिहार स्कुल परीक्षा बोर्ड, पटनाले उनको प्रमाणपत्र नक्कली भनेर प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । ५ साउन ०७९ मा परीक्षा बोर्डले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले गत वर्ष २५ साउनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । २६ साउनमा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । त्यसपछि दबाबका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको थिएन । 

हदम्याद सकिन लागेपछि असारमा उनको बयान लिएर सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘हामीले प्रशस्त प्रमाणसहित रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा नचलाउने चलखेल भइरहेको सुनेका छौँ ।’ उच्च तहबाट दबाब आएकाले यसबारे सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले समेत बोल्न मानेनन् । डा. शर्मासँगै गत वर्ष चिकित्सकहरू अमित चौधरी, मनित चौधरी, रिना साह, रञ्जितकुमार यादव र श्रद्धा शिल्पकारविरुद्ध भने मुद्दा दायर भइसकेको छ । 

म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत नरहेको भन्दै जिल्ला अदालतले तारेखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । 

एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा उच्च प्राप्तांक चाहिने भएकाले धेरैले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले गरेको अध्ययनमा हजारभन्दा धेरै चिकित्सकले यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी एमबिबिएस अध्ययन गरेको खुलेको थियो । सिआइबीले ०७३ देखि नै यस्ता चिकित्सकविरुद्ध ‘अप्रेसन क्वाक’ चलाई कारबाही गर्दै आएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि हुँदा पनि अदालतबाट सफाइ पाएका यस्ता चिकित्सकहरू हाल चिकित्सा पेसामै सक्रिय छन् ।