प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको बताएका छन् । कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलले संसद्मा सहकारी अपचलनमा लामिछानेको संलग्नताबारे जवाफ मागेका वेला मंगलबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संलग्नता नदेखिएको दाबी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको हकमा कांग्रेसले राजनीति गरेको आरोप पनि लगाए । कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि आफैँले अध्ययन गरेको र सम्बन्धित निकायबाट रिपोर्टिङ लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कतै जोडिएको नदेखिएको उल्लेख गरे ।  

सूर्यदर्शन सहकारीका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २२ साउनमा दिएको जाहेरीमा कसैको नाम नकिटिएको, प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा १८ असोजमा मुद्दा दायर गरेको र विचाराधीन रहेको बताए । उनले १९ मध्ये चारजना पक्राउ परेको र बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताए । 

मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि १६ माघमा लामिछानेसमेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन । एकपटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाणविनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन । त्यसैले, प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्नसमेत उपयुक्त ठानेन । यो उहाँ सरकारमा आउनुअघिको विषय हो । त्यतिवेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न उठाउने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो ।’

लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फस्र्योट भइसकेकाले अनुसन्धान गर्नुनपर्ने निष्कर्षसहित प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको र यो कांग्रेस सरकारमै भएको साथै रास्वपा सरकारमा आउनुअघिकै विषय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहो¥याए । 

कांग्रेस सरकारमा भएकै अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित काम–कारबाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज नभएको बताए । ‘किनभने  प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको वेला उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान सकिइसकेको विषयमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी हुन सक्छ ?’ उनले सोधे । 

सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने, यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह नराख्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा लामिछानेलाई कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले नरोक्ने स्पष्ट पारे । तर, अनावश्यक उछालेर राजनीतीकरण नगर्न उनले अनुरोध गरे । ‘मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन । उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? के हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौँ ?’ उनले सोधे, ‘हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला । त्यसैले यो विषयलाई राजनीतीकरण नगरौँ ।’

सुशासनको संकल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिनालगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेको र  यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले, सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारले कहीँकतै सम्झौता गर्दैन । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए मसमेत कारबाहीको दायरामा आउन तयार छु,’ उनले भने । 

कांग्रेसले माग्यो संसदीय छानबिन समिति 
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले देशभरका तमाम सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र दुरुपयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति जरुरी रहेको बताए । संसदीय समिति गठन नभए संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए । 

कुनै मन्त्री अनुसन्धानको घेरामा परेको वा प्रश्न उठ्यो वा राज्यको निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भएमा पदमा रहन नहुने सिद्धान्त सदनमा स्थापित भएकाले पनि लामिछानेको राजीनामा मागेको लेखकको भनाइ छ । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको पनि बताए । 

कांग्रेसले अनावश्यक राजनीतीकरण गर्नुभएन भनेर गरेको प्रतिरक्षामा आफूहरूको चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै लेखकले सोधे, ‘बरु हामीलाई थप चिन्ता भयो, गलत सूचना लिएर प्रधानमन्त्रीजी नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ?’  प्रमाण नै छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लेखकले सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा खडा गरी पेस्की फस्र्योट गरेको विषय प्रमाण होइन भनेर प्रश्न गरे । लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा दिएको जाहेरी प्रमाण होइन भनेर लेखकले सोधे ।