सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानुले के संकेत गर्छ ?
कुनै पनि जाँचबुझ आयोग विशेष प्रकृतिका घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न गठन गरिएका हुन्छन् । खास कामका लागि गठन गरिने यस्ता आयोगले छोटो समयको कार्यावधि पाएका हुन्छन् । जसले गर्दा आयोगलाई सुन तस्करीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न सहज हुँदैन । अन्य कतिपय देशमा लामो समय लगाएर पनि अनुसन्धान गर्ने चलन हुन्छ । हामीकहाँ भने यस्ता आयोगले कम समयमै भए पनि अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिने गरेका छन् । त्यस्तो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानु सकारात्मक छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो चाहिँ भविष्यले नै बताउला ।
आयोगले छानबिन गर्न सिफारिस गरेका ‘हाई प्रोफाइल’ सम्म पुग्ला त सरकारको हात ?
भर्खर प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अहिले नै किन आशंका गरिरहनु ? माथिसम्म पुग्ला कि नपुग्ला भन्नुभन्दा पनि काम सुरु भएको छ । आगामी दिनमा पक्कै पनि यो छानबिन माथिसम्मै जाला र जानु पनि पर्छ । अहिलेलाई हामी सबैले जाओस् भन्ने कामना गरौँ । जनताको स्तरबाट यसमा निरन्तरको खबरदारी पनि जरुरी छ ।
सिआइबी प्रमुखसमेतले अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खोजेको भनेर हेडक्वार्टर तानिनुले के संकेत गर्छ ?
कुनै ‘केस’मा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृत या अन्य कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट हटाउनु वा अन्यत्र खटाउनु गलत भयो मात्र भन्न मिल्दैन । यसले अुनसन्धानलाई सहज बनाउन सघाउन पनि सक्छ । तर, कसैलाई विनाकारण ‘भिक्टिमाइज’ गर्न भने मिल्दैन ।