लघुवित्त संघर्ष समिति र सरकारबीच सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय क्षेत्र तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकतत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूबीच शुक्रबार मन्त्रालयमा सहमति भएको हो।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने, तोकिएको सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने सहमति भएकाे छ।

यसैगरी, एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्नेलगायतका सहमति भएका छन्।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरू: