- वि.सं २o८o चैत ३ शनिबार
विभिन्न कारणले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको पहिचान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने, कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव नारायण रिसाल र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् ।
यस्तै, कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई रहेका छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नरमध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ । शुक्रबार दिउँसो आन्दोलनरत लघुवित्त संघर्ष समिति र सरकारी वार्ताटोलीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । यो सहमतिसँगै संघर्ष समितिका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन भएका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थामा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपांग, दीर्घरोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग छ । यही बुँदालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो २६ महिने आन्दोलनमा यस्तो किसिमको सहमति भएको पहिलोपटक हो । यो सहमति नै हाम्रा लागि आशा जगाउने कारण बनेको छ ।’ सहमतिअनुसार काम नभएमा आन्दोलन अझ कडा रूपमा जाने उनले चेतावनी दिए ।
सहमतिपत्रमा आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वार्ताटोली संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली र सरकारी वार्ता टोलीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
अधिकांश मागको अध्ययन गर्ने सहमति
संघर्षरत पक्षका अधिकांश मागमा अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नेमा सरकारले सहमति जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गैरनाफामूलक एवं सेवामूलक बनाउन अध्ययन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखीका रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउन नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्न सहमति भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थालाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि भनिएको छ । एकजना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमतिविना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ताबापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन् सहमतिमा बुँदा
