हाम्रो समग्र खाद्य प्रणाली हामीले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने तरिका, त्यसको बजार व्यवस्था र खाना उपभोग गर्ने तौरतरिका अर्थात् ‘फार्म टु फोर्क’सम्मको यात्राबीच उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन र खपत हुने ऊर्जा सबैको योग हो । त्यसले हाम्रो समग्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । हाम्रो समुदायको स्वाभिमान बचाउँदै दशकौँदेखि एउटा चमत्कारकै रूपमा जनसंख्या, कुपोषण र गरिबी घटाउन तथा जीवनस्तर वृद्धि गर्न सहायक बन्दै आएको देखिन्छ । तथापि आलोचकहरू भन्छन्– खाद्य प्रणालीको हालको विकास यो प्रगति असमान छ । खाद्य प्रणालीको विकासक्रममा यतिखेर वैश्विक संकट मडारिएको छ ।

मानवताले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती, विशेषगरी रुस–युक्रेन, इजरायल–हमास युद्धले निम्त्याएको बढ्दो भोक, फैलिँदो कुपोषण, मौलाउँदो मोटोपनको महामारी, जैविक विविधताको हानि, पर्यावरणीय क्षति र जलवायु परिवर्तनले हाम्रो खाद्य प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । फलतः विश्वभर आर्थिक मूल्य, मानवीय पीडा र पृथ्वी ग्रहको हानि बढ्दै गरेको देखिन्छ । जसको मौद्रिक प्रभाव प्रतिवर्ष १० ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । खानाभन्दा बढी तिनका प्रणालीले विश्वव्यापी जिडिपीमा योगदान गर्छन् । छोटकरीमा, हाम्रो खाद्य प्रणालीले तिनले सिर्जना गरेकोभन्दा बढी मूल्य नष्ट गर्दै छन् । यो सोचनीय विषय हो ।

आजको खाद्य प्रणालीको बिग्रिँदो नतिजालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढे भोलि संसारभर भोकमरीको दुश्चक्रको नकारात्मक प्रभाव विनाशकारी रूपमा देखापर्ने निश्चित छ । विज्ञहरूले सचेत गराइरहे पनि हाम्रा खाद्य नीतिमा समयसापेक्ष छलफल, जस्तै– जलवायु परिवर्तन र त्यसले हाम्रो वरपरका खाद्य प्रणालीमा पारेको असरबारे लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएको छ । ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित तथा लाखौँको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि भए पनि आज कृषिबारे चिन्ता र चासो घट्दो छ । शक्ति राष्ट्रहरू ठूला खेलाडीका रूपमा दिगो खाद्य प्रणालीबारे बहसमा अगाडि आउनुपर्छ । किफायती खाद्यान्न उत्पादन र जीविकोपार्जनका लागि जो खाद्य प्रणालीमा निर्भर छन्, ती भूमिपुत्रको स्तर बढाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्दै कृषि नीति–निर्माताको विज्ञताको सदुपयोग गर्दै विश्वव्यापी जलवायु, प्रकृति र स्वास्थ्य आपत्काल तथा लाखौँ मान्छेलाई राम्रो जीवन प्रदान गर्ने वाचासहित अघि बढ्नुपर्छ ।

खाद्यान्नको उच्च मूल्यले करिब १.६ अर्ब मानिस पर्याप्त खानेकुरा पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको र लगभग २५ करोड मान्छे अनिकालको छेउ पुगेको अवस्थामा नेपालले समयमै विश्व परिवेशबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ
 

युरोपियन युनियनका किसानको विद्रोह :  हाल युरोपियन युनियनको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । युनियनको लगभग ६० बिलियन डलरको वार्षिक अनुदान प्रणालीमा आधारित साझा कृषि नीतिमा परिमार्जन गरी अनुदान रोक्न खोजिएकामा युनियनका किसान क्रुद्ध भएका छन् । युरोपेली हरित सम्झौताको अंश मानिएको यस नयाँ नीतिमा ०५० सम्ममा युनियन ब्लकलाई जलवायु–तटस्थ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

किसानलाई कम्तीमा चार प्रतिशत कृषियोग्य भूमि गैरउत्पादक सुविधामा लगाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै किसानले पारम्परिक कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गरी बालीलाई ‘रोटेसन’मा लगाउनुपर्नेछ । यसले कृषि क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सघाउनेछ । सन् ०५० सम्ममा युनियनलाई कार्बन शून्य बनाउन कम्तीमा २० प्रतिशतले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनुपर्छ ।

धेरै किसानले यी उपायले युरोपेली कृषि क्षेत्रलाई आयातविरुद्ध कम प्रतिस्पर्धी बनाउने भनी असहमति प्रकट गरेका छन् । एक्सप्रेस राजमार्गमा ठुल्ठूला ट्र्याक्टर पसारेर अवरोध गर्दै किसानले टायर बालेर विद्रोह गरेका छन् । किसान युनियनका प्रतिनिधिले पत्रकारलाई प्रस्ट्याए– अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट र नियमले हामीलाई दिक्क बनाएका छन् । यही दिक्दारीको विस्फोटन यतिखेर युरोपभर आगो बनेर सल्केको छ । जर्मनीको बर्लिन, फ्रान्सको पेरिस हुँदै बेल्जियमको ब्रसेल्ससम्म यो आगो फैलिइसकेको छ । 

यद्यपि धेरै गुनासो किसानले युरोपियन महाद्वीपव्यापी साझा गरेका छन् । तिनको सरोकार पनि देशअनुसार फरक छन् । जर्मनीमा किसानले बजेटलाई सन्तुलनमा राख्न कृषि डिजेलमा करछुट चरणबद्ध गर्ने योजनाको विरोध गरिरहेका छन् । यसले आफूहरूलाई टाट पल्टाउने उनीहरूको दाबी छ । नेदरल्यान्डमा किसानहरू नाइट्रोजन उत्सर्जन कम गर्ने आवश्यकताविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका छन् ।

फ्रान्समा किसान युनियनहरू राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोँको सरकारले प्रस्ताव गरेको सहुलियतबाट प्रभावित छैनन् र सुधारिएको तलब, कम नोकरशाही र विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट सुरक्षाका लागि लडिरहेका छन् । युक्रेन युद्धले रुसको आक्रामकताका कारण खाद्य आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छ । व्यापार प्रवाहलाई निरन्तर बढाउँदै गर्दा धेरै युरोपियन मुलुकमा ऊर्जा, ग्यास, रासायनिक मल र ढुवानीको मूल्य बढी हुँदा किसानको लागत बढेको छ र यसले समस्यालाई थप खराब बनाएको छ ।

ब्रसेल्समा फेब्रुअरी १ मा भएको विरोध प्रदर्शनपछि फ्रान्सेली रास्ट्रपति म्याक्रोँले युरोपको कृषि क्षेत्रले ठूलो संकटको सामना गरिरहेको बताएका छन् । यसको समाधानका लागि युरोपले संयुक्त प्रयास गर्दै एकीकृत नियम लागू गरी गहिरो रूपमा आवश्यक नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषिमा सुधार गर्न कृषि विज्ञहरूको राय लिनुपर्छ । सुपरमार्केटहरूले किसानलाई उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । भर्खरै निर्वाचित फ्रान्सेली युवा प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटलले पनि फ्रान्सेली किसानलाई खाँचोमा परेकाहरूका लागि चार हजार १६० मिलियन डलर सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेका छन् । जसपछि दुई प्रमुख किसान युनियनले उनीहरूका सदस्यलाई विरोध स्थगित आह्वान गरेका छन् ।

युरोपमा जताततै प्रश्न उठिरहेका छन्– हामी कसरी अझ धेरै तर राम्रो उत्पादन गर्न सक्छौँ ? हामी कसरी जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्छौँ ? हामी कसरी विदेशबाट आउने सस्तो उत्पादन र अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट बच्न सक्छौँ ? यिनै यक्ष प्रश्न यतिखेर युरोपियन किसानले दोहोर्‍याइरहेका छन् । युरोपियन किसानको मागअनुसार लगभग ४३० मिलियन डलरको अनुदान योजना ल्याइएको छ । धेरैजसो युरोपेली सरकारले किसानको क्रोध घटाउन घोषणा गरिसकेका छन् । तथापि युद्धस्तरमा युरोपेली आयोगले अझै पनि कृषि अनुदानलाई अनुमति दिँदै हरियो खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि कर्ममा हुने कार्बन उत्सर्जन र पारम्परिक कृषि तरिका र आवश्यकता कम गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ ।

तर, युरोपेली नेताहरूले जलवायु परिवर्तनमा कृषिको प्रभावलाई कम गर्दै कृषि जीविकोपार्जनको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यो नयाँ नीति र बाध्यकारी प्रयोजनले किसान अझै पनि क्रोधित छन् र आन्दोलनमा सक्रिय रहनेछन् भनिएको छ । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको हामीले प्राप्त गर्ने मूल्यले राजस्वसहित उत्पादन लागत कभर गर्ने सुनिश्चित गर्ने युरोपेली कानुन प्राप्त गर्नु हो,’ किसानहरू भन्छन् । युरोपियन किसानले भोगेको समस्या नेपाली किसानले समेत भोग्दै आएको समस्या हो सदियौँदेखि ।

नेपाली किसानले सिक्ने पाठ : कृषि गणनाअनुसार करिब ३८ लाख घरपरिवारले कृषिलाई प्रमुख पेसाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ । नेपालमा झन्डै ७०.५ प्रतिशतको हाराहारीको जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन्, तर सात प्रतिशत किसानसँग आफ्नै भूमि छैन । ७० प्रतिशत किसान भएको देश नेपालले हरेक वर्ष एक अर्ब डलर अर्थात् एक खर्ब ३० अर्बको कृषिजन्य उत्पादन छिमेकीबाट किनेर उपभोग गर्छ ।

कृषि आयात विगत दुई दशकमा ७८ गुणाले बढेको छ । हिजो तोरी र धानका लागि प्रख्यात चितवन यतिखेर कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको छ । अव्यवस्थित सहरमा रूपान्तरित हुँदै छ । दश नंग्रा खियाएर गरेको दुःख बजारमा कौडीको भाउमा पनि नबिकेपछि र विषाक्त औषधि हालिएको भारतीय उत्पादनले स्थानीय उत्पादनलाई टक्कर दिएपछि केही महिनाअघि उचित बजार व्यवस्थाको अभावमा किसानले आफ्नै उत्पादन सडकमा फालेर गरेको यो विद्रोह किसानप्रतिको ठूलो अपमान हो ।

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला र कृषिविज्ञ प्रधानमन्त्री भएका वेला किसान र कृषिकर्मलाई बेवास्ता गर्दै कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट स्टेडियम, र अर्बौंको अन्य आयोजना छानिँदा कृषिक्षेत्र अपमानित भएको महसुस हुन्छ । अनियन्त्रित रूपमा धानखेत घडेरीका नाममा खण्डित भइरहेका छन् । भू–उपयोग नीति पारित भए पनि ऐन बनेर यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । भूउपयोग नियमावली २०७९ भर्खरै पास भएको छ । यो काम तत्कालै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । युरोपेली देशले रासायनिक मलमा गरेको २० प्रतिशत कटौतीको लक्ष्यलाई नेपालले पनि तुरुन्त पालना गर्नुपर्छ । रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरी प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने स्थानीय कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा अनुदान दिइनुपर्छ । रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले आज हामी विषाक्त खानाको सिकार भएका छौँ । यसका लागि नियमन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

 न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार दर्जनौँ देशले खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षा र सुनिश्चितता कायम राख्न अनेकखाले खाद्य आपूर्तिमा कडाइ गरेका छन् । रुस–युक्रेन आक्रमणअघि नै विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२२ भोकमरीका कारण भयानक वर्ष हुने चेतावनी दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले मे १८ मा चेतावनी दिएका थिए– आगामी महिनामा ‘विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको भूतले विश्वलाई तर्साउनेछ र जुन वर्षौंसम्म रहन सक्छ ।’ मुख्य खाद्यान्नको उच्च मूल्यले पहिल्यै ४४० मिलियनबाट बढेर १.६ बिलियन मानिस पर्याप्त खानेकुरा पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लगभग २५० मिलियन मान्छे अनिकालको छेउमा छन् ।

नेपालले समयमै यस्तो विश्व परिवेशबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । अर्थतन्त्र डरलाग्दो स्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमानलाई बुझेर भोलि श्रीलंका बन्नु नपरोस्, पैसा भएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चय नहुँदा किनेर खान नपाइने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । हिजो पेट्रोलियम र खाद्यान्नको नाकाबन्दीलाई सम्झेर भविष्यमा खाद्यान्न, ऊर्जाजस्ता जीवनदायिनी वस्तुमा पूरै छिमेकीको भर पर्नु खतराको संकेत हो भन्ने हालैको रुस–युक्रेनको झमेलाबाट पनि नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशले सिक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालले कृषिविज्ञहरूसँग देश–विदेशका सफल कृषि नीतिबारे छलफल चलाउनु आवश्यक छ । कृषि विकासका लागि एउटा अनिवार्य अनुसन्धान निकाय जरुरी छ । हाम्रा पारम्परिक र वैदिक कृषि प्रणालीबारे अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई आह्वान गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यस्तो जिम्मेवारी चितवनकै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिन सकिन्छ । जहाँबाट कृषिनीतिको समग्र अनुसन्धान हुन सकोस् । विदेशमा रहेका कृषि र वन विज्ञान क्षेत्रका विज्ञहरूको रेकर्ड बनोस् । उनीहरूलाई समेत समावेश गरेर यस्ता नीति बनाए विदेशमा कस्ता नीति लागू छन्, कस्ता प्रविधि प्रयोगमा छन् भन्ने ज्ञान ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । हरेक डिजिटल मिटिङमा विदेशमा रहेका विज्ञ नेपालीलाई समावेश गर्नुपर्छ । 
(डा. पौड्याल त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्राध्यापक हुन्)