नयाँ शिक्षामन्त्री र त्रिवि सुधारको चुनौती

भर्खरै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएकी छिन् । परिवर्तनका निम्ति प्रणाली प्रधान हो, व्यक्ति गौण हो तर कहिलेकाहीँ व्यक्तिले लिने पहल प्रणाली परिवर्तनका निम्ति सहायक हुन सक्छ । सुमना शिक्षामन्त्री हुँदा, स्मृतिमा उनले विगतमा सांसदका रूपमा निभाएका भूमिकालाई हेर्दा केही परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु अनुचित होइन । प्रत्यक्ष रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सँग जोडिएको हुनाले मेरा अपेक्षा पनि त्रिविसँगै सम्बन्धित छन् ।

त्रिविका समस्या :  केही समयअगाडि मात्रै संसद्मा नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयकबारे छलफल चल्ने वेला समिति सदस्यका रूपमा नयाँ संरचनामा लगानी गर्नुभन्दा त्रिविका समस्या समाधान गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने भनाइ राखेकी थिइन् मन्त्री श्रेष्ठले । सोही सन्दर्भमा त्रिवि र समग्र नेपाली विश्वविद्यालयको समस्याबारे बोल्ने सांसद तथा मन्त्री श्रेष्ठलाई संसदीय छलफलका क्रममा उठेका आंशिक शिक्षकको समस्या, कार्यकक्षको अभाव तथा अन्तर्रास्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि भइरहेका समस्याबारे थप भनिरहनु आवश्यक छैन । तर, संसद्मा भएको छलफलमा उठेकाबाहेक अन्य विविध समस्याको जालोमा पनि जेलिएको छ त्रिवि । जसको समाधान त्रिविका आन्तरिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन । ती विषय यहाँ उठान गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

पहिलो समस्या दरबन्दीमा छ । हाल त्रिविमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छैन । जसका कारण पठनपाठन तथा अन्य शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको छ । भएका दरबन्दी पनि समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि त्रिविअन्तर्गतका मेची बहुमुखी क्याम्पस– झापा, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस– मोरङ, अमृत क्याम्पस– लैनचौर, त्रिचन्द्र क्याम्पस– घन्टाघर, पद्मकन्या क्याम्पस– बागबजार, र पाटन बहुमुखी क्याम्पस– पाटनढोकामा स्नातक तहमा वातावरण विज्ञान पढाइ हुन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकांश समस्या विश्वविद्यालय र तालुकदार मन्त्रालयहरूको समन्वयमा समाधान गर्न सकिने खालका छन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीका निम्ति त्रिविको सुधार चुनौती र अवसर दुवै हो ।
 

यही विषय केन्द्रीय विभाग र पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा पनि पढाइ हुन्छ । हाल त्रिविका स्थायी दरबन्दी हेर्ने हो भने मेची क्याम्पसमा एकजना, अस्कलमा तीनजना, पद्मकन्या क्याम्पसमा एकजना, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा ६ जना तथा पाटन क्याम्पसमा तीनजना शिक्षक (उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा प्राध्यापक) कार्यरत हुनुहुन्छ । वातावरण विज्ञान, केन्द्रीय विभागमा हाल १३ जना कार्यरत हुनुहुन्छ । पहुँच पुग्ने या पुर्‍याउन सक्नेहरू सरुवा गरेर केन्द्रीय विभागमा जम्मा हुने क्रम पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।

कुनै पनि आंगिक क्याम्पसमा भएका दरबन्दी त्यहाँको नियमित कार्यक्रम चलाउनकै लागि पनि पर्याप्त छैनन् भने वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागमा पनि कतिपय विषय पढाउन आंशिक शिक्षकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । जसका कारण आंशिक शिक्षकविना कुनै पनि क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्था छैन । यो समस्या वातावरण विज्ञानमा मात्रै सीमित छैन । 

कर्मचारीको दरबन्दीको अवस्था त्योभन्दा नाजुक छ । त्रिविको नियमावलीमा प्रत्येक ६ महिनामा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो नियमित हुन सकेको छैन । तीन वर्षअगाडि खुलेको विज्ञापनको परीक्षा कहिले सुरु हुने हो भन्ने अझै टुंगो छैन । आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण त्रिविको पठनपाठन तथा अन्य सेवामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सेवा–सुविधा :  आंशिक शिक्षकका लागि त्रिविको जागिरभन्दा त्रिविका लागि आंशिक शिक्षकको आवश्यकता बढी छ । तर, आंशिक शिक्षकले पाउने सेवा–सुविधा हेर्ने हो भने अत्यन्त दयनीय अवस्था छ । पहिले रु. ३६० प्रतिपिरियड दिने त्रिविले अहिले प्रतिघन्टा रु. ५९० भनेर तोकेको छ, तर सबै क्याम्पसमा ६० मिनेटको कक्षा हुन्न । जहाँ ४० मिनेटको कक्षा हुन्छ, त्यहाँ करकट्टी गरेर रु. ३३५ मात्र हातमा आइपुग्छ ।

जब पैसाको कुरा आउँछ म मेरो सुरुवाती दिन सम्झन्छु । ०७३ साउनमा स्नातकोत्तर तह सकेपछि मलाई थप अध्ययन अगाडि बढाउन मन थियो, त्यसैले, उपत्यकाबाहिरभन्दा काठमाडौंमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । सोही सालको मंसिरदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आंशिक रूपमा पढाउन थालेँ । त्यतिवेला तलब थियो रु. २४० जसमा १५ प्रतिशत करकट्टी गरी रु. २०४ आउँथ्यो, सातामा १२ पिरियड मेरो कक्षा थियो जसअनुसार महिनामा बिदा नपर्दा जम्मा रु. ९७९२ हात पथ्र्यो । सो कुरा थाहा पाएपछि मेरा बुबाले घर आएर बसिदे मात्रै म बसेको मात्रै महिनामा १० हजार दिन्छु भन्नुभएको आजै जस्तो लाग्छ । क्याम्पसबाट तलब आउन ०७४ को असार कुर्नुपर्‍यो । अहिले धेरै क्याम्पसमा विद्यार्थी घटेसँगै पिरियड पनि घटेका छन् । जसले गर्दा आंशिक शिक्षकको अवस्था झनै दयनीय भएको छ ।

कतिपय क्याम्पसमा पैसा लिन वेलावेला तालाबन्दी गर्नुपरेको कुरा साथीभाइबाट सुन्नुपर्छ अझै पनि । गरिराखेको कामबाट अर्को बाटो फेर्न पनि गाह्रो, त्यही काम गरेर गुजारा चलाउन पनि गाह्रो । त्रिविको अर्को परीक्षा हुन्छ कि भनेर कुर्दाकुर्दै जीवनको ऊर्जाशील समय व्यतीत गर्नुभएका शिक्षकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय र नवनियुक्त मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । 

कलेजले वेलामै पैसा नदिनुमा पनि आफ्नै समस्या छन् । अहिले सरकारले दिने सहयोगको भरमा त्रिवि चलेको छ । त्रिविसँग अचल सम्पत्ति प्रशस्त छ, तर त्यसको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । अहिले धेरै संस्था तथा त्रिविको विकल्प बन्छु भनेर आएका विश्वविद्यालयको पनि आँखा त्यही सम्पत्तिमाथि रहेको तथ्य लुकाएर भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।

विश्वविद्यालयमा आएको नयाँ नेतृत्वले पक्कै यस विषयमा सहयोग गर्ला । त्योभन्दा अगाडि सरकारले त्रिविलाई दिने सहयोगमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ भने समयानुकूल रूपमा क्याम्पसले लिने शुल्कमा पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । स्नातक तहमा भएका कतिपय क्याम्पसमा प्रतिविद्यार्थी करिब ६ देश आठ हजार प्रतिवर्ष पढाउन क्याम्पसहरू बाध्य छन् । करिब एक दशकदेखि त्यो शुल्क यथावत् छ ।

एकाध प्रतिशत विद्यार्थीलाई त्यही शुल्क पनि धेरै हुन्छ, तर त्यो शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको शुल्क अनावश्यक रूपमा चर्को छ, जुन समायोजन पनि हुनुपर्छ । यसका साथै बजेटका कारण कतिपय विषयमा क्रमिक रूपमा हुनुपर्ने बढुवा रोकिएको अवस्था छ । नियमित रूपमा अध्यापन गराइरहनुभएका शिक्षकहरूको सरुवा–बढुवामा विभागीय प्रमुखहरूको मनोमानी चल्ने तथा सहकर्मीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेका चर्चा पनि वेलावेला सुनिन्छ । कतिपय प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता हुने वेलामा अरू विषयको नियमित रूपमा हुने र अमुक विषयको चाहिँ अन्तर्वार्ताको ठीक अगाडी त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी हुने गरेका दृष्टान्त पनि लुकेका छैनन् ।

शिक्षा र रोजगारी :  हुन त पढ्ने जागिर खानका लागि होइन, भनिन्छ तैपनि जागिर धेरैका लागि अपरिहार्य छ । तर, त्रिवि र अन्य क्याम्पसमा चलेका कतिपय कार्यक्रम अहिले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता बनेका छन् । त्रिविमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत सूक्ष्म विज्ञान विषयको पढाइ हुन्छ । तर, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्नातक तथा स्नाकोतर तह उत्तीर्ण हजारौँ विद्यार्थीले प्रमाणपत्र नपाएका कारण बेरोजगार बस्नुपरेको छ ।

२०२० को कोभिड महामारीका वेला केहीले स्वयंसेवकका रूपमा काम गरेर योगदान पुर्‍याए पनि । तर, राज्यले सो विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई न्याय दिन सकेको छैन । त्रिविअन्तर्गतका अरू केही विषय पनि त्यही अवस्थामा छन् । त्यस्ता कार्यक्रम आवश्यक छैनन् भने बन्द गर्नुपर्छ । होइन, आवश्यक छन् भने समुचित रूपमा तिनले आफूले सिकेको ज्ञान र सीप प्रयोग गरी जीविकोपार्जन गर्न सहयोग गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ ।  

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान :  नेपाली विश्वविद्यालयबारे बारम्बार उठ्ने विषय हो अनुसन्धान । संसद्मा वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमनाले भनेजस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने पैसा ठीकैसम्म छ । यहाँ लघु अनुसन्धानका लागि भनेर प्राध्यापकहरूलाई दिइने अनुदान रकम एक लाखबाट सुरु हुन्छ । त्यसबाट स्नातकका भए दुईजना विद्यार्थीलाई शोध गराउनुपर्छ । नियमानुसार १० प्रतिशत क्याम्पसलाई दिनुपर्छ । अनि सो अनुसन्धान गर्न सात दिनभन्दा बढी स्थलगत भ्रमणमा जानुपर्दा माथिल्लो निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुसन्धानका लागि रकम अपुग पनि छैन, तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण अनुसन्धान अगाडि बढाउन सहज छैन । 

अन्त्यमा :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै समस्या छन्, तर धेरैजसो समस्या त्रिवि र तालुकदार मन्त्रालयहरूको समन्वयमा समाधान गर्न सकिने खालका छन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीका निम्ति त्रिविको सुधार चुनौती र अवसर दुवै हो । विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरी आवश्यक स्रोत जुटाउन सहजीकरण गरिदिने हो भने सुधार असम्भव छैन । अनि, त्रिविको नयाँ नेतृत्वले पनि शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा आलटाल नगरी सघाउनुपर्छ । नियमित अनुगमन तथा अन्य सहयोग गर्ने हो भने राष्ट्र–निर्माणका निम्ति चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न त्रिवि सक्षम हुनेछ । विगतमा बोलेका कुरा व्यवहारमा देख्ने अपेक्षासहित, सफल कार्यकालको शुभकामना ।
(उपप्राध्यापक अर्याल त्रिविअन्तर्गतको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत छन्)