- वि.सं २o८१ असार १० सोमबार
नेपालमा एउटा लोककथा सुन्दै आइएको छ– श्राद्धको बिरालो । श्राद्ध गर्ने वेला घरमा भएको बिरालाले छोइदेला, बिटुलो पारिदेला भनेर बुबाले बिरालो बाँधेको देखेर हुर्केको छोराले बुबाको देहान्तपछि श्राद्ध गर्न गाउँतिर गएर बिरालो खोजेर ल्याएर बिरालो बाँधेर मात्रै श्राद्ध सुरु गथ्र्यो रे । नेपालको वातावरणीय अध्ययन (संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण– आइइई) र (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन- इआइए)को हविगत श्राद्धको बिरालो बँधाइभन्दा फरक छैन ।
प्रस्थान : केही पहिले सरकार परिवर्तनभन्दा अघि एकजना बहालवाला सांसदले दबाब दिएर नियमविपरीत शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविनै निर्माण गरेको होटेल सञ्चालनमा ल्याएका समाचार आए । पछि इआइए त स्वीकृत भयो, तर त्यो प्रतिवेदनले वातावरण जोगाउन के मद्दत गर्यो त भनेर प्रश्न गर्दा सायदै कुनै उत्तर आउला । कुनै पनि योजना सुरु गर्नुअघि अध्ययन गरेर सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी गर्न र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गरिने अध्ययन, निर्माण सम्पन्न भएपछि स्वीकृत गर्न ‘मरेपछिको ओखति’भन्दा बढी हुन सक्दैन ।
वातावरणीय अध्ययनका क्रममा समय मात्रै समस्या होइनन्, समयमै अध्ययन गरिएका प्रतिवेदनले पनि छुटाउनै नहने सूचना र विषयवस्तु समेट्न नसक्दा समस्या भएका दृष्टान्त हामीकहाँ धेरै छन् । केही समयअघि मात्रै पृग्वी राजमार्ग विस्तारका लागि गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनमा सो सडकको शुक्लागण्डकी २ मा रहेको सिमलको रूखमा विगत लामो समयदेखि सानो खैरो गिद्धले गुँड बनाउने गरेको रहेछ । तर, सो विषय न प्रतिवेदनले समेट्न सक्यो, न त आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा त्यो गुडँका बचेरा हुर्कने अवस्थाको कुनै प्रत्याभूत नै गर्न सकियो ।
आइयुसिएनको रातो सूचीमा अति संकटापन्न प्रजातिका रूपमा रहेको र नेपालमा ५० देखि ७५ को संख्यामा रहेको अनुमान गरिने सो प्रजातिको संरक्षणका लागि सो गुँड र त्यसमा पारेको अन्डा जोगाउन अधिकतम पहल हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको निरन्तरको पहलकदमीका बाबजुद सो कार्य हुन नसक्नु र सो कुरा वातावरणीय अध्ययनले समेट्न नसक्नुले पनि नेपालको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका गुणस्तरबारे धेरै कथा भन्छ । बढ्दो सवारी चापका कारण पृथ्वी राजमार्ग विस्तार अनिवार्य बनेको थियो । तर, त्यो खण्डमा अहिले पनि विस्तारको कार्य केही समय पर सारेर बाँकी खण्डमा काम गरेको भए मुद्दा एसियाली विकास बैंकसम्म पुग्ने र निर्माण कार्य आठ–नौ महिना पर धकेलिने अवस्था आउँदैनथ्यो । अध्ययनमा गरिएको लापरबाही निजगढ विमानस्थलको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि देखिएको थियो ।
कुनै क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन गर्न क्षेत्रगत मूल्यांकन ‘सेक्टरल इआइए’ र एउटै जलाधार क्षेत्रमा पर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजनाको प्रभाव मूल्यांकन गर्न ‘क्युमुलेटिभ इआइए’ गरेर वातावरणीय दिगोपन कायम गर्न पहल गरिएन भने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन श्राद्धको बिरालो बन्छ
वातावरणीय अध्ययनको मूल लक्ष्य वातावरणका तीन आयाम : भौतिक (जैविक, अजैविक), आर्थिक र सामाजिकबीच सामञ्जस्य कायम गरी दिगो विकास हासिल गर्नु हो । कुनै पनि प्रस्ताव (नीति, परियोजना, आयोजना आदि) कार्यान्वयन गर्दा त्यसले वातावरणका समग्र आयाममा पर्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव अध्ययन गरी सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी गर्नु र नकारात्मक प्रभाव हटाउनु वा कम गर्न विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय अध्ययनको मूल उद्देश्य हो । तर, नेपालमा भएका वातावरणीय अध्ययनले त्यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न सकेको छ त ?
समस्या कहाँ छ त ? : वातावरणीय मुद्दा सरोकारवाला पक्ष, विशेषतः राज्यको नीति–निर्माण तहमा बसका व्यक्तिले हृदयंगम गर्न सकेका छैनन् । वातावरणमा सरोकार राख्ने, दिगो विकासको पैरवी गर्ने तथा विकासका काम गर्दा वातावरणका तिनै पक्षलाई समदूरीमा राखेर सोचिनुपर्छ भन्नेहरूलाई यो तप्काले विकासविरोधी तŒवका रूपमा चित्रण गर्ने तथा डलरवादी भएको आरोप लगाउने गरेको भेटिन्छ । त्यो कुरा विभिन्न व्यक्ति तथा माध्यमबाट मुखरित हुन्छ । समस्या यस्ता आरोपमा मात्र सीमित छैन । वातावरणीय अध्ययनका क्रममा संलग्न हुने विविध प्रक्रियामा पनि त्यो सोच झल्कन्छ ।
वातावरणीय अध्ययन कुनै पनि प्रस्तावको पूर्वसम्भाव्य अध्ययनसँगै सुरु हुनुपर्ने विषय हो । तर, नेपालमा भने संरक्षित क्षेत्रभित्र हुने विकासका कामलाई अपवादमा राख्ने हो भने धेरै आयोजनाको अध्ययन र निर्माण कार्य करिब सँगसँगै पूरा हुन्छन् । आयोजनाका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनसँगै गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । विकल्पको विश्लेषण गरी उपलब्ध विकल्पमध्ये वातावरणीय हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प छान्न मद्दत गर्नु वातावरणीय अध्ययनको एउटा विशिष्ट विशेषता हो । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिसकेपछि वातावरणीय अध्ययन गर्ने परिपाटीले यो पक्ष नेपालमा खासै सान्दर्भिक बन्न नसकेको देखाउँछ ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा मुख्यतः इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरिन्छ वा पहुँचवालाका हातमा पुग्छ । त्यसमा कति प्रतिशत कसको भागमा पर्छ भन्ने एउटा अलिखित सहमति हुन्छ भनिन्छ, देखिन्छ र सुनिन्छ पनि । यीमध्ये केहीले स्थलगत रूपमा अध्ययन गर्नै नपुगी रिपोर्ट बुझाउँछन् भन्ने सुनिन्छ । स्थलगत अध्ययनका आधारमा बुझाउनेहरूको रिपोर्ट पनि धेरै तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिन्छन् । यसरी क्रमिक रूपमा जिम्मा दिँदै जाँदा वास्तविक काम गर्नेहरू धेरैजसो भर्खर स्नातक पढ्दै गरेका वा स्नातक उत्तीर्ण गरेकाहरू हुन्छन् । सिकारु विद्यार्थीलाई सहभागी गराउनुको उद्देश्य पैसा जोगाउनु मात्र हो ।
स्नातक पढ्नेले संलग्न हुनै नहुने होइन, तर सबै उनीहरूकै भरमा जिम्मा लगाउँदा कस्तो अध्ययन होला ? यसका साथै वनविज्ञ, जीवविज्ञ, वनस्पतिविद्, भूगर्भशास्त्री, समाजशास्त्री, ग्रामीण विकासविद् मात्रै नभई वकिल, पत्रकारलगायत विविध तहका व्यक्तिहरूले पनि वातावरणीय अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी संलग्न हुनेहरू वातावरणका कुनै आयाममा विज्ञ होलान्, तर कुनै एक विषयको विज्ञताले उसलाई विषयवस्तुको समग्रतामा हेरर निर्णय गर्ने क्षमता प्रदान गर्छ भन्नु दिवास्वप्नसिवाय केही हुन सक्दैन ।
प्रतिवेदन मूल्यांकनमा संलग्न हुने विज्ञ पनि रिपोर्टको गुणस्तर खस्कनुका कारण हुन् । खाजा वा मिटिङ भत्ताका लागि मूल्यांकन गर्न संलग्न भएजस्तो गर्ने, तर उल्लेख्य योगदान नदिने विज्ञ धेरै हुन्छन् । वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली नयाँ बनेर आउनुअघिका रिपोर्ट अंगे्रजी भाषामा हुन्थे र केही पाना कार्यकारी सारांश मात्रै नेपालीमा हुन्थ्यो । अधिकांश विज्ञ भनिएकाहरूको टिप्पणी त्यही कार्यकारी सारांशमा आधारित हुन्थ्यो, अझ बढी ह्रस्व–दीर्घमा । वातावरणीय अध्ययनको उद्देश्य दिगो विकास हो, भाषिक क्रान्ति होइन । भाषाको शुद्धता जरुरी छ, त्यो विवादको विषय होइन तर प्राविधिक पक्ष कमजोर तर भाषामा अब्बल रिपोर्टभन्दा अलिअलि भाषिक गल्ती भए पनि प्राविधिक पक्षमा अब्बल रिपोर्ट ठीक हुन्छ ।
अन्य टिप्पणी पनि त्यस्तै हुने गर्छन् । जस्तै एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा लालीगुराँस फुल्ने क्षेत्रको बाटोको स्तरोन्नतिको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा बाटोले सो क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ भनी उल्लेख भएकामा एक विज्ञले आपत्ति जनाउनुभएछ रे । बाटोमुनि वा बाटोमाथिको लालीगुराँस त बत्तिमुनिको अँध्यारोजस्तो हुन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो रे । यस्ता रोचक टिप्पणी धेरै सुन्न पाइन्छ ।
विकास निर्माणका कार्य गर्ने मन्त्रालयमा अहिले पनि वातावरणीय अध्ययन गर्नुको उद्देश्य वन क्षेत्रको जग्गा पर्छ कि पर्दैन, निक्र्योल गर्नका लागि मात्रै गर्ने हो भन्ने धारणा व्याप्त छ । उदाहरणका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली ०७७ ले पाँच हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र ओगट्ने सडक आयोजनाको इआइए गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
किन पाँच हेक्टर भन्ने बहसको विषय होला, तर सडक निर्माण गर्दा त्यसरी कुनै ठाउँमा पाँच हेक्टरभन्दा बढी वन पर्नेभयो भने त्यसलाई दुईवटा आयोजना बनाउने प्रचलन छ । यसबाट वातावरणप्रतिको सोच झल्काउन सकिन्छ । यसको कारण पनि सरकारको अर्को मन्त्रालय हो । इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन सेवाको हालीमुहाली छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागमा वातावरण निरीक्षक छन्, तर करिब–करिब अधिकार र भूमिका शून्य अवस्थामा । वातावरण भनेको वनक्षेत्र मात्रै हो भन्ने धारणा धेरै निर्णयमा अपुष्ट रूपले झल्कन्छन् ।
०२४ को जनवरीमा प्रकाशित सागर दाहाल र कस्तुवराज न्यौपानेहरूले ‘रिभर रिसर्च एन्ड एप्लिकेसन’मा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी प्रकाशित गरेको आलेखले प्रायः वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा साना स्तनधारीलाई नसमेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भर्खरै वातावरण पत्रकार रमेश भुसालले एक दैनिकमा लेख लेखी नेपालमा भएका ‘फिस ल्याडर’मध्ये करिव ८५ प्रतिशतले काम नगर्ने भनी विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको, तर सो प्रतिवेदन लगानीको वातावरण बिग्रन्छ भनेर प्रकाशित नै नगरिएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । मैले स्नातक तहका विद्यार्थीलाई विभिन्न आयोजनाको रिपोर्टका विभिन्न अध्याय अध्ययन गर्न दिँदा पनि विद्यार्थीले अन्य विषयका तुलनामा जैविक वातावरणका पक्षलाई अध्ययन प्रतिवेदनले कम समेटेको हुनेरहेछ भन्ने अनुभव सेयर गरेका थिए ।
वातावरणीय अध्ययन गर्ने, वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने, तर कार्यान्वयन र अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि वातावरणीय समस्या विकराल बन्दै गएका हुन् । साथै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै समस्याको समाधान निस्कँदैन । यसका लागि विभिन्न समयमा अनुगमन गर्न जरुरी छ । तर, अनुगमन गर्ने संयन्त्र पर्याप्त छैन । नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकनका काम स्थानीय तहमा पठाइएका कारण जनशक्तिको अपर्याप्तता नै थियो भन्ने तथ्य लुकाएर लुक्दैन । स्थानीय तहमा गएपछि त्यो कति विकराल बनेको छ, त्यो त सर्वविदितै छ । केन्द्रमा त अलिअलि कर्मचारी थिए, स्थानीय तहमा त न कर्मचारी छन्, न अनुगमन छ न मूल्यांकन ।
अन्त्यमा, नेपालले जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सुरु भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको उद्देश्य दिगो विकास गर्नु हो । यसका लागि वातावरणका भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आयमबीच सामञ्जस्य कायम राखी निर्णय गर्नुपर्छ । समग्रतामा सोच्ने गरी परिष्कृत गरिएका वातावरण विज्ञानका जनशक्तिलाई किनारा लगाएर होइन, उनीहरूलाई अध्ययन, मूल्यांकन तथा अनुगमन साथै कार्यान्वयनको मूलधारमा राखिनुपर्छ ।
वातावरण विज्ञान पढेका जनशक्तिबाट पनि कमीकमजोरी भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै लाग्नु आजको अपरिहार्यता हो । साथै, कुनै क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन गर्न क्षेत्रगत मूल्यांकन ‘सेक्टरल इआइए’, एउटै जलाधार क्षेत्रमा पर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजनाको प्रभाव मूल्यांकन गर्न ‘क्युमुलेटिभ इआइए’ गरेर वातावरणीय दिगोपन कायम गर्न पहल गरिनुपर्छ, नत्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन श्राद्धको बिरालो हुन्छ जसले गर्दा समय जनशक्ति र अन्य स्रोतको क्षति मात्रै हुने तर वातावरणीय समस्या उही रहने वा थप विकराल हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक हुन्)
