सडक नै नभएको खोलामा पक्की पुल बनाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय सचिव तथा उपसचिवसरहका दुई कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै सफाइ दिने फैसला गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाले सफाइ पाएका हुन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सफाइ दिएको थियो । 

गोरखा नगरपालिका– ३ र सिरानचोक गाउँपालिका– ५ जोड्ने जरेवरस्थित दरौँदी खोलामा बनेको ५० मिटर लामो पक्की पुल निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारको अभियोग थियो । कहीँकतैबाट सडकले नछोएको ठाउँमा पाँच करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागतमा पक्की पुल निर्माण भएको थियो । औचित्यहीन पुल निर्माणले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गर्ने, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गर्ने, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गरिएको अख्तियारको अभियोग थियो । कर्मचारीले भने सडक पनि योजनामा रहेको, तर काममा ढिलाइ भएको दाबी गरेका थिए । अख्तियारले भने बदनियतपूर्वक गुरुयोजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको डिजाइन गराएर भुक्तानीसमेत दिएको अभियोग लगाएको थियो । तत्कालीन प्रदेश पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो क्षेत्रमा सडक बन्नुभन्दा पहिले नै पुल बनाएका थिए । 

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा सडक निर्माणमा अनियमितासम्बन्धी मुद्दामा पनि सातजनाले सफाइ पाएका छन् । नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट, इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे, राजेन्द्रसिंह धामी, सबइन्जिनियर दीपकसिंह विष्ट, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी, सचिव धनन्वय जोशी र कोषाध्यक्ष जानकी बडू जोशीले सफाइ पाएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध २६ लाख दुई हजार बिगो कायम गरी गत ११ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने अदालतले कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र नेपाली सार्की, इन्जिनियर जनक रोकाय, सब–इन्जिनियर प्रेमबहादुर बस्नेत र पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर बुढा, सचिव अर्जुन बुढा र कोषाध्यक्ष दिलधरा दमाईं दोषी ठहर भएका हुन् । फिल्डमा भएभन्दा धेरै काम देखाई पाँच लाख ४५ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । 

 दुई पूर्वमेयरलाई सफाइ 
छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई पूर्वमेयरले सफाइ पाएका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भूपराज अधिकारी तथा बोदेबर्साइनका तत्कालीन मेयर आतेशकुमार सिंहले मंगलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् । 

अदुवा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित ६ जनाले सफाइ पाएका हुन् । तत्कालीन मेयर अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन बाली विकास अधिकृत अरविन्दमणि त्रिपाठी, तत्कालीन लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी र तत्कालीन खरिदार सन्तोष कोइरालाले मंगलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।

उनीहरूविरुद्ध एक करोड ९७ लाख बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । स्पेसिफिकेसनमा उल्लिखित कागजातहरूको परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ गानो खरिद गरी भुक्तानी दिइएको अख्तियारको अभियोग थियो । साथै, अदुवाको बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्रालि र उक्त प्रालिका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा उनले पनि सफाइ पाएका छन् । 

सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका पूर्वप्रमुखसहित आठजनाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् । तत्कालीन मेयर सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगर कार्यपालिकाका सदस्य श्रीप्रसाद भगतले सफाइ पाएका हुन् । त्यस्तै, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल, पशु विकास अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादव र कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष नीलमकुमारी शर्माले सफाइ पाएका हुन् ।

नक्कली बिल बनाई १४ लाख ७१ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीहरूमाथि थियो । गत १३ भदौमा मुद्दा दायर भएकोका विशेष अदालतले ६ महिनामै फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतले बुधबार पाँचवटा भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दा एउटामा ठहर तथा चारवटामा सफाइको फैसला गरेको थियो । चारवटा मुद्दामा तत्कालीन प्रदेश सचिव तथा दुई पूर्वमेयरसहित २५ जनाले सफाइ पाएका छन् ।