वित्तीय संस्थाले लिए सवा चार खर्बको स्थायी निक्षेप सुविधा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा चार खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले फागुनदेखि सुरु गरेको स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा राखेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले यस्तो निक्षेप राखिदिएबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ प्रतिशत ब्याजसमेत दिने गरेको छ । 

यस्तो निक्षेप जम्मा गर्न २० दिनमा ८४ पटक कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । २० दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई खर्ब ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ परिपक्व भएपछि फिर्ता लगिसकेका छन् । आइतबार २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गराएका थिए । जसको परिपक्व हुने अवधि आउँदो २४ फागुनसम्म रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

गत शुक्रबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६१ खर्ब ६८ अर्ब निक्षेप र ५० खर्ब ८६ अर्बको कर्जा प्रवाह भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात ८०.०४ प्रतिशत कायम भएको छ । 

तरलता प्रशोचनको वैकल्पिक औजार
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यो सुविधा ल्याएको हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्छ । बैंकिङ अभ्यासमा यसलाई रिभर्स रिपोभन्दा उपयुक्त औजार मानिन्छ ।यसमा सरकारी ऋणपत्रको धितो आवश्यक नपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सजिलै अतिरिक्त तरलता व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

यस्तो सुविधा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने सर्त पालना गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

स्थायी निक्षेप सुविधाको न्यूनतम रकम २० करोड र सोभन्दा बढीको हकमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा हरेक आइतबार र बुधबार दिनमा एकपटक मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइँदैन । तर, केन्द्रीय बैंकले तोकेको वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न पाउने उल्लेख छ ।