मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o फाल्गुण १३ आइतबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o फाल्गुण १३ आइतबार १५:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई व्यवसायीको स्वागत, कमिसन वृद्धि र विनियमावली संशोधन गर्न माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o फाल्गुण १३ आइतबार १५:५o:oo

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई आइतबार दिउँसो पेट्रोलियम व्यवसायीले भेटेर स्वागत गर्दै केही मागसमेत राखेका छन्।

पेट्रोलियम व्यवसायीले दिउँसो १२ बजे र ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले १ बजे भेटेर स्वागत गरेका थिए। पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वागत गर्दै तीन वर्षअघि खोसिएको पेट्रोल पम्प व्यवसायीको कमिसनदर पुरानै व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

आयल निगमले देशभर रहेका करिब १५ सय पेट्रोलपम्पको सुपरिवेक्षण गर्न ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, ०७५’ लागू गरेर पेट्रोलमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन दर निर्धारण गरेको छ। यो विनियमावली लागू भएको एक वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर नेपाली बजारमा पनि मूल्य अकासिँदा आयल निगमले घाटा व्यहोरेको थियो।

आयल निगमले मासिक अर्बौँ घाटा व्यहोर्ने, तर पम्प व्यवसायीले प्रतिलिटर ६–७ रुपैयाँ निरन्तर नाफा आर्जन गर्ने स्थिति भएपछि निगम व्यवस्थापनले विनियमावलीविपरीत छोटो समयका लागि भन्दै पम्प व्यवसायीको कमिसनदर घटाएर प्रतिलिटर पेट्रोलमा २.८७ प्रतिशत र डिजेलमा २.३९ प्रतिशत कायम गरिदिएको थियो। निगमले नाफा आर्जन गर्न थालेपछि पुरानै व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलपम्प व्यवसायीको कमिसदर लागू हुने भद्र सहमति थियो। तर, आयल निगमले डेढ वर्षदेखि चर्को नाफा आर्जन गरे पनि पम्प व्यवसायीको खोसिएको कमिसनदर फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधानले पुरानै व्यवस्थाअनुसार कमिसनदर लागू गर्न स्मरण गराएको जानकारी दिए। ‘नयाँ कार्यकारीलाई आज स्वागत मात्रै गरियो । माग पत्र राख्ने भनेर त्यस्तो केही गरिएन,’ उनले भने, ‘खोसिएको कमिसनदर भने फिर्ता हुनपर्छ भनेर सामान्य हिसाबले कुरा राखेका छौँ।’

त्यस्तै, नमुना पम्प सञ्चालनका लागि विनियवलीमा १० किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने मापदण्ड निजी क्षेत्रका लागि मात्रै लागू गरिएकाले संशोधनका लागि जानकारी गराएको पनि उनले बताए। ‘सरकारी निकायले मापदण्ड नमाने पनि हुने गरी जतिसुकै दूरीमा पनि पम्प खोल्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले भने।

पम्प व्यवसायीको कुरा सुनिसकेपछि कार्यकारी निर्देशक भट्टले निगम कर्मचारीसँग समन्वय गरेर व्यवसायीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। ‘म भर्खर आएको छु । निगमबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिन्छु। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे सल्लाह गराैँला,’ भट्टले छलफलमा भनेको कुरा उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

पम्प व्यवसायीलगत्तै पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी महासंघको टोलीले पनि कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई स्वागत गरेकाे थियाे। महासंघका महासचिव विश्व अर्यालका अनुसार देशभर पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्ने गृहकार्य भइरहेकाले ट्यांकरहरू बिस्तारै विस्थापित हुन थालेकोबारे जानकारी गराइएको थियो । ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्नकै लागि व्यवसायीले लगानी गरेर ट्यांकरहरू प्रयोग भइरहेका छन् । तर, अहिले पाइपलाइनको प्रयोग बढेकाले ट्यांकरहरु बिस्तारै कामविहीन भइरहेकातर्फ कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई सचेत गराएका छौँ,’ महासचिव अर्यालले भने।

महासंघले ‘पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३’ लाई संशोधन गरेर इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव राखेको थियो । आयल निगमले इन्धन ढुवानीका लागि देशभर एक हजार आठ सय ५६ ट्यांकर करार सेवामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ।

यसअघि गत बिहीबार ग्यास उद्योगीले कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई स्वागत गरेका थिए। कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई स्वागत गर्दै माग पत्र पेश गरेकाे अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।