राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछि पर्न नहुने बताएका छन् ।

आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने क्रममा साना–साना मात्र नभएर ठूला प्रकृतिका कसुरदारको पहिचान र जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन पछि पर्नुहुन्न भन्ने सर्वसाधारणको मत ध्यानमा राख्न आयोगलाई सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । यस्ता कार्यमा सरकारले अख्तियारलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिप्रति सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्तिलक्षित प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे । विभिन्न विकृति औँल्याउँदै उनले सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

विनाआधार र कारण भन्सार तथा राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून बीजकीकरण गरी राजस्व छली गर्नेजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेका उनले बताए ।