अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु उपलब्धि : राष्ट्रपति

विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग

ऊर्जा व्यवसायी तथा सरोकारवालाले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ लाई निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा बिहीबार भएको ऊर्जासम्बन्धी नीतिबारे प्राविधिक सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

ड्यामको पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पैसा लिने घोषणा गरेका छन् । ‘हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाइ सुविधा दिँदा त पैसा लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन । संसद्मा विचाराधीन ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । हाल विधेयक पूर्वाधार विकास समितिमै छलफलको चरणमा छ । यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उक्त विधेयक ‘विद्युत् ऐन, २०२९’ भन्दा प्रगतिशील, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर विद्युत् विधेयकलाई सर्वमान्य बनाउने बताए । यस्तै, समितिका अर्का सदस्य माधव सापकोटाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बताए । साथै, फराकिलो र वैज्ञानिक ढंगले विद्युत् विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौँ जनताको सेयर छ । त्यो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको विषय भएन,’ उनले भने, ‘आमजनताको पनि सवालको विषय हो ।

सोहीअनुसार यो विधेयक अघि बढाउने योजनामा छौँ ।’ यसैगरी, समितिका अर्का सदस्य दयालबहादुर शाहीले पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ विद्युत् विधेयक अघि बढाउने बताए । साथै, निजी क्षेत्रजस्ता सम्बन्धित सरोकारवालालाई रिझाएर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पनि आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको दाबी गरे । पूर्वऊर्जासचिव सुमन शर्माले विद्युत् विधेयकलाई अझै समय सान्दर्भिक र वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर शालिग्राम विगतमा सरकारले ल्याएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढेको बताए । 

यस्तै, अधिवक्ता होमकान्त अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, नेपाल सिपिङ तथा लजिस्टीका प्रबन्ध निर्देशक जगतबहादुर खड्काले जलविद्युत् परियोजनासम्म जाने सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरी बिएफएल हाइड्रो टर्बाइन सोलुसनका प्रतिनिधि नगेन्द्र शर्माले टर्बाइन छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।