राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन्।
आफूहरूले बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन उनीहरूले सोमबार एकैपटक अलग-अलग रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन पत्राचार गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छन्।
उनीहरूले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आफ्नो-आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्।
देशमा भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसको लागि आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण बुझाएको, तर त्यहाँबाट सार्वजनिक नभएकाले सार्वजनिक गर्नका लागि पत्राचार गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र वा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। विगतमा केहीपटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिए पनि यो नियमित हुन सकेको छैन।